सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको नाम थपेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अर्को सुनुवाई पुस २९ गतेलाई तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको आजदेखि सुनुवाई थियो।
संसद विघटनविरूद्धको मुद्दामा इजलासको विषयमा कानुन व्यवसायीले विवाद गरेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।
राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक अंगहरूसमेत स्वायत्त र हस्तक्षेप मुक्त नभएर सरकारका लाचार आदेश–पालक विभाग जस्ता भएका छन् । सत्तामा मच्चिएको कलह र षड्यन्त्रमा सिङ्गै देशलाई बन्धक बनाइएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनी निकट व्यक्तिहरूले सरकारको वर्तमान हैसियतका विषयमा गरेको जिरह एक किसिमको बलमिच्याइँ मात्रै हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो कानुनी र राजनीतिक हैसियत थाहा हुँदाहुँदै दूरगामी महत्वका निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपहास हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा खाली अदालतमा मात्रै गएको नभई सडकमा समेत पुगेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम जनताको तहमा पनि गएको बताउँदै सडकसम्म पुगेको बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
संविधानसभा स्रोतबाट रचित संविधानको मातहतमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि नै संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनुलाई कुनै अर्थमा पनि यसका स्रष्टाहरूको नैतिक विजय मान्न सकिन्न ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
