मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नेपालको एक मात्र त्यस्तो विश्वविद्यालय हो, जहाँ उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र डिनहरू छैनन्। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पूर्ण प्राज्ञिक थलोका रूपमा यो विश्वविद्यालय परिचित छ।
हामीकहाँ शिक्षालाई सरकारी र बोर्डिङ गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ। अनि सरकारीलाई निकम्मा बनाइएको छ। जसको असर सरकारीमा पढ्ने दलित विद्यार्थीमा बढी पर्नु स्वाभाविक हो।
काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर ‘धोती दिवस’ मनाउने क्रममा ३० जना पक्राउ परेका छन्।
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो शैक्षिक संस्था हो। छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यस विश्वविद्यालयबाट लाखौँ विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्य कोरिसकेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले कपन क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणमा हस्तक्षेप र अवरोध नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरूले शिक्षकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त र उचित किसिमको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सम्मान प्रदान गरेमा मात्र शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखाएका छन्।
गुन्डा नाइके रमेश बाहुन भनिने सुजन पौडेलले जेलमुक्त भएपछि केन्द्रीय कारागारभित्र आफ्नो सञ्जालमार्फत कैदीबन्दी सरुवा र चौकीदार आफ्नो रुचिअनुसार नियुक्ति गर्न दबाब दिने गरेको पाइएको छ।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले देश चलाउन सक्षम नेतृत्व चाहिने बताएका छन्।
नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले अमेरिकाले राजनीतिक पार्टी नै खोलेर नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आईपुगेको बताएका छन्।
जनताले नै अन्धभक्त भएर राजा र पोपमध्ये एउटालाई निरंकुश बनाउन चाहेझैँ नेपाली जनताले पनि “जनता सर्वशक्तिमान हुन्छ” भन्ने बिर्सेर दल र गुटको पिँजरामा बस्ने रहर गरे भने त्यसको दुष्परिणाम आफैँले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
श्रीलंकाली सरकारको शासकीय शैलीका कारण अहिलेकोे समस्या आएकाले नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहे समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। सरकार हाँक्नेहरूमा देखिएको मैमत्ता, कुशासन र नीतिगत कच्चापन दुवै मुलुकमा एउटै प्रकृतिको रहेको उनले बताए।
प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्छ। नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारी नेताका घरघरमा पुग्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेको छ। राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनकै छवि धुमिल हुँदैछ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानमा गैरआवासीय नेपालीका ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्।
एर्दोगानले प्रश्न गरेका छन्– के ती राजदूतहरूका देशमा डाँका, ज्यानमारा र आतङ्ककारीहरूलाई सहज ढंगले थुना मुक्त गरिन्छ? जुन राजदूतले टर्कीलाई राम्ररी चिन्देैन उसले यहाँ बस्ने काम छैन।
