सभामुखद्वारा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा
सभामुखले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
सभामुखले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुख अनुपस्थित भएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशबमोजिम संवैधानिक आयोगहरूका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूले आज शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार ९ बजे शपथ गराएका हुन्।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि गरेको नियुक्तहरुलाई आज बिहान ९ बजे शपथ गराउने तयारी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वुधबार साँझ ५ बजेलाई परिषदको बैठक बोलाएका हुन्।
कार्यकारी र सभामुखबीचको ठूलो रस्साकस्सी रहेको र संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएमा यो स्वयं नियुक्त हुनेहरूका लागि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । साथै यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा तीन जनाको निर्णयले संविधानविपरीत ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको कुरालाई वैधता दिने प्रयासमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना देखिएका छन्।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइएको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरूपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताको समय उद्वेलित भएको छ । मुलुकको ठूलो तप्कालाई प्रधानमन्त्रीको यो काममा चित्त बुझेको छैन ।
प्रचण्ड–माधव सुमहका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले कार्यकारीको अगाडी संवैधानिक निकाय लाचार बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजको सुनुवाई सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट निवेदन छन्।