नेपालगन्ज- तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका पति भूपेन्द्र उप्रेतीको अवस्था पत्ता लगाइदिन भन्दै नेपालगन्ज–१ धम्बोझी निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले गत असार मन्सातमा बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि स्थानीय शान्ति समिति कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिइन्। अन्तिम समयमा उजुरी दिएकी द्वन्द्वपीडितकी अगुवा चन्द्रकलाको मनमा न्याय पाउनेमा अनेक आशंका उत्पन्न भएका छन्।
सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउनु, द्वन्द्वको मुद्दा ओझेलमा पार्ने गरी पटक–पटक दलबीच सम्झौता हुनुलगायत कारणले गर्दा आयोगबाट न्याय पाइनेमा उनी ढुक्क हुन नसकेकी हुन्। ‘आयोगले उजुरी मागिसकेपछि हामीले उजुरी त दियौं, तर मलाई न्याय पाउनेमा कत्ति पनि विश्वास लागेको छैन,’ न्याका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकलाले भनिन्, ‘सरकार र राजनीतिक दलको काम देख्दा मलाई त त्यस्तै लागिरहेको छ।’
तत्कालीन विद्रोही पक्षद्वारा पीडित एकमाया बिक पनि न्याय पाउनेमा त्यति विश्वस्त छैनन्। सत्ताका लागि राजनीतिक दलबीच हुने सहमतिले गर्दा आफूलाई आशंकित बनाएको उनी बताउँछिन्। सोही कारण दुवै आयोग समक्ष सोँचे अनुसार उजुरी दर्ता हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘द्वन्द्वपीडितको बुझाइमा पनि एक रूपता भएन, अन्तरिम राहत पाएकाले निवेदन दिने होइन भन्ने बुझाइ भयो, कतिपय पीडितलाई त उजुरी दिँदा असुरक्षा पनि भयो,’ द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँके अध्यक्ष एकमायाले भनिन्।
चन्द्रकला र एकमाया जस्ता थुप्रै पीडितले न्यान पाउनेमा यतिखेर आशंका व्यक्त गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले गत वैशाखबाट असार मसान्तसम्म स्थानीय शान्ति समितिमार्फत् मुलुकभरबाट द्वन्द्वपीडितका उजुरी संकलन गरेका थिए। संकलित उजुरी उपर आयोगले छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेका बेला बाँकेका पीडितले गोपनियता, सुरक्षालगायत विषयमा आफूहरूलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र(हरप्लेस), न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँके र द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जालले उजुरी छानबिन प्रक्रिया र सरोकारवालाको भूमिका विषयक बिहीबार नेपालगन्जमा गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा पीडितका गुनासो सुनिसकेपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगको काम, कारबाहीप्रति कुनै शंका नगर्न पीडितलाई आग्रह गरे।
पीडितलाई न्याय दिएरै छाड्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए। ‘आयोगलाई करिब ६० हजार उजुरी प्राप्त भएका छन्, हामी कुनै पनि हालतमा यी उजुरी छाडेर जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा आयोगले यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछ।’ तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकारले आयोगलाई काम गर्न दिनेमा प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिँदै सदस्य सुवेदीले भने, ‘आयोगलाई असफल पार्ने काम कसैबाट हुँदैन भन्नेमा हामी आशावादी छौं।’ आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थ र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकप्रसाद राईले पीडितको सुरक्षाप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको बताए। द्वन्द्वलाई रचनात्मक रूपमा सम्बोधन गर्न नसके समस्या जटिल हुने औँल्याउँदै प्रजिअ पन्थले भने, ‘काम नगर्दै आयोगलाई अविश्वास गर्ने काम नगरौं, आयोगले पक्कै पनि पीडितलाई न्याय दिनेछ।’
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०५:४२ शुक्रबार
