काठमाडौं – सरकारले स्वेच्छिक अवकाश फिर्ता लिनका लागि दिएको दुई महिना अवधिभित्र झण्डै चार सय ७० कर्मचारीले अवकाशका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिएका छन्। मुलुक संघीयतामा गैसकेपछि समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज खर्चिलो भएको र देशको हितमा नभएको भन्दै जेठमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका कर्मचारीलाई निवेदन फिर्ता लिनसक्ने मौका दिएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले निवेदन फिर्ता लिन सक्ने मौका दिएपछिको दुई महिनाको अवधिमा चार सय ७० कर्मचारीले आपूmले स्वेच्छिक अवकाशका लागि दिएको आवेदन फिर्ता गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन फिर्ता लिनेमा दुई सचिव, ६ सहसचिव, २२ उपसचिव, २ शाखा अधिकृत र बाँकी नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी कर्मचारी छन्।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा ल्याइएको स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेजअन्र्तगत अवकाश लिन ९ हजार ६ सय ८२ कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि र ५० बर्ष उमेर पुगेकालाई सात वर्षको पेन्सन र त्यसबीचमा बढ्ने ग्रेडको रकमसमेत थप गरि एकमुष्ठ दिनेगरी स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनमा मुलुकको खर्च बढिरहेका बेला अवकाश प्याकेज बढी खर्चिलो भएको र अनुभवी कर्मचारीलाई बढी पैसा दिएर घर पठाउन नहुने भन्दै वर्तमान सरकार स्वेच्छिक अवकाश योजनाप्रति त्यति सकारात्मक छैन।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०१:११ बिहीबार
