काठमाडौं- नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा सबै पीडितलाई स्वीकार्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको उनले बताए।
अध्यक्ष शर्माले भने, 'सम्बन्धित संशोधन प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन। राजनीतिक दलका नेता मेरा कार्यकर्ता नपरोस् भन्छन्, सरकारले मेरो सेना, प्रहरी नपरोस भन्छ।' पीडितलाई न्याय दिलाउन मानवअधिकार आयोग जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका लागि काम गर्ने आयोगहरू र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीचको सम्बन्ध र भूमिकाबारे छलफल भयो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले ५ हजार ८ सय ५२ उजुरीका चाङ आयोगमा लागेको बताए। आयोगको म्याद माघमा सकिँदै छ। ऐनमा एक वर्ष अवधि थप्न सकिने व्यवस्था छ।
'द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनताका अन्त्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूमिका खेल्न सक्छ?' पुस्तकका लेखक शिवदत्त भण्डारीले संक्रमणकालीन न्यायमा मानवअधिकार आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताए। कार्यक्रममा उक्त पुस्तकमाथि पनि छलफल भएको थियो।
प्रकाशित: २५ पुस २०७३ ०२:३७ सोमबार
