तीर्थराज शर्मा
नेपालको संघीय संरचनाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्ना क्षेत्राधिकार कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कुनै पनि सरकारको सफलताका लागि स्थायी सरकार अर्थात् निजामती जनशक्तिको ठूलो भूमिका रहन्छ । यसैले सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म वृत्ति विकासको समान अवसर सबैले पाउन सक्ने गरी निश्चित आधार, मापदण्ड र प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ । प्रस्तुत लेखमा केवल सेवा अवधिबारे विश्लेषण गरिएको छ । कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश (उमेर हद) को विषय वैज्ञानिक रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मूलतः कर्मचारीको तत्–तत् पदमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने उमेर र दीर्घकालसम्म राष्ट्रले धान्न सक्ने अर्थतन्त्र क्षमताका आधारमा अनिवार्य अवधि कायम गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता
नेपालमा निजामती सेवा ऐन २०१३ अनुसार राष्ट्रसेवकको उमेर हद ६० वर्ष थियो । २०२१ सालमा ६३ वर्ष बनाइयो । तर २०३३ सालमा घटाएर पुनः ६० वर्ष नै राखियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले फेरि ५८ वर्ष बनायो । महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा वैज्ञानिक औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । राजनीति र त्यसमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले आफूअनुकूल बनाएका छन् ।

औसत आयु, आर्थिक भार र अनुभवको उच्च मूल्यांकन आदि विचार गरी निजामती राष्ट्रसेवकलाई ५८ वा ६० होइन, ६२ वर्षमा सेवानिवृत्त गराउनु उचित हुन्छ ।  

सामान्यतः विकसित देशहरूमा सबै राष्ट्रसेवकको अनिवार्य उमेर हद एउटै ‘राष्ट्रिय अवकाश नीति’ (न्यासनल रिटायरमेन्ट पोलिसी) बाट गरिएका हुन्छन् । विकासशील देशमा भने निजामती, जंगी र संगठित संस्थाजस्ता फरक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि आआफ्ना कानुनबमोजिम फरक व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर समानता के कुरामा छ भने संसारभर अनिवार्य अवकाशको हद ६० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी नै छ ।

भारतको केन्द्र र प्रान्त सबैतर्फ ६० वर्ष र माथि छ । भुटानमा ६५ वर्षबाहेक एसिया र अफ्रिकाका सबै देशमा ६० वर्षै छ । अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमबर्ग, पोलैन्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ब्राजिल, चिले, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, साइप्रस, क्रोयसियामा ६५ वर्ष छ । अमेरिका, आइसलैन्ड, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायलमा ६७ वर्ष छ । फिनल्यान्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म, नेदरलैन्डमा ६८ वर्ष छ । क्यानडामा सन् २००९ सम्म ६० रहेकामा तत्पश्चात् ६५ वर्ष बनाइयो । बेलायत र ग्रिसले पनि करिब दुई वर्षदेखि ६० लाई ६५ बनाएका छन् । चीन, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, रसिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र आदिले महिलाका लागि अवकाशको उमेर हद केही कम राखेका छन् ।

फाइदा र बेफाइदा
उमेरको हद कति हुनुपर्ने भन्ने कुरा ज्यादै विचारणीय छ । यो बिषय घटाउने वा बढाउनेतर्फ आआफ्नो स्वार्थअनुकूल दलिलका आधारमा पुनरावृत्तिसमेत भएको पाइन्छ । ५८ नै कायम राख्नुपर्छ भन्नेका तर्क– पुराना कर्मचारी नयाँ प्रविधिबारे जानकार हुदैनन्, उनीहरू कम्प्युटर चलाउनै जान्दैनन्, उनीहरूमा उत्प्रेरणा, ऊर्जा र उत्साह हुँदैन, त्यसकारण तिनलाई छिटछिटो अवकाश दिइयो भने देशमा बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत सहयोग पुग्छ आदि ।

५८ वर्ष हटाउनुपर्छ भन्नेका तर्क– अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै कम्तीमा ६० वर्षसम्म छ । सबै प्रशासनिक प्रतिवेदनले ६० वर्ष बनाउने रिपोर्ट दिएका छन् । लोकसेवा आयोगले पनि सिफारिस गरेको छ । २०१३ सालमा नेपालीको औसत आयु ३४ वर्ष हुँदा कर्मचारीको सेवाअवधि ६० वर्ष रहेकामा हाल औसत आयु ७२ हुँदा सेवाअवधि झन् घटाएर ५८ बनाउनु हास्यास्पद छ । कसैका निहित स्वार्थले ५८ कायम राख्नु हुँदैन । राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको यो व्यवस्था अब संघीयतामा गएको मुलुकमा हटाउन जरुरी छ । वास्तवमा यी दुवै पक्षका दाबी अनुचित भन्न मिल्दैन तर यिनका भनाइ आआफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन् । राज्यका तर्फबाट हेर्दा मूलतः राज्यकै हितमा हुने गरी सोच्नुपर्ने हुन्छ ।    

राज्यको यथार्थता
संघीयताले मुलुकमा सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनायो । सोहीअनुसार  भौतिक संरचनामा लगानी र व्यवस्थापन खर्च थप्यो । करिब ३७ हजार जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सेवा, सुविधा र मासिक तलब दिनुपर्ने भो । एक लाख १७ हजार निजामती कर्मचारी चाहिने भएपिछ ३५ हजार थप्नुप¥यो । तत्कालै २० हजार थपको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । करिब २२ हजार नेपाल प्रहरी, १० हजार सशस्त्र प्रहरी र ५ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी थपिँदै छन् । अदालतमा करिब १४ सय कर्मचारी थपिए र अरू थपिने क्रममा छन् । केन्द्र र प्रदेशमा भिआइपी वृद्धि र परिवर्तित ‘केन्द्रीय सुरक्षा नीति’ का कारण करिब ७ हजार सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने भयो । निजामती कर्मचारी समायोजनमा मात्र १४ अर्ब लाग्ने देखियो ।

यस वर्ष करिब ४२ अर्ब पेन्सनमा गयो । हरेक ४ वर्षमा पेन्सन व्ययभार दोब्बर हुँदै जाने देखिन्छ । यो भार थेग्नै नसक्ने देखिएपछि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था ल्याइयो । यो स्वागतयोग्य छ, जुन पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारमा थपिँदै गएको निवृत्तिभरण बोझ, औसत आयु वृद्धि, सबै तह र सेवामा देखिएका अवकाश उमेरको विविधता, संघीयतामा अनुभवको आवश्यकता दृष्टिगत गरी उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालमै सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायमा ६५, अन्य अदालत र विश्व विद्यालयमा ६३ र स्वास्थ्यमा ६० वर्षसम्मको सेवाअवधि मौजुदै छन् । निजामती कर्मचारी ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन् तर ६० वर्षको सुविधा लिएर निस्कन्छन् । सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी पनि ३० वर्षमा निवृत्त हुन्छन् तर १०÷१२ वर्षसम्मको थप सुविधा लिन्छन् । नेपाल राष्ट्रबैंक र अन्य सरकारी बैंकमा अझ पहिल्यै अवकाश र थप रकम लिने व्यवस्था हुन्छ । करिब डेढ लाख नेपाल र सशस्त्र प्रहरी ३० वर्षे व्यवस्थाले गर्दा ४८ देखि ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।  

हुनुपर्ने के ?
प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउन सुझाव दिएको थियो । लोकसेवा आयोगले उमेर हद बढाउने राय पहिल्यै दिइसकेको छ । नेपालीको बढेको औसत आयुमा ध्यान दिन जरुरी छ । प्रहरीमा अप्राकृतिक रूपमा जन्मिएको ‘३० वर्षे सीमा’ ले एक्कासि खाली हुने तथा नेतृत्व अपरिपक्व हुने अवस्था छ । छिटो सेवानिवृत गराइ नयाँ युवालाई त्यही नोकरी दिई बेरोजगारी हटाउनेभन्दा अनुभवको यथासम्भव उपयोग गरी सञ्चित गरेको आर्थिक क्षमता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु उचित हो । यसैबाट ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाली’ बनाउन मद्दत पुग्छ ।

औसत आयु बढेको अवस्थामा राज्यको भार कम गर्न बेलायत र ग्रिसले भर्खरै कर्मचारीको उमेर हद ६० बाट ६५ वर्ष बनाएका छन् । भारतको ‘मध्यप्रदेश’ले गत वर्षबाट निजामती र प्रहरी सबैको अनिवार्य अवकाशको हद ६० बाट ६२ वर्ष पु¥याएको छ । यो व्यवस्था भारतका अन्य राज्यले पनि क्रमशः लागू गर्दै छन् । औसत आयु, आर्थिक भार र अनुभवको उच्च मूल्यांकन आदि विचार गरी निजामती राष्ट्रसेवकलाई ५८ वा ६० होइन, ६२ वर्षमा सेवानिवृत्त गराउन उचित हुन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई ४८ वर्षमै घर पठाउने होइन, ६० वर्षसम्म सेवामा लगाउन सकिन्छ ।

अन्तमा, राष्ट्रले ठूलो लगानी गरी तयार गरेको जनशक्तिका ज्ञान र अनुभवको अधिकतम उपयोग गर्न बढेको औसत आयु र देशको अर्थतन्त्र क्षमतासमेत दृष्टिगत गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनमा अनिवार्य उमेर हद ६२ वर्ष बनाउन उपयुक्त देखिन्छ । संघीय कर्मचारी ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अवकाश उमेर हद ६० बनाउनुपर्ने कुरा त उठेकै हो तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र देशको आर्थिक क्षमता विचार गर्दा ६२ बनाउन उपयुक्त देखिएकाले यसमा नीति निर्माता र सांसदज्यूहरूले गहन छलफल र विचार गरी निर्णय लिन जरूरी छ । यसैमा देशको कल्याण छ । अस्तु । (पूर्वसचिव, नेपाल सरकार)

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०३:५१ बिहीबार