लाइसेन्स् ट्रायल सेन्टरको मापदण्ड परिमार्जित
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । पुरानो मापदण्डअनुसार ट्रायल सेन्टर पाउनै मुस्किल भएपछि केही प्रावधान हटाइएको हो।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मापदण्ड पूरा नगर्ने पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने
मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पले पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरे नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति बन्द गर्ने भएको छ। निगमले तयार गरेको 'पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावलीको छैठौं संशोधन २०७३' मा पम्पस्थलमा पूर्वाधारका नयाँ सर्त र मापदण्ड तयार गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई चार महिनामा कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।
मापदण्ड मान्दैनन् निजी अस्पताल
जिल्लाका अधिकांश निजी अस्पतालले अति विपन्नका लागि १० प्रतिशत शड्ढया निःशुल्क गर्नुपर्ने नियम नमानेको देखिन्छ । सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य निर्देशिका ०७० अनुसार १० प्रतिशत शड्ढया निःशुल्क लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत महिना मात्रै परिपत्र गरे पनि अस्पतालले अटेरी गर्दै आएका हुन् ।
स्वास्थ्यका नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद्लगायतमा नियुक्ति तथा मनोनयन पारदर्शी बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको मापदण्ड मंगलबार स्वीकृत भएको हो।
‘तामेली मापदण्ड’ मा अंकुश
सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलेले द्वन्कालीन घटनाहरूको छानबिन गर्न बनाएको ‘तामेली मापदण्ड’ लाई आधार मानेर अनुसन्धान कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको छ।
'मापदण्ड नबन्दा घर बनाउन पाइएन'
भूकम्प गएको १८ महिना बितिसक्दा पनि सम्पदा क्षेत्रका भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गर्न पाएका छैनन्। सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नबनाउँदा ललितपुरका सम्पदा क्षेत्रका अघिकांश भूकम्पपीडित घर निर्माण गर्न अलमलमा परेका छन्।
वैशाखदेखि नेपालमा युरो ४ मापदण्डको पेट्रोलियम
नेपाल आयल निगम(एनओसी)ले २०१७ को अप्रिलदेखि युरो–४ मापदण्डको तेल(डिजेल र पेट्रोल) प्रयोगमा ल्याउने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी)ले आउँदो अप्रिलदेखि युरो–४ मापदण्डको तेल उत्पादन, बिक्री वितरण र देशैभर प्रयोगमा ल्याउने भएपछि एनओसीले यो निर्णय लिन बाध्य भएको हो।
‘तामेली मापदण्ड' कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न बनाएको 'तामेली मापदण्ड' कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त मापदण्डले पीडितलाई न्याय नदिने जिकिर गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
नर्सिङ कलेजलाई मापदण्ड पुर्याउनै सकस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन आंगिक नर्सिङ क्याम्पस मापदण्डबिना सञ्चालन भएको भन्दै नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मापदण्ड विपरित ८ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव
थानीय निकाय पुन संरचना आयोगले तोकेको मापदण्ड विपरित बाँकेमा ८ वटा स्थानीय तह बनाउन अन्तिम प्रस्ताव गरिएको छ। अयाोगको मापदण्ड अनुसार जिल्लामा ६ वटा स्थानीय तह बनाउनु पर्नेहुन्छ।
अनुसन्धान मापदण्ड नै 'पीडकमैत्री'
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दा अनुसन्धान चरणमै पुग्न नदिने गरी मापदण्ड बनाएको छ। आयोगका कामकारबाही सरल र व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको 'उजुरी वा जानकारी तामेली राख्ने मापदण्ड, २०७३' ले गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दा अनुसन्धान गर्नेभन्दा तामेलीमा राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
एसएलएलसीको ग्रेडअनुसार सरकारी सेवा प्रवेशको मापदण्ड बनाइँदै
निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेको एसएलसीको न्युनत्तम ग्रेड निर्धारण हुने भएको छ। सरकारले यसै वर्षदेखि ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेर एसएलसीमा कोही पनि अनुत्तिर्ण हुने व्यवस्था ल्याएपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्युनत्तम ग्रेड निर्धारण गरिने भएको हो।
क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नदी तथा नदीजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
स्थानीय तह पुनःसंरचनाको मापदण्ड अब्यवहारिक: कोइराला
नेपालगन्ज- नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको मापदण्ड अत्यन्त अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
कर्मचारी नै मिच्छन् मापदण्ड
अनन्तलिंगेश्वर नगरवासीले नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण मापदण्ड पालना नभएको आरोप लगाएका छन्। कर्मचारी आफैंले मापदण्ड मिचेर घर नक्सा पास र सडक निर्माणको स्वीकृति दिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।