जात चलाख मानिसले आफ्नो हैकम कायम राख्न र कसैलाई जिन्दगीभर दास बनाउन अपनाएको अवधारणा हो। यही अवधारणामाथि टेकेर अहिले पनि भेदभाव, विभेद वा छुवाछूत कायमै राख्नु आपराधिक मानसिकताको उपज मात्र हो। जुन यतिबेला सिंगो नेपालभर कुनै न कुनै रूपमा जीवितै छ भने तुलनात्मकरूपमा मधेस प्रदेशमा यसको आकार ठूलो रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्।

मधेसमा दलित समुदायमाथि गरिने भेदभाव अहिले पनि उच्च छ। अझ दलितमध्ये पनि सबै भन्दा पिँधमा मानिने डोम समुदाय यस्तो विभेदको पराकाष्ठा भोग्न विवश छ। उनीहरू बच्चाले बिराम गरेको निहुँमा होस् वा कसैसँग प्रेम सम्बन्ध राखेका कारण होस् या कसैलाई ठाडो नजरले नियालेको आरोपमा होस्, दिनहुँजसो कुटिनु, घर डढाइनु, थुनाइनु, नाकाबन्दीमा पारिनु सामान्य जस्तो हुँदै आएको छ।

पर्साको फेटा गाउँपालिकास्थित भरबलियाका एक डोम बालकले खेतमा गएर केराउ छोइदिएको आरोपमा उनको घरमा आगो लगाउनेसम्मको कार्य हुनुले डोम समुदायमाथि भइरहेको अन्यायको स्तर मापन गर्न सघाउँछ। झुपडीमा लगाइएको आगो चिसो मौसम भएका कारण अन्यत्र फैलन पाएन र सिंगो बस्ती नै खरानी हुनबाट बचेको थियो। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो, सामान्य निहुँमा दलित र अझ त्यसमा पनि डोम समुदायलाई दिइएको दुःख बयान गरिसाध्य नै छैन।

दुनियाँ विकासको चरम आनन्दमा रमाउँदा हामीचाहिँ कस्तो दुष्चक्रमा रमाइरहेका छौँ भन्ने हो। यसरी हेर्दा यस्ता घटना हामीलाई हाम्रो स्तर मापन गर्न काफी देखिन्छन् जसबारे चिन्तन आवश्यक छ।

एकातिर जातीय छुवाछूतको भावनाले नेपाली जनमा गाडेको जरा निकै गहिरो छ। त्यसलाई उखेल्न लागि कानुनी आधार पनि तय भएका छन्। तर पनि यो सवालमा कानुन भुत्ते भएको छ। धेरैलाई कानुनका प्रावधान नै थाहा छैन। थाहा भएकाले पनि मान्दैनन्। उजुरी दिन गए पनि डोमहरूको समस्यालाई खासै प्राथमिकता दिइन्न। डोम समुदायमाथि हुने यस्ता अत्याचारलाई शासनसत्तामा हालिमुहाली चलाउनेहरू ‘सामान्य’ ठान्छन् अर्थात उजुरी र कारबाहीको विषय ठान्दैनन्।

यही कारण पनि दलित समुदायलाई छुवाछूत गरेबापत कोही दण्डित हुनुपर्दैन। झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाले उजुरी र कारबाही गराउने मनसायलाई प्रोत्साहित गर्दैन। जसले दण्डहीनता मौलाउन मात्र सहयोग पुर्याएको छ। सामान्य कुरामा घरमै आगो लगाउन तयार हुने वातावरण यही दण्डहीनताको परिणाम हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। विशेषगरी जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन र न्यायिक÷अर्धन्यायिक निकायमा बस्नेहरूले दलितका पीडालाई नजरअन्दाज गरेकै कारण यस्ता घटना कम हुनुको सट्टा बढिरहेका हुन्।  

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकभर डोम समुदायको जनससङ्ख्या १९,९०१ अर्थात ०.०७ प्रतिशत छ। यसरी हेर्दा यो समुदायको संख्या खासै ठूलो हैन तर सवाल संख्याको हैन, आजको दिनमा पनि जातीय आधारमा हुने विभेदले हामीलाई कहाँ लैजाँदैछ भन्ने हो। हामी कस्तो मानसिकता पालेर बसेका छौँ भन्ने हो। दुनियाँ विकासको चरम आनन्दमा रमाउँदा हामीचाहिँ कस्तो दुष्चक्रमा रमाइरहेका छौँ भन्ने हो। यसरी हेर्दा यस्ता घटना हामीलाई हाम्रो स्तर मापन गर्न काफी देखिन्छन् जसबारे चिन्तन आवश्यक छ।

पहिलो कुरा छ जातीय छुवाछूत अपराध हो भन्नेबारे चेतना दिलाउन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा पीडित पक्षलाई कानुनी उपचार खोज्न हौस्याउने र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने वातावरण जरुरी छ। तेस्रो कुरा न्यायिक÷अर्धन्यायिक र प्रशासिनक क्षेत्रलाई जातीय छुवाछूतमा शून्य सहनशीलता अपनाउन बाध्यकारी निर्देशन दिनैपर्छ। अनि जनप्रतिनिधि सहभागी हुने र उनीहरूको यस कार्यमा देखिने संलग्नतालाई थप दण्डनीय बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यति भएमा बल्ल दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउन पाउँदैन। अनि यस्तो अवस्थाले मात्र डोम जस्ता मारमा परेका समुदायले अनावश्यक थिचोमिचो सहनुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ।  

प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ००:३० मंगलबार