ललितपुर– जिल्लाका अधिकांश निजी अस्पतालले अति विपन्नका लागि १० प्रतिशत शड्ढया निःशुल्क गर्नुपर्ने नियम नमानेको देखिन्छ । सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य निर्देशिका ०७० अनुसार १० प्रतिशत शड्ढया निःशुल्क लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत महिना मात्रै परिपत्र गरे पनि अस्पतालले अटेरी गर्दै आएका हुन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लाका २० निजी अस्पतालमध्ये पाँचले मात्र केही शड्ढया विपन्न र गरिब वर्गका लागि छुट्याएका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख झलक शर्मा पौडेलका अनुसार ललितपुरको अल्का अस्पताल, मानसिक अस्पताल, नहुँदा क्लिनिक, नेसनल क्यान्सर एन्ड रिसर्च सेन्टर र सुमेरु सिटी अस्पतालले विपन्नका लािग शड्ढया छुट्याएका छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथ्यांक अधिकृत हरिओम पोखरेलले निजी अस्पतालले १० शड्ढया बराबरको निःशुल्क उपचार अति गरिब र विपन्न वर्गका बिरामीलाई प्रदान नगरेको बताए । उनका अनुसार ललितपुरका नामी निजी अस्पतालले गरिब, असहायका लागि दिनुपर्ने सेवा दिएका छैनन् । पाटन अस्पताल, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिर्सच सेन्टर, आनन्दवन अस्पताल लगायत १५ निजी अस्पतालले नियम नमानेका हुन् ।

जिल्लाका २० निजी अस्पतालमध्ये पाँचले मात्र केही शड्ढया विपन्न र गरिब वर्गका लागि छुट्याएका छन्

जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख झलक शर्मा पौडेलले ललितपुरका केही निजी अस्पतालले मात्र सरकारी मापदण्ड पालना गरेको बताए ।

‘निःशुल्क उपचार सेवा दिएको प्रतिवेदन बुझाएका अस्पतालले पनि गरिब, असहाय, विपन्न कति जनालाई सेवा दिएको भनेर तथ्यांक खुलाएका छैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार निजी अस्पतालले अति विपन्न वर्गलाई दिएको उपचार सेवाको मासिक प्रतिवेदन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगर्ने निजी अस्पताललाई  कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ पौडेलले भने, निर्देशिकामा उल्लेख गरेको स्वास्थ्य सेवाबारे जनतालाई पनि चेतना पनि जगाउन आवश्यक छ ।’
निर्देशिकामा तोकिएका स्वास्थ्य व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे  अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

जनस्वास्थ्य र मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै अनुगमन तथा नियमन भएको छैन । ‘नागरिकलाई पनि थाहा नभएकाले सरकारको मापदण्ड मिच्दै निजी अस्पतालले फाइदा लिइरहेका छन्,’ जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत पोखरेलले भने, न्यूनतम सर्त पालना नगर्ने अस्पताललाई कारबाहीका लागि हामीले मन्त्रालयमा सिफारिस गछौँ ।’
१० प्रतिशत शड्ढया विपन्न वर्गका लागि उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारसँग सम्झौता गरी उक्त मापदण्डलाई अटेरी गर्दै आएका निजी अस्पताललाई कारबाहीको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सत्येन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘न्यूनतम सर्त पालना नगर्ने निजी अस्पताललाई अनुगमन गरी सञ्चालन स्वीकृति खारेजका साथै नवीकरण दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका सबै सरकारी निकायसँग मिलेर हामीले अटेरी गर्ने निजी अस्पताललाई कस्छौँ ।’
उनका अनुसार बिरामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएको उजुरीका आधारमा मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालमाथि मन्त्रालयले कारबाही थाल्नेछ । अहिले हामीकहाँ महिनामा दुई–तीन वटा मात्र यस्ता खालका उजुरी आउने गरेका छन्, उप्रेतीले भने, ‘मन्त्रालयको अनुगमन क्रममा अस्पतालले कतिजनालाई केके उपचार दिए भनेर तथ्यांक देखाउन नसक्ने अस्पताललाई पनि कारबाही गछौँ ।’ उनले बिरामीले ल्याएको गाविसको सिफारिस र पारिवारिक अवस्था हेरी अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए  ।

त्यस्तै, जिल्लामा बिनास्वीकृति सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य संस्थामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले अनुगमन थालेको छ । जिल्लामा सञ्चालन भएका नर्सिङ होम, ल्याब, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, हस्पिटल लगायतमा गत साउनदेखि जिल्लाका एक सय ७३ निजी क्लिनिकमध्ये एक सय ४३ वटामा अनुगमन सकिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएका १२ क्लिनिकमा सिलबन्दी गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख पौडेलले बताए । उनले जनस्वास्थ्य कार्यालयले बदमासी गर्दै आएका अवैध क्लिनिकलाई निगरानी थालेको समेत जानकारी दिए ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०४:०७ सोमबार