नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यविरुद्धको अपराध गर्ने उच्चपदस्थहरू विरुद्धको मुद्दाको पहिलो शृंखला तयार गरी प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जिने’ अनुमान गरेअनुसारको प्रतिवेदन तयार भएको छैन। सबै भन्दा ठूला पदाधिकारी पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे मात्र देखिएका छन्। नाम आए पनि छानबिनमा नपरेका उच्चपदस्थ र प्रभावशालीहरू अझै अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन्। तैपनि थप अनुसन्धान जारी राख्ने प्रहरी मनसाय देखिएको हुँदा केही हात परिहाल्ला कि भन्ने झिनो आशा भने अझै बाँकी छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले हाम्रो मुलुकमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार, दुराचार र अनाचारलाई प्रकट गरेको छ। मुलुकको समग्र राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ। मुलुकी प्रशासनको सबै भन्दा जिम्मेवार निकाय मानिएको गृह मन्त्रालयबाटै नक्कली शरणार्थी बनाउने काम भएको छ। मन्त्रालयकै कागजातमा कीर्ते गर्न सक्ने गरी ‘सेटिङ’ गर्न सकेबाट बुझ्न सकिन्छ यो मुलुकमा खोजी पस्ने हो भने कोही पनि चोखो भेटिने छैनन्। समग्र मुलुककै व्यवस्था भ्रष्ट भइसकेको अवस्थामा यो मुद्दा सामुन्ने आएको छ। यसका आधारमा पनि शुद्धीकरणका निम्ति निर्मम ढंगले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विशेषगरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छटपटीले पनि यसको निवारणमा भूमिका खेल्न नदिने देखिन्छ। मुद्दा कमजोर बनाउन पछिल्ला दिनसम्म भएका हर्कत सार्वजनिक भएका छन्। राज्यको उपल्लो तहमा रहेका एक–एक व्यक्ति यसपटक नांगिएका छन्। यो वा त्यो दल भन्ने पनि छैन। सबैजसोको यसमा संलग्नता देखिएको छ। धन्य, संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले यसलाई खोल्ने आँट गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको ठाउँमा नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र नभएका भए पनि अरूका खुट्टा काम्न सक्ने देखिएको छ। मुलुकको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था शुद्धीकरणका निम्ति यो घटनाले निःसन्देह सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ।

यो मुद्दाको पटाक्षेप अहिल्यै भइसकेको छैन। प्रहरीले छानबिन गरेर मुद्दा सरकारी वकिलसमक्ष बुझाएको मात्र हो। आगामी दिनमा मुद्दा कुन घुम्तीमा पुग्छ, हेर्न बाँकी छ। यो मुद्दालाई कमजोर बनाएर ठूलाबडा जति उम्कने र सानातिनालाई कारबाही गरेर क्रान्तिकारी बन्ने विगतकै अभ्यासले निरन्तरता पाउँछ वा अनुसन्धान जोसुकैसम्म पुग्छ त्यो देखिने नै छ। आखिर नाजायज आम्दानी गर्दा कसैका पनि हात काम्दा रहेनछन्। यस्तो आम्दानी गरेर रकम कसैले बुझाउन ल्याउँदा सहजै बुझ्ने अभ्यास पनि यो मुलुकमा नभएको होइन।

वास्तवमा प्रमुख राजनीतिक दल र यसका नेताहरूले नै मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन्। कहिले दलको कार्यालय चलाउने नाममा त कहिले निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले यस्तो खर्चको जोरजाम हुने गरेको छ। यस्तो नाजायज आम्दानीकै कारण निर्वाचन अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ। जुन नेताले तर मार्न सक्छ उसैले मात्र निर्वाचनको खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले यस किसिमको अनुचित व्यवहारले समग्रमा मुलुको राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ। नैतिकताको ह्रास सबै भन्दा तल्लो विन्दुमा पुगेको छ। सर्वसाधारण पनि नक्कली शरणार्थी बनेर भए पनि विदेश जान चाहने देखिएको छ। विदेशमै गएर मात्र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भाष्य किन निर्माण गरिएको छ ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जना र पक्राउ नपरेका १७ जना गरी ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसमा थप अनुसन्धान पनि गर्ने भनिएको छ। प्रतिवेदन आए जतिलाई मुद्दा अगाडि बढाउँदै यो मुद्दाको गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक भइसकेको छ। यस अवधिमा देखिएका सबै भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन गर्ने दृढता जुन सरकारले देखाउँछ, उसैले आगामी दिनमा मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा हालै आफैँमाथिसमेत छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन्। आफू दोषी देखिए जेल जानसमेत तयार रहेको धारणा राखेर कम्तीमा आँट देखाएका छन्। वास्तवमा मुलुकमा २०४६ सालपछि शासनसत्ताको केन्द्रमा रहेका सबैले आफूमाथि छानबिन गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र अहिले देशमा देखिँदै आएको भ्रष्टाचार सिर्जित वितृष्णाको स्थितिमा सुधार आउन सक्छ। दलका नेता र कर्मचारीले माथिल्लो निकायले आफूलाई बचाउँछ भनेर जथाभावी गर्न छाड्ने सन्देश पनि यसले अवश्य दिनेछ। यस्ता मुद्दामा आफू मात्र परिन्छ अरू उम्किन्छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने यो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याइयो भने स्वाभाविकरूपमा अहिलेको राजनीतिक प्रणालीभित्रै यसको सुधारको गुञ्जायस रहेको सन्देश पनि जानेछ। तर यसमा ढाकछोप गर्ने हो भने निश्चितरूपमा अहिलेको प्रणाली धराशायी हुनेछ। त्यति मात्र होइन, अहिले केन्द्रभागमा रहेको राजनीतिक दलको अन्त्य पनि यसैले गर्नेछ। आमनागरिकमा अहिले देखिएको असन्तुष्टि संबोधनको पनि यो एउटा माध्यम हुन सक्छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गम्भीर समस्या देखिएका छन्। त्यसको सुधारका निम्ति अब सबै लाग्ने बेला भइसकेको छ। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाएर होइन, तिनलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर मात्र शान्ति प्राप्त हुनेछ। अन्यथा परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जानेछ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८० ००:२२ बुधबार