कृषि क्षेत्रमा पुनर्जागरण
नेपाल कृषिप्रधान देश हो जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेसामा निर्भर छ। नेपालको भू–विविधताका कारण कृषि प्रणाली पनि विभिन्न प्रकारका छन्।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि पेसामा निर्भर छ। नेपालको भू–विविधताका कारण कृषि प्रणाली पनि विभिन्न प्रकारका छन्।
च्याउझैं उम्रिएका इन्जिनियरिङ कलेजबाट उत्पादित इन्जिनियरहरूको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकिएन भने देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ। देश निर्माणका संरचनाहरू कमजोर र गुणस्तरहीन हुनु भनेको देश दीर्घकालीन समस्यामा पर्नु हो।
वर्षैपिच्छे घुमीघुमी आउने यस्ता चाडबाडले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको पीडा भने बल्झाउने गर्छन्।
समाचार र सिनेमामा आकर्षक दृश्य देखाउँदै सबैलाई खुसी तुल्याउने दाइ यतिबेला आफैँ समाचार बन्नुभएको छ। घटना सिनेमा जस्तै लागेको छ। तर नियतिले खिचेको नेपाली सिनेमाका प्रथम छायाकारको अन्तिम दृश्यले भने सबैलाई दुुखित तुल्याएको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जली वैकुण्ठ दाइ।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
करिव ६० प्रतिशत किसानले देशको अर्थतन्त्रमा करिव ३० प्रतिशत योगदान दिँदा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संरचना स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित हुनुको सट्टा ज्ञान केन्द्रका नाममा झन् केन्द्रीकृत हुनु संघीयताका लागि घातक हो।
संस्थाहरूले पनि विपद् र महामारीको समयमा गर्ने विकासको प्रक्रिया र अरू नियमितरूपमा गर्ने विकासको प्रक्रियालाई फरक फरक ढंगले हेर्न सके सरकार र संस्था दुवै मिलेर महामारी नियन्त्रणको मोर्चा संयुक्तरूपमा सम्हाल्न सकिन्छ ।
मस्यौदाका रूपमा रहेको गैसस व्यवस्थापनको छाता कानुनमा गैसस वर्गीकरणको कुरा छुट्यो भने फेरि पनि अन्योल कायमै रहनेछ।
सरकारबाट विकास–निर्माण आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर आफैंले गर्न सकिने कामका लागि पनि सरकारकै मुख ताकिरहनु विडम्बना होइन र ?
प्रदेश र संघीय सरकार स्थापनापश्चात तीन तहको सरकारले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको तालमेल नमिल्दा संघीयता र विकास पद्धतिका बारेमा प्रशस्त टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन कानुनी मात्र नभएर सामाजिक वैधता, सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य उत्तिकै अपरिहार्य रहेको पाठ ४ वर्षको असफलताले सिकाएको छ।
बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले हतारहतार छनौट प्रक्रिया पारित गरी आवेदन माग गरेको छ। त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियासमेत सुरु नगरी सरकारले सिफारिस समिति बनाएको भन्दै पीडित पक्षले असहमति जनाएको छ। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति बनाइएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूसंँग परामर्शै नगरी छनौट प्रक्रिया तयार पारिएको हो।
गैरसरकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुइटा कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन्। २०७४ मा आएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा र अहिले छलफलका लागि मस्यौदाका रूपमा रहेको सामाजिक संस्थाको दर्ता र स्थापना गर्न बनेको विधेयकले गैरसरकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरी बनाइएका प्रावधान कति सान्र्दभिक छन् भन्ने बहस चलिरहेको छ।
दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका पीडाव्यथा, अन्याय, सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ।
थाइल्यान्डको बैंकक सहर र पटायाबीचका यौन व्यवसाय तथा मसाज गर्ने ठाउँहरू र त्यसमा संलग्न मानिसहरू देख्दा लाग्छ, पूरै सहरभरिका सबै मानिस यस्तै हुँदा हुन्, तर त्यसो होइन रहेछ। पर्यटनका माध्यमले विकास गर्न सकिन्छ र पर्यटक पाउरोटी टोक्दै सहरका गल्लीहरूमा लुखुर लुखर हिँड्नका लागि मात्र आउँदैन बरु वर्षमा एकचोटि आफ्ना जीवनका मूल आदर्शहरूसँग खेलबाड गर्न र अर्कै संसारमा हराउन चाहन्छ भन्ने कुरा थाइल्यान्डले आत्मसात् गरेको रहेछ र त्यहीअनुसारको मेनु बनाएको रहेछ।
