दलित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व ‘शून्य’
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
सबैखाले आन्दोलन र संंरचनामा सीमान्तकृत तथा विविध समूहको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि आफ्नै समुदाय र समूहमा दलित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ।
आयोगले आज सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका लागि आवेदन माग गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकमा तोयम रायालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केहीबेर अघि सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बिहीबार बिहान भएको भेटवार्तामा संवैधानिक परिषद्को बैठक तय भएको छ।
लोक सेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन ‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुर्खेतमा सुरु भएको छ।
फ्रान्स सरकारले गर्भपतन गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा को रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललसमक्ष पेस गरेका छन्।
“सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार” भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ ।
कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको संशयलाई बढाइदिएको छ।
कैलालीका थारू गाउँमा माघीपर्व सकिएपछि अहिले खोज्नी बोज्नी भेलाले गाउँमा बडघर र भल्मन्सा चयन गरिरहेका छन् । गाउँको नेतृत्व गर्ने मानिस गाउँमा भेला आयोजना गरी चयन गर्ने चलन छ ।
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादव २९ पुसमा शपथ लिएका थिए। गत पुस २९ गते मधेस सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ।