काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न बनाएको 'तामेली मापदण्ड' कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त मापदण्डले पीडितलाई न्याय नदिने जिकिर गरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। आयोगले निर्माण गरेको मापदण्डले मुद्दामा गम्भीर अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि गहिराइमा नहेर्ने व्यवस्था गरेपछि सोमबार अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण, विनयध्वज चन्दलगायत द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि आयोगले उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर अनुसन्धान कार्य गर्न नपाउने भएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अर्को पेसीमा आउन पनि भनेको छ। सर्वोच्चले मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न सरकार र आयोगको नाममा कारणदेखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।
मापदण्ड मेलमिलाप आयोग ऐनविपरीत बनेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर पीडितले गरेका थिए। मापदण्डमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्था ऐनसँग बाझिने जिकीर रिटमा गरिएको थियो । निवेदनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी ऐनले आयोगलाई दिएको भए पनि मापदण्डले अनुसन्धानभन्दा क्षेत्राधिकारमै नपर्ने भन्दै थन्क्याउने सम्भावना देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शान्ति, कानुन मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ऐनविपरीत निर्माण भएको मापदण्ड उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
मापदण्डमा के छ
आयोगको काम–कारबाही सरल र व्यवस्थित बनाउन भन्दै निर्माण भएको मापदण्डमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्थाले गम्भीर मानवअधिकार हननका मुद्दामा अनुसन्धान हुनुभन्दा तामेलीमा राखी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने देखिन्छ। मापदण्डको ग, घ, ङ, च, छ ज र ण मा भएका व्यवस्था न्याय नदिने पक्षमा देखिएकाले सच्चाउनुपर्ने माग पीडितले निर्माणक्रममै गरेका थिए ।
मापदण्डमा द्वन्द्वकालीन अवधिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिए उजुरी नहेर्ने उल्लेख छ। सम्बन्धित भएको वा नभएको अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राख्ने नियतका साथ यस्तो व्यवस्था राखिएको पीडितको दाबी छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०१:४२ शुक्रबार
