विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाएको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्मा नै फिर्ता गरेसँगै नियुक्तिमा थप समस्या देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेट अघि गत पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा आइपुगेको पत्र ४२ दिनपछि सभामुख सापकोटाले सिफारिस गर्दा अपनाइएको तरिका नै गैरसंवैधानिक भन्दै फिर्ता पठाएपछि नयाँखाले समस्या र द्वन्द्व देखिएको हो । सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भए पनि अहिले सभामुख सापकोटाले पत्र फिर्ता गरिदिएपछि यो विषयमा थप विवाद देखिने संभावना बढेको छ । यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाबीचको द्वन्द्व थप चर्किने संभावना त छ नै साथै यसलाई नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहदेखि अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले पनि ओलीविरुद्ध थप अजेन्डा बनाउने संभावना उत्तिकै छ । यसले गर्दा दलबीच थप टकराव निम्तने संभावना नकार्न सकिँदैन ।

कार्यकारी र सभामुखबीचको ठूलो रस्साकस्सी रहेको र संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएमा यो स्वयं नियुक्त हुनेहरूका लागि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । साथै यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।  

सभामुख सापकोटाले पत्र फिर्ता गर्नुमा सात कारण उल्लेख गरेका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त भएकाले संसदीय सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, संसद् विघटन भएका कारण संसद् सचिवालयले उक्त कागजात सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा गणपुरक संख्या नपुगेपछि अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको सभामुख सापकोटाको जिकीर छ । त्यसमाथि सरकारले २०७७ वैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले, सभामुखलाई जानकारी नै नदिइ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले, संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि २०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले, यसअघि पनि न्यायपरिषद् सदस्यमा रामप्रसाद सिटौला र निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको हकमा पनि परिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाइएको अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएका हुन् । सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएको भोलिपल्ट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले विरोध गरेका छन् । उनको यो विरोधले एक हदसम्म ओलीलाई ती पदाधिकारीको नियुक्तिका थोरै भए पनि बल दिनेछ । संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी यस्ता पदाधिकारीको नियुक्तिमा जोड गर्नु अनौठो मानिने छैन ।  

संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरिएमा वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने छ । त्यसमाथि अहिले सभामुखले पत्र नै फिर्ता पठाएकाले अब सुनुवाइविना नियुक्त भए यो कानुनी सवाल बन्नेछ । त्यसो त नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वाेच्चमा परेको मुद्दाको पनि किनारा लागिसकेको छैन । संवैधानिक निकायमा यसअघि सिफारिस गर्दादेखि नै कानुनी एवं संवैधानिक प्रश्न उठ्दै आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंसिर २८ गते बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी थिएनन् । कांग्रेस नेता देउवाले भोलिपल्ट सरकारविरुद्ध आफ्नो पार्टीको देशभर विरोध प्रदर्शन भएकाले त्यसको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको बैठकमा सहभागी नहुने सन्देश पठाएका थिए भने सापकोटा पनि कार्यव्यस्तता देखाउँदै अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि ओलीले त्यसको दुई दिनपछि मंसिर ३० गते बिहानका लागि बैठक बोलाए जुन बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित भए पनि सभामुख सापकोटाचाहिँ फेरि पनि उपस्थित भएनन् । सभामुखको अनुपस्थितिका कारण गणपुरक संख्या नपुगेकाले बैठक बस्नै सकेन । सभामुखले त्यस दिन बैठकको अजेन्डा र परिषद् सस्यहरूबीच समन्वय नभएका कारण देखाउँदै सहभागी नभए पनि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवादको छायाँ संवैधानिक परिषद् बैठकमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गते नै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक टुंगिनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गराए । र, त्यसै साँझ संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए जहाँ विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित थिएनन् । उनीहरू उपस्थित नहुने बुझेर नै ओलीले ऐनको उपदफा (३) मा परिवर्तन गर्दै ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखेका थिए । अध्यादेशको यही प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को त्यो साँझ प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । र, त्यही नाम संसदीय सुनुवाइका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेटअघि संसद्मा पठाइएको हो । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच सिफारिसदेखि नै देखिएको द्वन्द्व अहिलेसम्म कायमै रहेको हो । यसमा प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न चाहन्छन् भने सभामुख सापकोटा नियुक्ति रोक्न चाहन्छन् । अहिले सापकोटाको कदम पनि सिफारिस भएकाहरूको नियुक्ति रोक्ने अन्तिम कसरत हो । यसरी कार्यकारी र सभामुखबीचको ठूलो रस्साकस्सी रहेको र संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएमा यो स्वयं नियुक्त हुनेहरूका लागि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । साथै यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले गर्ने निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ ।

प्रकाशित: २० माघ २०७७ ०३:३२ मंगलबार