सरकारले पेसाविशेषलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच निम्ति अतिरिक्त व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्म जंगीदेखि निजामती कर्मचारीसम्मका लागि सरकारले अस्पताल चलाइरहेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारीका निम्ति छुट्टै अस्पताल छन्। शिक्षकका निम्ति पनि यस्तै सुविधाको व्यवस्था हुन लागेको छ। शिक्षकका निम्ति अस्पताल बनाउन सरकारले समिति गठन गरिसकेको छ। सार्वजनिक सेवामा कार्यरत वा अवकासपछि पनि सरकारले सुविधा दिन खोज्नु स्वाभाविक हो। यस्तो सुविधा दिँदा आममानिसलाई भने ध्यानमा राखेको देखिएको छैन। आममानिसका निम्ति यस्ता सेवाको व्यवस्था राम्ररी गर्न सकियो भने पेसामा संलग्न व्यक्तिका निम्ति छुट्टै अस्पताल बनाइरहनु पर्दैन। बनाइहाले पनि त्यसले सर्वसाधारणलाई खासै फरक पर्दैन। आमनागरिकले पाउने सेवामा सुधार हुन नसक्ने तर पहुँचका आधारमा पेसाविशेषका निम्ति सेवा विस्तार हुने स्थितिले समाजमा असन्तुलन कायम हुन्छ। यसले असन्तुष्टि पनि उत्पन्न गर्छ। सर्वसाधारणले किन अरू राम्रो सेवा नपाउने र पेसाविशेषलाई मात्र किन ध्यानमा राख्ने? के हाम्रो मुलुकमा सर्वसाधारण हुनु भनेको उपेक्षित हुनु हो?
यदाकदा पत्रकारका निम्ति पनि अस्पताल बनाउने चर्चा हुन्छ। तिनका निम्ति निवृत्तिभरण आदिको व्यवस्था गर्ने प्रसंग पनि आइरहेका छन्। पत्रकारका निम्ति यस्तो व्यवस्था हुन्छ भने भोलि कानुन व्यवसायीका निम्ति सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्ता पेसा वा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना माग सरकारसमक्ष पु¥याउन पनि सक्षम छन्। सरकारको उच्च तहलाई तिनले प्रभावमा पारेर यस्ता सुविधा लिन सक्छन्। पहिलो, यस्ता पेसामा रहेका व्यक्तिहरूले सरकारसँग आफ्नो सुविधाका निम्ति माग्ने नै होइन। दोस्रो, सरकारको स्रोतको सदुपयोग भयो भने स्वतः त्यसले आफूलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ भन्ने नै हो। सरकारले सबै सेवालाई भरपर्दो तुल्याएपछि सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक, पत्रकार र अन्य सबैले उपयोग गर्न पाउँछन्। वास्तवमा यस्ता सेवाको पहिलो हकदार भनेका सर्वसाधारण हुन्। त्यसैकारण संसारभरिका सरकारको पहिलो ध्यान सर्वसाधारणलाई कसरी खुसी तुल्याउन सकिन्छ भन्ने हो।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिको उच्च शिक्षाका निम्ति छात्रवृत्ति निरन्तर गर्ने निर्णय सरकारले लिएको छ। यसका निम्ति सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १४ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। चार वर्षदेखि बन्द भएको कार्यक्रम पुनः सुचारु हुन थालेको हो। सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई उच्चस्तरको सुविधा दिए हुन्छ। तर, यस्तो छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था कर्मचारीका सन्ततिमै सीमित हुनुहुँदैन। सर्वसाधारणका जेहेन्दार सन्ततिले अध्ययन गर्न नपाएका कैयन् प्रसंग छन्। त्यसमा केही उदारमना व्यक्तिले सहयोग गरे पनि राज्यस्तरबाटै त्यस्तो सुविधालाई व्यवस्थित गरेको देखिन्न। यस कारण पनि पहुँचका आधारमा सीमित वर्गलाई सुविधा वितरण हुनुहुँदैन। निजामती कर्मचारीका निम्ति यस्तो सुविधा पाउन संघ/संगठनमार्फत् सरकारमा प्रभाव पार्न सक्छन्। सरकारकै निकट रहेका यस्ता व्यक्तिबाट सुविधाका निम्ति पहल गर्नु अनौठो होइन।
सर्वसाधारणले किन अरू राम्रो सेवा नपाउने र पेसाविशेषलाई मात्र किन ध्यानमा राख्ने? के हाम्रो मुलुकमा सर्वसाधारण हुनु भनेको उपेक्षित हुनु हो?
वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्य सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ। उद्योगधन्दा चलाउने वा व्यापार व्यवसाय गर्ने काम लोकतान्त्रिक सरकारले गर्दैनन्। तिनले उदार आर्थिक व्यवस्था अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता कार्य विस्तारमा प्रोत्साहित गर्न सक्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य भने निजी क्षेत्रलाई दिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँछन्। यस्तो प्रभावकारी सेवाले मात्र आमनागरिकलाई सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थाप्रति आश्वस्त तुल्याउँछ। हामीकहाँ सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई धराशायी बनाई निजी क्षेत्रमा गएर महँगो सेवा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यो अवस्थामा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले भने कुनै न कुनै रूपमा त्यो सुविधा राज्यबाटै सञ्चालन गरेर उपभोग गरिरहेका छन्। कतिपय सरकारी क्षेत्रका निम्ति स्कुलको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यहाँ ती सेवाका कर्मचारीका सन्ततिले अध्ययन गर्ने मौका पाउँछन्।
आज निजामती कर्मचारीबाट मुलुकले कस्तो सेवा पाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले सुविधामाथि सुविधा थपेर राखे पनि आमनागरिकको सेवा गर्ने बेलामा निजामती सेवाका व्यक्तिहरूले आशा जगाउन सकेको देखिँदैन। त्यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा तिनले कामलाई सहज बनाउने भन्दा पनि अप्ठ्यारो पार्ने गर्छन्। सरकारको सेवा लिन जाँदा कतिपय अवस्थामा ती कर्मचारीले नागरिकलाई कसरी काम हुँदैन, त्योमात्र बताउँछन्। यसरी काम हुन्छ भनेर सिकाइदिने हो भने नागरिकलाई सहज हुन्छ। सरकारप्रति आमनागरिकको विश्वास पनि बढ्छ। यो दिशामा भने काम गरेको पाइँदैन।
वास्तवमा सरकारका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी आदिले राज्यबाट सुविधा लिएकामा भन्दा पनि सर्वसाधारणले बढ्ता दुःख पाएकोमा समस्या हुने गरेको छ। त्यस कारण पनि यस्ता सुविधा आमनागरिकको तहमा विस्तार हुनुपर्छ। कुनै पेसाविशेषका निम्ति अस्पताल, शिक्षालय वा अन्य सुविधाको प्रबन्धले समाजमा थप असन्तुष्टिमात्र बढ्छ। आमनागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तर बढाउने हो भने अहिले भइरहेका सार्वजनिक अस्पतालबाटै ती सबैले सुविधा पाउँछन्। सरकारले शिक्षकका निम्ति छुट्टै अस्पताल बनाइरहनु आवश्यक छैन, भइरहेकै अस्पतालबाट शिक्षकलाई उपचारमा सुविधा दिए हुन्छ। सबै सरकारी कर्मचारी वा शिक्षकको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने हो भने त्यसैले सबैको उपचार सम्भव हुन्छ। सक्ने नागरिकलाई आफैँ र नसक्नेलाई राज्यले नै बिमाको व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने राज्यलाई अतिरिक्त भार पनि पर्दैन।
अतः सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाएर सबै नागरिकले उपभोग गर्दा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्नतिर सरकारको ध्यान जानु उचित हुन्छ। अहिले भइरहेका सेवामा आमनागरिकको पहुँच कुन स्तरको छ? सेवाको गुणस्तर कति छ? जस्ता विषयमा अध्ययन गरी त्यसमा सुधार गर्नतिर सरकार लाग्नु उचित हुन्छ। पेसा वा व्यवसायपिच्छे अस्पताल र स्कुल खोल्नतिर लाग्नु आवश्यक छैन।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७८ ०२:१९ शुक्रबार