प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियनले बिहिबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले असंवैधानिक कदम विरुद्धको रिटमा अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीनजनामात्र उपस्थित थिए।
यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।
विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा विभिन्न पार्टी, कानुनविद् र अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परिषद्का सदस्य नजिकका व्यक्तिलाई अध्यादेशका भरमा विभिन्न संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले महामारी नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नदिएर अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि असंवैधानिक र प्रतिगमनविरुद्ध माओवादीसँग मिलेर जाने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार कर्णालीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा मतदान गरेको जनाएको छ।
लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्य अवधि चैत १० गते सकिँदैछ। त्यसकारण चैत ११ बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले जानकारी दिए।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर असंवैधानिक नियुक्तिले न्यायिक तथा संवैधानिक निकायहरूमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको गरिएको व्याख्याका आधारमा अदालतले निर्णय गनुपर्ने बताएका छन्।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक निकायहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा मार्चपास गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको असंवैधानिक नियुक्तिको प्रतिकारस्वरूप शुक्रबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वानमा लैनचौरदेखि राष्ट्रपति कार्यलय शीतल निवाससम्म मार्चपास गरिएको हो।
