संवैधानिक निकायको साख

कार्यकारी र सभामुखबीचको ठूलो रस्साकस्सी रहेको र संवैधानिक परिषद्ले गरेको यो निर्णयप्रति राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा कानुनी छिद्रलाई आधार बनाएर सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भएमा यो स्वयं नियुक्त हुनेहरूका लागि पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । साथै यसले आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरूले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।