सरकार ! बरु स्पष्ट भनिदे- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन्नँ
वर्षैपिच्छे घुमीघुमी आउने यस्ता चाडबाडले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको पीडा भने बल्झाउने गर्छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुमन अधिकारीका लेखहरु :
पदाधिकारी छनोट मापदण्ड
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन कानुनी मात्र नभएर सामाजिक वैधता, सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य उत्तिकै अपरिहार्य रहेको पाठ ४ वर्षको असफलताले सिकाएको छ।
सिफारिस प्रक्रियामा पारदर्शीता
बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले हतारहतार छनौट प्रक्रिया पारित गरी आवेदन माग गरेको छ। त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियासमेत सुरु नगरी सरकारले सिफारिस समिति बनाएको भन्दै पीडित पक्षले असहमति जनाएको छ। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति बनाइएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूसंँग परामर्शै नगरी छनौट प्रक्रिया तयार पारिएको हो।
बुबा मुक्तिनाथको आत्माले १७ वर्षसम्म मुक्ति पाएन
दिन, महिना, वर्ष गन्दागन्दै बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको अनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अभियानमा लागेको १७ वर्ष पुगेछ। खोलामा धेरै पानी बग्यो, न्यायको नटुङ्गिने यात्रा निरन्तर जारी रह्यो, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष भयो, तर आम द्वन्द्वपीडितका पीडाव्यथा, अन्याय, सवाल र अन्यौल जहाँको त्यहीँ छ।
आफैँ बेपत्ता र (अ)सत्य आयोग
द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान, पीडितलाई परिपूरण, पीडकलाई दण्ड फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता एवं समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सिफारिस गर्न गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । जारी भएदेखि नै विवादित त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियालाई थन्क्याएर म्याद मात्र थपिँदै गर्दा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झनै अन्योल भएको छ।
पिता गुमाएको १६ वर्षका शून्य न्याय
द्वन्द्वले पारेको आर्थिक, भौतिक एवं मानसिक आघातको हिसाब र सम्बोधन त कहिले कहिले ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर पनि दण्डहीनताको अन्त्य, सार्वजनिक पदहरूमा शुद्धीकरण, सुशासन, विधिको शासन, जवाफदेहिता एवं समृद्धिका ठोस आधार निर्माणतर्फ राजनैतिक दल र सरकार पटक्कै संवेदनशील छैनन् ।
निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडित
द्वन्द्वका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण एवं दोषी पाइएकालाई अभियोजन र संस्थागत सुधारका सिफारिस गर्न भन्दै झन्डै तीन वर्ष अगाडि सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगहरू अवधि सकिन लाग्दासमेत स्वीकार्यताको प्रश्न वरिपरि अल्झिरहेका छन् ।
खै त पीडितमा पीडा साटिएको अनुभूति ?
स्वीकार्यता, पीडितको पीडा साट्ने, पीडामा मलम लागेको अनुभूति र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने पीडितकेन्द्रित कार्यप्रणाली एवं भविष्यमा त्यस प्रकारका ज्यादती नदोहोरिने सुनिश्चितताले मात्र आयोगको औचित्य पुष्टि हुनेछ।
द्वन्द्वपीडितलाई पीडामाथि पीडा
पीडित परिवारका सदस्यहरूले दुव्र्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक बहिष्करण, अवहेलना, मनोवैज्ञानिक आघात, अवसरहरूबाट वञ्चितीकरण, सामाजिक विभेद, अपहेलनाजस्ता उत्तिकै कहालीलाग्दा पीडा खेपिरहेका छन् ।
उत्साह र योजनाबिहीन म्याद थप
भागबन्डामा गठित आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन घटनामा पीडितले खोजेको सत्य उजागर गर्ने, पीडितको मन जित्ने एवं परिणाम दिने त के हामी छौं भन्ने आडभरोसासमेत दिन सकेनन्।
पीडितले खोजेको सत्य
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आयोगले पीडक नखोज्ने, पीडितको पहिचान गर्ने र राहतको सिफारिस गर्ने’ कुरा बताए।
संक्रमणकालीन अन्याय र पीडा
राजनीतिका नाममा जे/जस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइहालिन्छ भन्ने सामन्ती मानसिकता व्याप्त छ। त्यसैले त नेत्रविक्रम हुन् वा देशको कार्यकारी प्रधान मन्त्री पदमा रहेका पुष्पकमल दाहाल हुन्, पटकपटक अर्को युद्धकोे धम्की दिइरहन्छन्।
अन्तिम मौका गुम्ने खतरा
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गरी समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन आयोगसामु जटिलता, अविश्वास, आशंका र अस्पष्टताहरु तेर्सिएका छन्।
उजुरीको मनोविज्ञान
द्वन्द्वकालमा सार्वजनिक बसमा गरिएकोे बम विस्फोटबाट पीडित नागरिकका कष्ट सुन्न भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आपसी विवाद झेल्दै फागुनको अन्तिम साता बाँदरमुढे पुग्यो । कार्यक्रममा बसमाथि बम हान्न जिम्मेवारलगायत अन्य व्यक्तिसमेत जम्मा भए । आयोगले परामर्श
सत्य आयोगको कार्यभार
द्वन्द्वपीडितहरूको कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा चरम् यातनाबाट अंगभंग भएकाले जीवनभर महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने यातनापीडितले बाबुले खराब काम गरकाले नै यातना दिइएको हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर छोराले औषधि खानसमेत पैसा नदिने गरेको पीडा पोखे।बीसै वर्षेमा द्वन्द