काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद्लगायतमा नियुक्ति तथा मनोनयन पारदर्शी बनाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको मापदण्ड मंगलबार स्वीकृत भएको हो।
मापदण्ड स्वीकृतिसँगै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठानलगायतमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले दिए।
मापदण्डको पर्खाइमा बस्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विभिन्न अस्पताल विकास समितिमा अध्यक्ष, सदस्यमा नियुक्ति/मनोनयन हुन सकेको छैन।
मापदण्डमा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको शैक्षिक योग्यताको हकमा जिल्ला अस्पतालका लागि स्नातक, केन्›ीय, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै कुनै पनि निजी औषधि पसल, स्वास्थ्य संस्थालगायतमा संलग्न र आर्थिक लगानी भएको व्यक्ति अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन। त्यसैगरी मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्तिका लागि पनि यो सर्त लागू हुनेछ।
अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुनेले अस्पताल सुधारका निश्चित योजना र प्रतिबद्धतासहित कार्यसम्पादन करार सम्झौता पनि गर्नुपर्नेछ। नियुक्ति वा मनोनयन भएको मितिले ३० दिनभित्र करार सम्झौता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ माापदण्डमा गरिएको छ। यसरी नियुक्त हुनेले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन, भिड व्यवस्थापन, ५ बजेसम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन, अस्पताल कोष प्रभावकारी सञ्चालनलगायत सुधारका विषय रहने मापदण्डमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका अन्य निकायमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखले पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरि त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०२:३९ शुक्रबार
