संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन्। २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन्।
सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको विवादले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि बाधक बन्ने देखिएको भन्दै नागरिक अगुवाह?ले अपील गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा उपलब्ध अगुवाह?ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी ६ बुँदे अपिल गरेका हुन्।
संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी र बजेट समयमै उपलब्ध नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ। सरकारले आयोगहरुलाई अधिकार पनि नदिने तथा पदाधिकारी र बजेट समेत समयमा नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको हो। आयोग गठन भएको लामो समय वित्दा समेत अझै धेरै आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु पूर्ति गरिएको छैन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन एक्कासि अन्त्य भएपछि कानुनका जानकार पनि तर्सिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि कानुनका जानकार सम्भावित राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तर्सिएका हुन्। एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।
विचार गरौँ– नागरिकलाई कष्टमा पारी अनन्तकालसम्म लम्बिने लकडाउन घातक हुन सक्छ ।
‘अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई राज्यको स्तरबाट झारेर सरकारको एउटा गुटजस्तो बनाइयो।’
राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गलत भएको भन्दै उनले विधिको शासन प्रहरीको मात्रै नभइ आम नागरिकको पनि जिम्मेवारी र दायित्व भएको बताए।
विभिन्न संवैधानिक आयोगमा यति बेला ३९ पद रिक्त छन्। संविधानले १० संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अरू सबैमा पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर छिट्टै सबै रिक्त पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर पहिलो बैठकमा बहुमतका आधारमा परिषद्ले निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णय बहुमतीय प्रक्रियाबाट गर्दा संविधानको भावना प्रतिकूल हुने जनाएको हो।
नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर संवैधानिक निकायलाई तर्साएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको यहीँ दम्भकै कारण मुलुकमा भएका ठूल्ठूला आर्थिक घोटालाका घटनाहरु माथि निष्पक्ष छानविन हुन नसकेको पौडेलको आरोप छ।
संवैधानिक अंगहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसद्ले समेत वैधानिकता दिँदै कानुन बनाएको छ। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाउन थालेको छ।
संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकांश आयोगमा पद रिक्त छन्। सबै संवैधानिक आयोगमा गरी ६१ पदाधिकारीमध्ये ३९ पद रिक्त छन्। तीनवटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन छन् भने पाँचवटा आयोगमा एकएकजना पदाधिकारी छन्। १२ वटा आयोगमा पाँचपाँच पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा भने एकमात्र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
‘संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बन्न सक्दैन,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘संविधानसँग बाझिनेगरी बनाइएको कानुन स्वतः बदर हुन्छ।’
