भित्तेपत्रिकाबाट पत्रकारिता अभ्यास
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले भित्तेपत्रिका माध्यमबाट सहयोग गरेको सरस्वतीकी प्रकाशक निर्मला बागले बताइन्।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
कोसीको किचलो
यसमा जालझेल र तिकडम हुँदा अभ्यास आफैँमा विवादास्पद बन्दै जान्छ। कोसी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा देखिएको खेलले कुनै अर्थमा पनि आशा जगाएको छैन। यो तहको अविश्वसनीय खेलले सम्पूर्ण दलको भूमिकालाई शंकाको घेरामा पारेको छ।
कागबेनीको चेतावनी
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाँउपालिका ४ मा गत साउन २८ आइतबार राति आएको बाढी र यसले गरेको ठूलो क्षतिले सबैको ध्यान तानेको छ।
अदालतको अवमूल्यन अमान्य
ललिता निवास प्रकरण छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संसदीय समितिका नीतिगत निर्णयमा पनि छानबिन गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक नेतृत्वमा एकाएक अत्यास छाएको छ।
छुवाछूतको कलंक
दुनियाँ विकासको चरम आनन्दमा रमाउँदा हामीचाहिँ कस्तो दुष्चक्रमा रमाइरहेका छौँ भन्ने हो। यसरी हेर्दा यस्ता घटना हामीलाई हाम्रो स्तर मापन गर्न काफी देखिन्छन् जसबारे चिन्तन आवश्यक छ।
अस्पतालको अस्वस्थता
सर्वसाधारण रोग पहिचान र पहिचानपछि उपचारका लागि अस्पताल जान्छन्। अस्पताल नै बिरामी छन् भने सर्वसाधारणको कस्तो होला? देशको सबै भन्दा ठूलो र जेठो वीर अस्पताल आफैँ रोगले थलिएको छ।
शरणार्थी प्रकरण शुद्धीकरणको अवसर
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यविरुद्धको अपराध गर्ने उच्चपदस्थहरू विरुद्धको मुद्दाको पहिलो शृंखला तयार गरी प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ अनुमान गरेअनुसारको प्रतिवेदन तयार भएको छैन।
प्रदेश प्रभाव
दोस्रो कार्यकालका लागि सात प्रदेशमा हुन लागेको अहिलेको निर्वाचनको महत्व छ। यसअघिको अभ्यासको आलोकमा आगामी प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ।
उड्डयनका उबडखाबड
प्रायः सरकारी निकायहरूले धम्कीको भाषामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका देखिन्छ। सरकारी निकाय भनेका उदार अर्थव्यवस्थाभित्रका सहयोगी निकाय हुन्। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको देखिन्न। सरकारी क्षेत्रले जोरजबर्जस्ती गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा प्रतिकूल परिस्थिति हो।
राजनीतिक नेतृत्वको सान्दर्भिकता
राजनीतिले मुलुकका समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वास हाललाई आमनागरिकमा समाप्त भएको छ। विशेषगरी प्रमुख राजनीतिक दलको अकर्मण्यताको सिकार मुलुक र मुलुकबासी भएका छन्। मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन। यसको विकल्प भनेको बढी लोकतन्त्र हो।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका संकट
बाल्यकालमा पीडा भोगेकाहरू अहिले अधवैंशे भइसकेका छन्। कैयन्को बिल्लीबाठ भएको छ। समयमै तिनका बारेमा ध्यानाकर्षण हुन पाएको भए थोरै भए पनि राहत पाउन सक्थे।
दण्डहीनताको दबदबा
केही वर्षयता कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। भिडले आफैँ अघि सरेर कुनै पनि व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्दा न्याय मर्छ। आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी हुँदैन। आरोपितमाथि आधार प्रमाणका आधारमा न्यायालयले निर्णय दिन्छ। न्यायालयबाहेक कानुनले तोकेका निकायले पनि प्रमाणका आधारमा मात्र दण्ड/जरिवानाको आदेश गर्न सक्छन्।
विशेष व्यक्ति विशेष सेवा
सर्वसाधारणले किन अरू राम्रो सेवा नपाउने र पेसाविशेषलाई मात्र किन ध्यानमा राख्ने? के हाम्रो मुलुकमा सर्वसाधारण हुनु भनेको उपेक्षित हुनु हो?
दलाल पुँजीवादको दलदल
गत मंगलबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ मा नेपालको स्तर परिवर्तन भएको छैन। नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औँ स्थानमा छ। सरकार, न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र सबैले अनियमिततामा मिलेमतो गरेकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अफगानिस्तानको मानवीय संकट
गत अगस्टमा तालिवान समूहले पश्चिमा राष्ट्र समर्थित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गरेको छ। तर तालिवान सरकारले आधारभूत मानव अधिकार र विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि विश्व समुदाय ऊप्रति शंकित छ।