११ माघ २०७८ मंगलबार
सम्पादकीय

संवैधानिक सकस

सातौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा कानुनी शासनका निम्ति हाम्रा अग्रजले देखेका सपनाको सार्थकता कम भएको छैन, यसको सान्दर्भिकता अरू बढेको छ। बितेका सात दशकमा झण्डै दर्जन अभ्यासपछिको कान्छो संविधान कार्यान्वयनमा छ। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानले छ वर्ष पार गरेको छ। यी वर्षका हाम्रा संवैधानिक अभ्यास आशा र निराशा दुबैको मिश्रणजस्तो बन्न पुगेको छ। संविधान जारी गर्न जति समय लाग्यो, यसको कार्यान्वयनको गति तीव्र छ। यस अर्थमा यो आशा जगाउने अभ्यास हो। तर संविधानको अभ्यास यसका अक्षर र भावनालाई केन्द्रमा राखेर जसरी गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन। यस कारण यो आशा जगाउने अभ्यास बन्न सकेको छैन।  

यो संविधानको अभ्यास सफल हुनु धेरै अर्थमा हाम्रो मुलुक र मुलुकबासीका निम्ति हितकर छ। संविधानको यो अभ्यास उद्विकास (इभोल्युसन) र संघर्ष (रिभोल्युसन) दुबैको परिणाम हो। वैधानिक कानुन, २००४ देखि नेपालको संविधान, २०७२ सम्म आइपुग्दा मुलुकले देखेका अनेकन सपना छन्। ती पूरा नहुँदा आमनागरिकमा रहेको उच्छवासको संबोधन अब यसले गर्ला कि भन्ने आमअपेक्षा छ। आमअपेक्षा एकातिर हुँदोरहेछ भने सीमित राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षापूर्ण अभ्यास अर्कोतिर। अबचाहिँ मुलुकले बाटो समात्छ भन्ने आशा गर्दागर्दै देशका झण्डै ८० ऊर्वर वर्ष सकिएका छन्। जिजुबाका पालामा देखिएका सपना अहिले पनाति पुस्ता आउँदा पनि उस्तैगरी विशृंखलित हुनु कुनै अर्थमा प्रीतिकर हुन सक्दैन।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुलुकका संस्थाहरूले संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गरेका भए निश्चितरूपमा सर्वोच्चले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन।  

एकै छिन सम्झना गरौँ, कस्तो अवस्थामा देशले संविधान प्राप्त गरेको हो। २०७२ मा पनि संविधान जारी नभएको भए यतिबेला स्थिति के हुन्थ्यो भन्न सक्ने अवस्था थिएन। प्रमुख राजनीतिक दलबीचको अविश्वासले पहिलो संविधानसभाले यसलाई जारी गर्न सकेन। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएरमात्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। कुनै राजनीतिक नेताको नेतृत्वमा फेरि निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति आइसकेको थियो। प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था निश्चय नै सहज थिएन। जिम्मा नलगाएर पनि के गर्नु दल र यसका नेताबीचको अविश्वास अत्यन्तै गहिरो भएको थियो।  

दोस्रो संविधानसभाले पनि यसलाई जारी गर्न नसक्ने अवस्था आइरहेको थियो। निश्चय नै समाजका सबै तह र तप्काका समस्या समाधान भइसकेका थिएनन्। ती सबै समस्या टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने दिनको प्रतीक्षा गर्नु सहज थिएन। संक्रमण कति लम्ब्याउने ? आमनागरिकमा पट्यारलाग्दो अवस्था रहेको थियो। संविधान जारी गरेर पनि यसमा केही समस्या भए समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप यो अगाडि बढ्यो। तर देशका निम्ति त्यसपछिका पाँच महिना अत्यन्तै कष्टप्रद् रहे। देशमा भारतीय नाकाबन्दी लाग्यो। तराई–मधेसका नागरिकले आफूलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गरे। तर संविधानको अभ्यासकै क्रममा फेरि सबै यसमा सहभागी भए। यसप्रतिको असन्तुष्टि अझैं छन्। असन्तुष्ट अरू पनि छन्।

एउटा जिउँदोजाग्दो संविधान त्यही हो जसले आफूलाई समयानुकूल समस्या समाधानका निम्ति साझा सपना बोक्न सक्छ। संविधानसभाले जारी गरेका कारण यससँग अधिकांश नेपालीका साझा सपना जोडिएका छन्। बितेका छ वर्षमा मुलुक संघीताको अभ्यासमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचनबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अभ्यास भइरहेको छ। यसको खर्च धान्न सकिन्न भन्ने थियो। यसले आपसी विवाद बढाउँछ भन्ने पनि थियो। यसको अभ्यास सहज हुन्न भन्ने मान्यता राखिएको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि संघीयताको अभ्यास धेरै निराश हुनुपर्ने किसिमको छैन। स्थानीय सरकारले आफूलाई छोटो समयमै स्थापित गरेका छन्।  

सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयताको अभ्यास अगाडि बढाउन सकिए पनि यतिबेला फेरि राजनीतिक तहमा अविश्वासको वातावरण मौलाउन थालेको छ। अर्को निर्वाचन नजिकै मुलुक गइरहेका बेला दलबीचको आपसी सम्बन्ध भने तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको छ। देशमा लोकतन्त्रको अभ्यासको जति चर्चा गरे पनि दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र भने झनझन कमजोर देखिएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण दलहरूमा बिग्रहको स्थिति छ। संविधानले धेरै जोड दिएको पक्ष स्थिरता हो। मुलुक संक्रमणबाट गुज्रिएका कारण सधैं अस्थिरताले छाडेन भन्ने बुझाइ हामी सबैको हो। त्यसैले संविधान लेख्दा जहिल्यै स्थिरता कसरी हुन्छ भन्ने पक्षमा जोड दिइएको हो।  

विगत संवैधानिक अभ्यासका क्रममा पटक–पटक संसद् विघटन हुनुलाई अस्थिरताकै एउटा कारक मानिएको हो। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नयाँ संविधान जारी गर्दा यो पक्षलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको हो। तर, यो संविधान जारी भएपछि पनि विगतको अस्थिरताका लक्षणमा कुनै कमी आएन। एकपछि अर्को गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाको फैसलाले संविधानको त्यो पक्षलाई रक्षा गर्न सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुलुकका संस्थाहरूले संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गरेका भए निश्चितरूपमा सर्वोच्चले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन।  

हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा देखिएको अहिलेको सबै भन्दा जटिल समस्या यसका संस्थाहरूको सन्तुलित र नियन्त्रित अभ्यासकै कमी हो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगहरू सबैले आफूलाई संविधानले दिएका सीमामा रहेर अभ्यासका निम्ति तत्पर गराउन सकिएन भने व्यवस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ। बितेका वर्षको अभ्यासले धेरै उत्साहित हुने अवस्थामा मुलुकलाई राखेको छैन। यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दल र यसका नेता सबै भन्दा बढी आमनागरिकको आलोचनाका सिकार छन्। कसैप्रति पनि उनीहरूमा विश्वास छैन। यसरी विश्वास घट्दै जानु लोकतन्त्र र संविधानको अभ्यासका निम्ति नकारात्मक पक्ष हो। यतिबेला संसद् ठप्पप्रायः छ। सरकारको कामले गति लिन सकेको छैन। आमनागरिक अहिलेको परिवर्तनप्रति फेरि निरपेक्ष हुन थालेका छन्। यो अत्यन्त कठिन अवस्था हो। यो अवस्थामा सुधार गर्दै लैजान संविधानको अभ्यास सफल हुनुपर्छ। संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ०९:१० आइतबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App