संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा २० जनालाई नियुक्त गरेकी छन्। संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गते बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी हुन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक सवालको समीक्षा
सरकार गठनको विकल्प समाप्त नभइकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्याख्याले नै परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत मानिँदै आएको विघटनको आधा भन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट कटौती भइसकेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ।
चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
पार्टी वैधानिकता दावी गर्न उपेन्द्र यादव समूह निर्वाचन आयोगमा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह पार्टीको वैधानिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको छ।
किन वैधानिकताका पर्खाल तोडिन्छन् ?
एकाएक प्रो. दास पनि २६ जुनमै अलप भए। सिरानीमा एउटा पत्र र तीन सय १५ रूपैयाँ छाडेका रहेछन्। पत्रमा- ‘नेपालीबाबु, अब भेट हुन मुस्किल पर्ला, थप कुरा हेनरीले (हेनरी सेराफिम) बताउने छन्, क्वार्टर तुरुन्तै छाड्नु।’ बुझ्न सकिनँ।
प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा मतभेद
बरिष्ठताको आधारमा गठित संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रश्न उठाएका छन्।
आखिर बरिष्ठताकै आधारमा बन्यो संवैधानिक इजलास
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
संवैधानिक इजलास नियमावली संशोधन नहुने
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिकता विवादको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा
नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छोड्ने निर्णय
संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।