अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल र श्रीलंकाको समस्या एउटै प्रकृतिको नभएको बताएका छन्। उनले कुशासन र नीतिगत कच्चापनका सवालमा भने दुवै मुलुकका सरकार फरक नभएको बताए।

केही दिनअघि श्रीलंकाको संसदमा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानका उपायबारे बोलेर फर्किएका बोग्लेले नेपालको र श्रीलंकाको समस्या एउटै प्रकृतिको नभएको प्रष्ट पारे।

‘नेपालको समस्या श्रीलंकाको जस्तो हुँदै होइन’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्र र आगामी दिशा’ सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वाग्लेले भने ‘तर नेपालको शासकीय कार्यशैली भने श्रीलंकाको जस्तै हो।’

श्रीलंकाली सरकारको शासकीय शैलीका कारण अहिलेकोे समस्या आएकाले नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहे समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। सरकार हाँक्नेहरूमा देखिएको मैमत्ता, कुशासन र नीतिगत कच्चापन दुवै मुलुकमा एउटै प्रकृतिको रहेको उनले बताए।

‘श्रीलंकाको मुख्य समस्या तिर्न नसक्ने वैदेशिक ऋणको थुप्रोमा पुर्न नसक्ने शोधनान्तर घाटा हो,’ वाग्लेले भने– ‘हामी यस्तो समस्यामा छैनौं, विदेशी ऋणको साँवा व्याज तिर्न नेपाललाई कुनै समस्या छैन।’

केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीदेखि लिएर विभिन्न नेताहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण लिन डराउन नहुने मानसिकता रहेको जानकारी दिंदै वाग्लेले अहिले त्यस्तो मानसिकता फेरिएर मुलुकका लागि राम्रो भएको बताए।

‘ठूला पूर्वाधारले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने धारणा क्रमशः शिथिल भएको छ’, वाग्लेले भने– ‘यसले अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण लिने क्रम घटाउनेछ।’

बाग्लेका अनुसार श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुमा मुख्य गरी तीन वटा विषयले काम गरेका थिए। ती तीनवटा विषय पहिलो श्रीलंकाली सरकारले अनावश्क रूपमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नु, दोस्रो नचाहिँदो रूपमा करका दरमा परिवर्तन गर्नु र पर्यटन व्यवसाय खस्कनु हुन्।

वाग्लेका अनुसार श्रीलंकाली सरकारले गहन अध्ययन नै नगरी ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न चर्को व्याजदरमा ल्याएको विदेशी ऋण खर्च गरेको थियो तर ती पूर्वाधारहरूले सरकारले अनुमान गरे जसरी ‘इकोनोमिक रिर्टन’ दिन सकेनन्।

श्रीलंकाली सरकारले कसरी अनावश्यक रूपमा पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो भन्ने एउटा उदाहरण दिंदै उनले भने– ‘ मट्टला राजपाक्षे विमानस्थल बनाएपछि यहाँ दैनिक १० लाख यात्रुहरूको ओसारपसार गराउने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यहाँ दैनिक १२ जना यात्रु मात्र आगमन भएको देखियो।’ 

श्रीलंकाले हामबान्टोटा पोर्ट, मट्टाला राजपाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला लगानीका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो। सरकारले केही आयोजनाहरू भ्रष्टाचार गर्नकै लागि पनि निर्माण गराएको थियो। वाग्लेका अनुसार श्रीलंकाको सरकारले करका दरहरूमा पनि अनावश्यक रूपमा परिवर्तन गर्दै सर्वसाधारणलाई छुट दिने काम गरेको थियो।

सरकारले १५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई एकैपटक ८ प्रतिशतमा झारेको थियो भने अन्य करका सीमाहरूलाई पनि परिवर्तन गरेको थियो। यो कारण राजस्व असुली ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म घट्दा सरकारलाई खर्च धान्न समेत समस्या भएको थियो।

यस्तै कृषि क्षेत्रमा बिना तयारी र छोटो समयमै अर्गानिक उत्पादन गर्ने नीति लिएर रसायनिक मलखादको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यसले पनि आन्तरिक उत्पादन न्यून हुन पुगेको थियो।

श्रीलंकामा पछिल्लो पटक भएको आतंककारी हमला र कोभिडका कारण पर्यटक आगमन खस्किएकाले पनि समस्या भएको वाग्लेले बताए। ‘अहिले श्रीलंकाको आयात गर्ने क्षमता शून्यजस्तै छ’, उनले भने– ‘सरकारले एक विलियन विदेशी मुद्रा भएको बताए पनि यथार्थमा ५ मिलियनभन्दा बढी छैन।’

पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले नेपालका विकास साझेदारहरूले सधैं सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहयोग नदिने भन्दै सरकारले आगामी दिनमा व्यावसायिक ऋण लिएर भए पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। यही कारण विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोततर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य पाटामध्ये बाह्य क्षेत्रमा केही चाप परे पनि आन्तरिक पाटो क्रमशः मजबुत हुँदै गएको दाबी गरे।

‘कोभिडपछि आर्थिक क्षेत्रका उपक्षेत्रहरू चलायमान भइरहेका छन्। बैंक कर्जा पनि बढेको छ’, उप्रेतीले भने–‘पर्यटन क्षेत्र पनि सुधारोन्मुख अवस्थामा छ।’

चालु आवमा चुलिँदो आयातका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही कमी आउँदा चालु खातादेखि शोधनान्तर अवस्था समेतमा चुनौती देखिएको उनले बताए।

उप्रेतीका अनुसार कुल आयात मध्ये मध्यवर्ती वस्तुको आयात पनि बढेकाले आगामी दिनमा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र कृषि उत्पादन ४० वर्षदेखि क्रमशः खस्कँदै गएको भन्दै चालु वर्षका ९ महिनामा मात्र ३ खर्ब भन्दा बढीका कृषि उपज आयात भएको जानकारी दिए। उनले यो तथ्यांकले विगतमा कृषिका लागि ल्याएका योजना असफल भएको पुष्टि गरेको बताए। उप्रेतीले यो सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि फरक नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिए। यस्तै आगामी बजेटमा अहिलेको आयातमुखी राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउन खोजिएको उनले बताए।

मुलुकमा देखिएको तरलता अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका बारेमा प्रस्तुत भएको कार्यपत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका उपाध्यक्ष सुनिल क्षेत्री र विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिय योन ब्रोक्सले टिप्पणी गरेका थिए।

अध्यक्ष गोल्छाले उत्पादन क्षेत्रभन्दा व्यापारमा कर्जा प्रवाह बढी भएको सत्य भए पनि त्यसको दोषी निजीक्षेत्र नभएर नियमनकारी निकाय भएको बताए। गोल्छाका अनुसार अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि, विद्युत् अभाव, तरलता संकट र चुलिँदो आयातले निम्त्याएको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी लगायतका समस्या रहेका छन्।

यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा प्रस्तुत भएको अर्को कार्यपत्रमाथि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले टिप्पणी गरेका थिए।

अध्यक्ष अग्रवालले केही वर्षअघि भारतीय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा तत्कालीन सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी समस्या समाधान गरेको बताए। उनले नेपालको अहिलेको समस्यालाई सरकारले उपयुक्त नीतिहरू ल्याएर समाधान गर्न सक्ने बताए।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७९ ०३:१५ बिहीबार