उच्च अदालत पाटनले कपन क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणमा हस्तक्षेप र अवरोध नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले ठेक्का सम्झौता भैसकेकाले कलभर्ट बनाउने काममा बाधा नपुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कपन क्षेत्रमा बाढीको समस्या भएकाले बजेट छुट्टाएरै सम्झौता भई ठेकेदारले बक्स कलभर्टका लागि काम सुरु गरेका थिए। त्यसैबेला काठमाडौं महानगरपालिकाले खहरे खोला (चकुन्चा) उत्खनन गरेको थियो। महानगरपालिकाले खोला बाहिर निकालेर छोडिदिएपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका घरमा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय महानगरपालिकाविरुद्ध निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।
संघीय प्रणाली अपनाएको हाम्रो देशमा तीन तहका सरकारको आआफ्नो अधिकार कर्तव्य सीमाका विषयमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। संविधानले नै तीन तहका सरकारको काम व्यवस्थित गरी विकास निर्माण तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरेको छ।
‘समस्या निराकरणका लागि तीनवटै सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्नेमा एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गरी काम गरिरहेको अवस्थामा अर्कोले कुनै उचित आधार र कारणबिना हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई वाञ्छनीय मान्न नमिल्ने देखिँदा’, उच्च अदालत पाटनले भनेको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौतासमेत भई हाल निर्माण कार्य भइरहेको बक्स कलभर्ट निर्माण कार्यमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप, काम कारबाहीमा अवरोध नगर्नू नगराउनू।’
बुढानीलकन्ठ नगरपालिका–१० का स्थानीय बासिन्दाले महानगरपालिकाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। कपन क्षेत्रमा साबिकमा भूमिगत ढल थियो। बढ्दो सहरीकरणका कारण ढल निकास गर्दा बाटोको समस्या भएकाले समाधानका लागि बक्स कलभर्ट निर्माण थालिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारले बजेट पारित गरी कलभर्ट निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको थियो। हाल आनी गुम्बादेखि धोबीखोलासम्मका केही ठाउँमा बक्स कलभर्ट निर्माण सकिएको रिट निवेदनमा दाबी छ।
कपनको बाढी व्यवस्थित गर्न बर्सेनि भैरहेको प्रयासअन्तर्गत यसपटक बक्स कलभर्ट बनाउन थालिएको थियो। त्यसैबेला काठमाडौं महानगरपालिकाले अवरोध गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।
बुढानीलकन्ठ वडा नम्बर ६, १० र ११ लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई ठेक्का सम्झौतासमेत भैसकेको छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०८० ०३:५७ बिहीबार
.gif)
