काठमाडौं– सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ।
सरकारले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप थरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको हो।
समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था पनि गरेको छ। उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारले पेश गरेको सो विधेयकमा सहमति जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्र्रौलाले शारिरीक तथा मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीलाई ७ वर्ष सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने गरी सरकारले ल्याएको सो विधेयकको प्रावधानमा आफ्नो पार्टी सहमति रहेको बताइन्।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अशक्त कर्मचारीहरुलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा ल्याएको सो प्रावधानको विपक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताइन्। उनले निजामति कर्मचारीलाई मात्रै नभई राज्यले सामान्य नागरिकको पनि उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन्।
सांसद भुसालले निजामती कर्मचारीहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएका उनीहरुलाई अवकाश लिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राखे।
प्रकाशित: ३० असार २०७६ ०९:०० सोमबार
