मुलुकको प्रादेशिक संरचनामाथि दोहोरो प्रहार भइरहेको छ। पहिलो, संघीयता विरोधीहरूका निम्ति यो संरचना चाहिएकै छैन। त्यसकारण उनीहरू यसका विरुद्धमा लागिरहन्छन्। दुई, संघीयता पक्षधरहरू नै प्रादेशिक संरचनाको विकासका निम्ति तत्पर छैनन्। त्यसकारण उनीहरूको व्यवहारका कारण पनि प्रदेश कमजोर देखिएको छ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलको घोषित चुनावी नीति नै प्रादेशिक संरचनाको खारेजी रहेको छ। यसले बढ्ता खर्च गराएको भन्ने भाष्य निर्माणमा यी दल र केही उम्मेदवार लागेका छन्। यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ मंसिर ४ मा हुँदैछ। प्रादेशिक संरचनाका निम्ति लडेकै दलहरूले पनि यसको आवश्यकता वोध गराउन सकेका छैनन्। बरु यसपटक निर्वाचनमा उम्मेदवार र अजेन्डा दुवै हिसाबले प्रदेश छायाँमा परेको देखिएको छ।  

दोस्रो कार्यकालका लागि सात प्रदेशमा हुन लागेको अहिलेको निर्वाचनको महत्व छ। यसअघिको अभ्यासको आलोकमा आगामी प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ। तर अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जति चर्चा भइरहेको छ, त्यसको तुलनामा प्रदेशबारे कमै सुनिएको छ। प्रदेशको विकास, त्यसका अजेन्डा र यसमा भावी नेतृत्वको भूमिकाबारे चर्चा गर्न दलहरू आफैँ चुकेका छन्। खासमा अधिकांश ठूला दलका उपल्ला नेताहरूलाई पनि प्रदेश संरचनाको खासै आवश्यकता छैन। तिनले आफूमा केन्द्रित अधिकार तल गएको देख्न चाहेका छैनन्। त्यही भएर सकेसम्म केन्द्रलाई बलियो बनाउने ध्याउन्न देखिन्छ। तिनले प्रदेश संरचनाको सार्वजनिक विरोध नगरे पनि यसको आवश्यकता छैन भन्ने सन्देश परोक्षरूपमा दिइरहेका छन्।  

निर्वाचनको सिलसिलामा प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको नाम प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार भन्दा कम महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। तिनीहरूलाई प्रचार सामग्रीमा पनि प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार भन्दा तल पारिएको छ। यसले पनि उनीहरूलाई खासै महŒवका साथ नहेरिएको देखिन्छ। त्यसैगरी चर्चाका हिसाबले पनि प्रत्येक प्रदेशको अवस्था, त्यहाँका प्रतिस्पर्धी र अजेन्डाबारे कुराकानी गर्न नसकिने होइन। प्रदेश तहको निर्वाचनको व्यापक चर्चा हुँदा नै सर्वसाधारणले आफ्ना उम्मेदवारलाई चिन्न पाउँछन्। तिनका अजेन्डाबारे जानकारी हुन सक्यो भने सही छनोट गर्न पनि सम्भव हुन्छ। तर, निर्वाचन आयोग, दल, नेताहरूलगायतका कारण प्रदेश छायामा परेको अनुभव भएको छ।  

वास्तवमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन एकसाथ गर्दा पनि स्थिति फरक भएको हो। संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन एकैसाथ गर्दा एउटै खर्चले धेरै काम गर्न सहज हुन सक्छ। तर, त्यसले प्रदेशलाई छायामा भने पार्छ। त्यसकारण निर्वाचन सँगैसँगै नगरेर अलग–अलग समयमा गर्दा फरक पर्न सक्छ। त्यसले प्रदेशकै राजनीति र त्यहाँ भइरहेका गतिविधिबारे छलफल गर्न सहज हुन्छ। संघीय प्रतिनिधिसभामा हुने उम्मेदवारीको जोड/घटाउमै मात्र प्रदेशको निर्वाचन सीमित हुने थिएन। त्यसैले आगामी दिनमा प्रदेशको निर्वाचन अलग्गै गर्ने वा यस्तो निर्वाचन गर्दा सकेसम्म छायामा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी सोच्नु उचित हुन्छ।  

अहिले सबै सात प्रदेशको निर्वाचन एकसाथ भइरहेको छ। वास्तवमा यो चरणबद्ध वा केही महिनाको अन्तरमा हुने हो भने पनि व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन सक्छ। त्यसले अहिले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर व्यस्त देखिएका नेताहरू पनि फुर्सदिला देखिने थिए। प्रदेशकै निर्वाचनका लागि सम्बन्धित नेताहरू त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पनि सजिलो पथ्र्यो।  

भारतमै पनि विभिन्न प्रान्तको निर्वाचन अलग–अलग मितिमा भएको देखिन्छ। त्यसले त्यो प्रान्तको निर्वाचनबारे चर्चा/परिचर्चाका निम्ति पनि समय प्राप्त हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावको आकलन पनि हुन थाल्छ। हामीकहाँ पनि कम्तीमा तीनपटक प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यसले स्थायित्व पाउन थाल्छ। प्रदेशमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउने अवस्था पनि आउँछ। भारतका कैयन् केन्द्रीय नेता प्रान्तबाट उदाएका छन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदै अहिले भारतको प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीलाई हेरे पुग्छ।  

अघिल्लो निर्वाचनमा केन्द्रीय राजनीतिमा समेत जमिसकेका नेताहरू प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वा यस्तै अन्य भूमिकाका निम्ति प्रदेशमा गएका थिए। अझ अहिले प्रदेश र केन्द्रमा सांसद रहिसकेका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार बन्न गएका छन्। यसको अर्थ हो– हाम्रो तीन तहको संरचनामा कुनै माथि र कुनै तल छैनन्। आफ्नो भूमिकाले तिनीहरूको महत्व स्थापित हुन्छ। मुलुकमा संघीय संरचना निर्माणको आवश्यकता वोध पनि त्यसैले गराएको हो। सबैले आफ्नो भूमिका पाउन सक्ने भएकाले संघीय संरचना आवश्यक भएको हो। पाँचै वर्षको अनुभवमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले जति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसले संघलाई अवश्य दबाब महसुस भएको छ।  

अतः निर्वाचन कार्यक्रम बनाउँदा, यसका अजेन्डामा विचार गर्दा र नेतृत्वबारे चर्चा गर्दा प्रदेशलाई पूरै ओझेल पार्नु उचित हुँदैन। यसले प्रदेश र अन्ततः संघीय संरचना नै आवश्यक नभएको भाष्य बनाएर आममतदातामा विचार पु¥याइरहेका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। यथार्थमा मुलुकले अवलम्बन गरेको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था जति प्रभावकारी हुन्छ, त्यति नै आमनागरिकसम्म यसको पहुँच हुन्छ। आमनागरिकलाई स्वामित्व दिलाउनकै निम्ति संघीयता आवश्यक परेको हो। आमनागरिकमा रहेका केही वितृष्णाको बाली काट्न खोज्नेहरूलाई नै बल पुग्ने किसिमका गतिविधि हुनु उचित होइन।

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७९ ००:४५ मंगलबार