१४ माघ २०७८ शुक्रबार
राजनीति

न्यायाधीहरुले वकिललाई भने – तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो

फाइल तस्वीर

प्रतिनिधिद सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी मंगलबारको सुनुवाइ सकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीसहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनीलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट विभिन्न कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरु अनिता जोशी मानन्धर, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नवराज पाण्डे, झलकुमारी विश्वकर्मा लगायतले बहस गरेका थिए।  

बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए। तर, बुधबारको बहसको सुरूवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले करिब एक घण्टा बहस गरेका थिए।  

बहसका क्रममा ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम गठन भएको सरकारले उपधारा ७ को प्रयोग गर्न नपाउने बताए। ओलीले संविधान र कानुन बाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको भनाई छ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ कोे उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले अहिलेको संसद् विघटन सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिका विवादको उपज भएको बताए। आन्तरिक विवादमा ओली अल्पमतमा परेपछि उनले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटनको गरेकाले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने तर्क पेश गरे। संविधानले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म संसद् विघटनको परिकल्पना नगरेको ज्ञवालीको भनाई छ।  

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई लिएर ओलीले असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गरेको बताए। ‘प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टी नेकपाको लडाइँमा संसद् मिचिएको छ,’ उनले भने,‘ओलीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गर्नुभएको छ। पार्टी भित्रको विवाद बढेपछि ओलीले नेताहरूलाई देखाइदिन संसद विघटन गर्नुभएको हो।’

पार्टीको आन्तरिक विवादमा आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले त्यसको रिस संसद् विघटन गरेर पोख्न खोजेको उनको आरोप छ। उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले नेपालको संघीय व्यवस्था नै कमजोर हुने बताए।

अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धरले पनि ओलीले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने बताईन्। बहसका क्रममा उनले संविधानको धारा पढेर सुनाउन खोजेपछि न्यायाधीहरुले रोकेका थिए। ‘तपाईंले धाराहरु पढिरहनुपर्दैन। हामीले ती धाराहरु धेरैपटक पढिसकेका छौं,’ न्यायाधीहरुले भने।  

अधिवक्ता मानन्धरले अनावश्यक चुनाव गराउँदा राज्यले ठूलो आर्थिक भार व्यहोनुपर्ने भएकाले पनि संसद् पुनःस्थापना हुने बताइन्।  

अधिवक्ता झलकुमारी बिश्वकर्माले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नुपर्ने र त्यसमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

अधिवक्ता नवराज पाण्डेले सर्वोच्चले पूराना फैसला हेरेर निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।  

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट अन्तिममा बहस गरेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘संसद् पुनःस्थापना हुँँदैन’ भनेर व्याख्या गर्ने गरेको भन्दै कतै मुद्दालाई नै प्रभावित गर्छ कि भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। ‘सरकारले संविधानको अपव्याख्या गरेर संसद् विघटन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले हरेक कार्यक्रममा संसद् पुनःस्थापना हुँदैन भनिरहनुभएको छ। यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्छ।’

उनले बोल्न नपाउँदै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘तपाईं त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट प्रभावित हुनुभएको छ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा अधिवक्ता न्यौपानेले आफू त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट प्रभावित नभएको बताएका थिए। लगतै न्यायाधीश सिन्हाले ‘तपाई प्रभावित हुनुहुन्न भने हामी पनि प्रभावित हुँदैनौं’ भन्ने जवाफ दिएका हुन्।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले कुनै हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने बताइरहेका छन् भने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले संसद् पुनःस्थापना भएरै छाड्ने दाबी गर्दै आएका छन्।  

बहसको अन्तिममा अधिवक्त न्यौपानेले सर्वोच्चले सकेसम्म चाँडो निर्णय दिनुपर्ने बताएका थिए। जवाफमा न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले ‘तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो’ भनेका थिए।

सुनुवाई बिहिबार पनि जारी रहनेछ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ १८:१६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App