‘सुर्ती सेवनमै प्रतिवर्ष ४० अर्ब खर्च’
तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ३७ हजार ५ सय २९ जना अर्थात् प्रतिघन्टा चारजनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो संख्या नेपालको कुल मृत्युको १९.४९ प्रतिशत हो।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
६ महिनापछि आज संवैधानिक इजलास
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै असोजदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन।
गाडीको ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्रयोगमा सर्वोच्चको गम्भीर संवैधानिक त्रुटि
नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानूनी सिद्धान्त विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको हो।
एमसिसीमा सभामुखको भूमिका ‘अस्वाभाविक’
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
एमालेको ओली अधिवेशन
यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका १० भाइका नेता भीमबहादुर रावलले विधानको व्यवस्था हेक्का राख्न आग्रह गरेका पनि हुन्। उनले यो प्रस्ताव पारित भएको मान्ने हो भने विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन भनेर लेख्नुपर्नेसमेत बताइसकेका छन्। उनको थप टिप्पणी छ– लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवमूल्यन हुनेछ।
असंवैधानिक प्रक्रियाबाट जन्मिएको सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्दैनः एमाले
नेकपा (एमाले)ले असंवैधानिक प्रक्रियाबाट जन्मिएको सरकारलाई एमालेले समर्थन नगर्ने बताएको छ।
कोही किन मन्त्री बन्छन्?
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन।
प्रधानन्यायाधीशलाई राजदूतमा पनि भाग!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।
चालु वर्षको पहिलो महिनामा १८ प्रतिशतले घट्यो रेमिटेन्स
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ७५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले कमी हो।
संवैधानिक सकस
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुलुकका संस्थाहरूले संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गरेका भए निश्चितरूपमा सर्वोच्चले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन।
संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा सुनुवाइ माग गर्दै चौथो निवेदन
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक सुनुवाई नगर्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विना गरिरहेकोले अब यसो नगर्न आदेश दिएको हो।
सत्ताको सात घुम्ती
नेतृत्वको अहंकार र ओहोदाको दुरूपयोगले एमालेभित्र पैदा गरेको उथलपुथल परिस्थिति देश, जनता र लोकतन्त्र लाई हित हुने काण्ड कदापि मान्न सकिन्न।
लोकतन्त्रको संवैधानिक लय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका पालामा उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएपछि तत्काल अर्को व्यक्ति चयन गर्न सकेको भए त्यसपछि परिषद् बैठक बसाउन गरिएका तिकडम रोक्न सकिने थियो।
प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नु संविधानसम्मत कि विपरीत
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।