प्रायः सरकारी निकायहरूले धम्कीको भाषामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेका देखिन्छ। सरकारी निकाय भनेका उदार अर्थव्यवस्थाभित्रका सहयोगी निकाय हुन्। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको देखिन्न। सरकारी क्षेत्रले जोरजबर्जस्ती गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसविरुद्ध आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा प्रतिकूल परिस्थिति हो। वास्तवमा सरकारले नीति बनाउन पनि निजी क्षेत्रलाई सरिक गराउने र उनीहरूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीहरूबीच अहिले देखिएको विवादले अन्ततः समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। झण्डै एउटा दुर्घटना भइसकेको थियो, रातारात वार्तामा बसेर त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस भएको छ। स्थिति यत्तिमै टुंगिँदैन, त्यसका निम्ति सबै पक्षको पहल आवश्यक छ।  

पहिलो, निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफा कमाउन आएका भन्ने सोच राखेर मात्र पुग्दैन। सबै ठाउँमा सरकारले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि प्रयोग गरी समग्रमा मुलुककै समृद्धिका निम्ति काम गर्ने हो। सार्वजनिक क्षेत्रको नेपाल एअरलाइन्स मात्र भएर देशभित्र र बाहिर सेवा पुर्‍याउन सम्भव छैन। निजी क्षेत्र सक्रिय नहुँदा सर्वसाधारणले हवाईजहाजको टिकट पाउन पनि ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने, अझ रातभर लाममा बस्नुपर्ने जस्तो अवस्था थियो। निजी क्षेत्र आएपछि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सहज यात्रा र ढुवानीको अवसर पाएका छन्। यसरी सेवा दिएबापत तिनले नाफा गर्नुहुँदैन भन्ने होइन। नाफा गरेका छन् र नै ती कामका निम्ति तयार हुन्छन्।  

दुई, सरकारी निकाय भन्नेबित्तिकै ती शासक जस्ता र निजी क्षेत्र भनेको शासित होइन। दुवैको सहयात्राले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। सरकारी निकायले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न नसक्ने स्थिति छँदैछ, अझ समझदारीमा काम गरेको पनि देखिँदैन। सम्बन्धित सरकारी अधिकारी वा मन्त्रीलाई चित्तमा लाग्यो भने गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन। नेपाल नागरिक उड्डयनका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थल भनेको ‘टेम्पो पार्क’ होइन भनेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले यी निकायलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन। विमानस्थललाई ‘टेम्पो पार्क’ कसले बनाएको हो? यो स्थिति सरकारी अक्षमताकै कारण आएको हो। विमानस्थलको अवस्था सुधार नगरी कसरी आवश्यकताभन्दा बढी कम्पनीलाई विमान ल्याउने अनुमति दिइयो? अनुमति दिएपछि किन तिनलाई सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच आउन सकेन?

केही विमान कम्पनीलाई आफ्नो ‘बेस एरिया’ मै गएर बास बस्न भन्ने प्राधिकरणको आदेश हो। सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्ने बानी बसाल्नु उचित हुन्छ। त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, यी निजी क्षेत्रका कम्पनीले कुनै पनि सरकारी सेवा सित्तैमा लिएका छैनन्। उनीहरूले ती सेवा प्रयोग गरेबापतको शुल्क तिरेका छन्। वास्तवमा प्राधिकरणले वायु सेवा सञ्चालकसँग परामर्श गरेर काम गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। यसरी जबर्जस्ती गरिएको छ भन्ने पर्‍यो भने स्वाभाविकरूपमा नेपालमा व्यवसाय गर्न सहज छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ। त्यति मात्र होइन, नियामक निकाय र पूर्वाधार दिने निकायले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्छ।

प्राधिकरणले जबर्जस्ती गरेपछि हवाई सेवा कम्पनीले उडान बन्द गर्न लागेका थिए। त्यसरी बन्द भएको भए ती कम्पनी मात्र होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निम्ति पनि त्यो लज्जास्पद स्थिति हुने थियो। त्यति मात्र होइन, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको आवतजावत र ढुवानीमा पनि यसले असर पार्ने थियो। यसै पनि वर्षाद्को मौसममा सडक यातायात अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले हवाई यातायात नै भरपर्दो हुन्छ। तैपनि यहाँको भौगोलिक अवस्था र मौसमका कारण त्यसमा जोखिम नरहेको होइन। तैपनि जे/जति दुर्घटना भएका छन्, त्यसैका आधारमा मात्र यो व्यवसायले नेपाललाई गरेको योगदानको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन।  

नीतिगत तयारीमा पनि त्यस्तै कमजोरी छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका विमानसम्बन्धी केही अभिव्यक्ति यसबीच आफैँमा विवादमा परेका छन्। हवाई नीतिमै कस्ता जहाज ल्याउन पाइन्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। पुराना जहाज भएर दुर्घटना भएको भन्नेजस्ता बचकाना अभिव्यक्ति सुनेर पनि यस क्षेत्रका विज्ञ हाँसिरहेका छन्। जहाजको उडान, नियमित मर्मत र त्यसैका आधारमा परिवर्तन गरिने पार्टपुर्जा आदिका आधारमा त्यसको उमेर तय हुन्छ। जहाज कहिले बनेको भन्ने आधारमा कुरा गर्नु भनेको यो क्षेत्रलाई नै नबुझ्नु हो। मन्त्रीको त्यस्तो अवस्था छ भने कर्मचारीतन्त्रले सही जानकारी तिनलाई दिन सक्नुपर्छ। मन्त्रीको अपरिपक्व अभिव्यक्तिलाई पछ्याएर हिँड्ने कर्मचारीतन्त्रले पनि अहिलेको पद्धतिलाई कतै पुर्‍याउन सक्दैन।  

कोभिड– १९ ले थला परेको पर्यटन क्षेत्र फेरि जुर्मुराउन खोज्दैछ। पर्यटक आगमन होला र देशभित्रकै गतिविधिले पनि अर्थतन्त्र सुध्रिएला कि भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका हवाई उद्यमीहरूका निम्ति सहयोगी वातावरण बनाउन सरकार तत्पर हुनुपर्छ। यो स्थिति सबै क्षेत्रका निम्ति हो। सरकार भनेको मालिक र अरू भनेका उसका आदेश पालक होइनन्। वास्तवमा यस्ता सेवा र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने भूमिका सरकारको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वले अहिले देखिएको असजिलोलाई सहज बनाउने र पूर्वाधार विकास गर्नतिर आफूलाई लगाउन सक्नुपर्छ। सरकार आफैँले कस्तो सेवा दिइएको छ भन्ने हेक्का राख्न सकेन भने त्यहीँ विश्वासको संकट आउन सक्छ। नागरिक उड्डयनलाई उबडखाबड हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी त्यसैको नेतृत्वको हो।

प्रकाशित: १० असार २०७९ ००:२६ शुक्रबार