तीन वर्षअघि भ्यालेन्टाइन्स दिवसमा आपसमा फूल साटासाट गरेर र संयुक्तरूपमा वृक्षरोपण गरी पार्टी एकता र आत्मीयता साटासाट गरेका केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच फुटका साथै लिखित र मौखिक दुवैमा वैमनश्य र विवाद हाल चरमचुलीमा पुगेको छ । त्यसको परिणति हाल संवैधानिक संकट प्रारम्भ भएको छ जसमा सबभन्दा बिजोग त संविधानकै भएको छ । करिब दुईतिहाइको सरकार र कम्युनिस्ट बहुमतको पहिलो निर्वाचित संसद् पनि अफापसिद्ध हुन पुग्यो । ‘समाजवादउन्मुख सरकार’ र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लगाउँदा लगाउँदै निर्दोष जनताले खराब राजनीतिद्वारा दण्ड–सजायको भागी हुनुपर्यो ।
संविधानसभा स्रोतबाट रचित संविधानको मातहतमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि नै संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनुलाई कुनै अर्थमा पनि यसका स्रष्टाहरूको नैतिक विजय मान्न सकिन्न ।
आफ्नै पार्टीभित्र गुटबाजी, निषेध र वञ्चितीकरणको पराकाष्ठाका साथै चरम अस्थिरता र संकटमा सिंगो मुलुक फस्ने भएपछि ‘अग्रगामी’ र ‘समावेशी संविधान’ को दाबी गरिएको संविधान मिथ्या र भ्रामक हुन पुगेको अनुभव भएको हो । अर्कातिर, संविधानले नसमेटेको राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आवाज उठाएका जनताले संविधानमा राजसंस्थाको स्थान (स्पेस) खोजेपछि संविधान यथास्थितिमा ‘हल–न–चल’ र औचित्यको खोजीमा घिटीघिटीको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यो संविधानअन्तर्गत २०५९ अघिकै राजनीतिक अस्थिरता दोहोरिएको संवैधानिक संकटमा २०४७ को संविधानलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी, गल्ती र बेइमानी लुकाउने राजनीतिक खेलाडीहरूसमक्ष प्रश्न उठ्ने नै भयो– अब पनि २०४७ को संविधानलाई दोष लगाउन मिल्छ र ?
संविधानसभा स्रोतबाट रचित संविधानको मातहतमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि नै संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनुलाई कुनै अर्थमा पनि यसका स्रष्टाहरूको नैतिक विजय मान्न सकिन्न । एमाले तथा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी खप्टिएर बनेको नेकपाले पाएको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि पाँचै वर्ष नटिकेर बीचैमा तुहिनु ठूलो कुरा हो । सिद्धान्तहीनता, भागबन्डाको लोभ र राष्ट्रिय शक्तिप्रतिको बदनियतका कारण तुहिएको हो । हामीले कस्तो संविधान बनाएछौँ जसमा एउटै पार्टीले दुईतिहाइ जनसमर्थन पाएर पनि पार्टीभित्रै राजनीतिक स्थायित्व, सहज सद्भावको वातावरण एवं शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको सम्भावना नभएर अन्ततोगत्वा फुट्नुपर्यो । बरु भाँचिएर दुई टुक्रा हुने तर कुनै हालतमा ननिहुरिने नेतृत्वले देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि कठोर खेलवाड गर्ने रहेछ । संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने काम यसले व्यवस्था गरेको गणतन्त्रको सर्वोच्च तथा गरिमामय संस्था राष्ट्रपति र सर्वशक्तिमान कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बाटै भयो ।
सत्तारुढ नेकपा जुन कारणले गर्दा फुट्यो, ती कारणमा जनताको चासो र हितको कुनै मुद्दा छैन । सरकारलाई सधैँ दबाब दिएका पक्षले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने दबाब कहिल्यै दिएको सुनिन्नथ्यो । कोरोना महामारीको यति गम्भीर अवस्थामा जनताले बेरोजगारी, अभाव, शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका र भविष्य खतरामा परेका छोराछोरी पाशविक कष्ट पाउँदा पनि नेकपाको नेतृत्व–मण्डलीले नेता व्यवस्थापनको विवादमै केन्द्रित भएर अमूल्य समय खेर फाल्यो ।
सरकारले कुन धरातल र कुन सर्तमा आफूले सत्ताको जिम्मेवारी पाएको हो भन्ने आधारभूत कुरा र हैसियत चटक्कै बिस्र्यो । जुनसुकै पार्टीभित्र नेतृत्वको विपक्षमा च्यालेन्जर वा दबाब समूह हुन्छन् भन्ने हेक्का राखिएन । गल्ती आफैँंभित्र थियो तर दोषका लागि चोर औँला अरूतिर तेस्र्याइरह्यो । सरकार चलाउन नसक्दा शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न नचाहने हैकमी वा तानाशाही शैलीको परिणाम सिंगो मुलुक र जनताले विद्यमान दुःख–कष्टमाथि अझ बढी हण्डर र ठक्कर खाने अवस्था आयो । ‘गणतन्त्र’ को सर्वोच्च र गरिमामय संस्थाका रूपमा रहनुपर्ने राष्ट्रपति र सर्वोच्च कार्यकारीका रूपमा विराजमान प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानको निर्ममताका साथ उल्लङ्घन गर्दै कागजको खोस्टोमा परिणत गर्ने हर्कत भएपछि अब कसले संविधान मानेर बस्ला ? शासनका लागि संविधान सुपाच्य नभएपछि यो स्वयं अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको स्रोत बन्न पुग्यो ।
व्यक्तिविशेषको पद जोगाइदिन तल्लोस्तरमा उत्रिएका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तरङ्ग पैदा गरिदिइन् । उनका गतिविधिले संविधानमै खोट र कमजोरी थोपरेको छ । राजनीतिमा शाब्दिक भाषाको भन्दा संकेतका भाषाको गम्भीर महत्व रहन्छ । संविधानको पूर्ण पालना गर्न थाल्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व मटियामेट हुने, उनीहरूको अस्तित्व र सामथ्र्य जोगाउँदा यो संविधान ध्वस्त हुने अवस्थालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिले संकेत गर्छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान’ बारे राज्यका सर्वोच्च पदाधिकारीहरूले नै यस्ता गतिविधि चलाइरहँदा लोकतन्त्रको संवाहक पार्टी भनिएको नेपाली कांग्रेसचाहिँ कहाँ के गर्ने सुरमा छ भन्ने चासो स्वतः बढ्नु स्वाभाविकै भयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत पाएको नेपाली काँग्रेस ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मै दिशा हराएको जहाज जस्तो भएको छ । सत्तारुढ नेकपाको वर्तमान गुटगत द्वन्द्वमा काँग्रेसले फुटका दुवै गुटसँग समदूरीको नीति नअपनाएर किन एउटा पक्षको मात्र पार्टनर बन्न पुग्यो ? जवाफ कसैसँग छैन । गत मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्लाका जनताले काँग्रेसको पक्षमा विशाल प्रदर्शन गरेर त्यो पार्टी जनस्तरमा अझै लोकप्रिय र सशक्त छ, केवल केन्द्रीय नेतृत्व नालायक हो भन्ने सन्देश दिए । तर काँग्रेसका ‘शीर्ष नेता’ हरूको ताल हेर्दा यो ऐतिहासिक पार्टी आफ्नै बुद्धिले धक्का भोग्न पुगेको र विगतबाट शिक्षा लिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । यसका एक नेतालाई सत्तामा जान चौबीस घण्टे चटारोमात्र छ । पार्टी, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको किञ्चित वास्ता देखिन्न । अर्का नेतालाई सपना–विपना हरबखत ‘मेरो के होला ?’ भन्ने ध्याउन्नबाहेक सरोकार देखिन्न । एउटा नेतालाई सरकारबाहेक केही नचाहिने, अर्को नेतालाई आफूबाहेक कसैको वास्ता नहुने, यसरी पार्टी चल्दैन । आजकाल सडकमा दिनहुँजसो भइरहने संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधरहरूको आवाजलाई काँग्रेसले सम्बोधन गर्यो भने उसको सामथ्र्य दुई गुणा बढ्ने सम्भावना अतिशयोक्ति होइन ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि ‘लोकतन्त्रको संबाहक पार्टी’ का अनिवार्य कर्तव्य हुन्छन् । लोकतन्त्र र काँग्रेसले प्रतिरक्षात्मक अवस्था भोग्नुपरेको मुख्य कारण यसले आफ्नो परिधि र मर्यादा नाघेर अर्को पार्टीको सहारा खोज्न थालेपछि सुरु भएको हो । मध्यमार्गबाट च्युत हुनु नै यस पार्टीको दुर्दिनको कारक बन्यो । राजसंस्थालाई विघटन गरेर राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आफू बस्ने, काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ताको महत्वोन्माद (मेगलोमेनिया) को परिणामले आजको स्थिति ल्याएको हो । संविधानको स्वार्थी र बद्नियतपूर्ण अभ्यासले २०४७ को संविधान जसरी शहीद भयो, आजको संविधान पनि त्यही नियति भोग्दैछ । परिस्थितिबाट शिक्षा नलिने, आफ्नो मौलिकता नसम्झिने, अरूको पिछलग्गु भएर हिँड्न रमाउने पार्टीको हालत जे हुने हो, जनसमर्थन हुँदाहुँदै पनि काँग्रेस आज त्यही अवस्था भोगिरहेको छ । जनाधार गुमाएर यसो भएको होइन, जनस्तरबाट निकायगत सिँढीतिर जति–जति माथि हेर्दै गयो, काँग्रेस त्यति स्वेच्छाचारी, अराजक र लथालिङ्ग भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तहीन तथा नेता व्यवस्थापनको किचलोको परिणामस्वरूप मुलुक सिकिस्त र जीर्ण बन्दै गएको छ । अरूको सत्तोसराप गरेर आफ्नो घर सुध्रिने होइन । आफू राम्रो हुन खोज्नेले अरूलाई नराम्रो भनिरहनु पर्दैन । राज्य विघटनका लाक्षणिक विशेषताहरू हाकाहाकी देखापरेका छन् । भत्किएको प्रणालीका खण्डहरमा भेटिएका एकाध इमानदार अगुवाहरू अल्पमतमा परेका छन् । बेइमानहरू यही खण्डहरमाथि राजनीतिको भेषमा मौकाको व्यापार गरिरहेका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र मानेर आएका नेपाली काँग्रेस र पूर्वएमाले जस्ता पार्टीहरूले जनतालाई अब कारण र प्रमाणसहित स्पष्ट जवाफ दिने बेला आयो, वर्तमान ‘समावेशी संविधान’ मा उत्पन्न संवैधानिक संकटको समाधान मुलुकका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको संवैधानिक समावेशिताको विधि के हो ? सडकमा उर्लिएको राजतन्त्रवादीहरूको स्वस्फूर्त जुलुस प्रदर्शनहरू र सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँ ओइरिइरहेको नागरिक–मतलाई कसरी संबोधन गरेर टुङ्गो लगाउने हो ? कृष्णचरित्रका यदुवंशीहरूले कुलनाशक मुसल जन्माए जस्तो संविधानबाट आत्मघाती तत्व जन्माउन लागेको बेला जनताले पार्टीहरूबाट सत्य जवाफ चाहेका छन् ।
प्रकाशित: १० पुस २०७७ ०५:१० शुक्रबार
