देश परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका ज्ञात÷अज्ञात सहिद र तिनको बलिदानले प्राप्त गणतन्त्रले जीवन बलिदानी गरेका परिवारलाई पीडा मात्र थपिदिएको छ। उनीहरूका घरमा चुलो जल्न समस्या छ। बच्चा पढाउन र औषधोपचार गर्न गाह्रो छ। गणतन्त्र त भुइँमान्छेका लागि आएकै छैन।
रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ।
यो सेवा राज्य पक्ष र बिद्रोही दुबै पक्षका पीडितले लिन पाउने छन्। नगरपालिकाका अनुसार मृतक परिवार, बेपत्ता परिवार, यौन हिंसा पीडित र घाईते अपाङ्गलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम ल्याईएको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालको सबैभन्दा ‘दुभाग्र्यपूर्ण घटना’ का रुपमा परिचित चितवनस्थित बाँदरमुढे घटनालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।
दश वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका र पीडितका परिवारलाई रु पाँच करोडभन्दा बढी राहत वितरण भएको छ। जिल्लाका १९० द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड एक लाख राहत रकम वितरण गरिएको प्रजिअ वेदनिधि खनालले बताए। द्वन्द्वकालमा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको निवेदनका आधारमा स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरुप आर्थिक सहायता दिइएको हो।
पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दा पीडा खेपिरहेका छन् ।
कास्कीका द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड १६ लाख २५ हजार राहत वितरण गरिएको छ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्।
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका पति भूपेन्द्र उप्रेतीको अवस्था पत्ता लगाइदिन भन्दै नेपालगन्ज–१ धम्बोझी निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले गत असार मन्सातमा बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि स्थानीय शान्ति समिति कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिइन्।
