गत मंगलबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ मा नेपालको स्तर परिवर्तन भएको छैन। नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औँ स्थानमा छ। सरकार, न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र सबैले अनियमिततामा मिलेमतो गरेकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। लामो समयदेखि मुलुकका अधिकांश नेता, कर्मचारी र निजी क्षेत्र मिलेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता आरोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले बल पुर्‍याइरहेका छन्। तीनै पक्षको मिलेमतोमा भइरहेका राज्य दोहनका घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक हुनुले पनि आरोप सत्य नजिक देखिन्छ। हालै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही सिमेन्ट उद्योगी र सरकारी कर्मचारी मिलेर अर्बौँ रुपियाँ बराबरको राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको अभियोग लगाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना सरकारी कर्मचारी र ९ जना सिमेन्ट उद्योगी, व्यवसायी र तिनका कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ। कर्मचारी र कम्पनीबीचको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगले अनुमति पाए भन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोप छ। अख्तियारले मिलेमतोमा राज्यको अर्बौँ रुपियाँ हानि/नोक्सानी भएको भनेको छ।  

विभागमा घिमिरे उपमहानिर्देशक रहेका बेला उनकै नेतृत्वको समितिले चुनढुंगा उत्खननमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले लापरबाही गरी सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। आफू महानिर्देशक बनेपछि घिमिरेले त्यो प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै नियतवश उद्योगहरूसँग मिलेर दोस्रो समिति बनाएर राजस्व छलेको अख्तियारको दाबी छ। सिमेन्ट उद्योगहरूले अनुमति पाए भन्दा बढी उत्खनन गरेको उजुरी परेपछि विभागले यसबारेमा अनुसन्धान गर्न २०७६ जेठमा उपमहानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिले ९ सिमेन्ट उद्योगले अनुमति भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन दिँदै १ अर्ब २६ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, यसलाई कार्यान्वयन नगरी २०७७ जेठ १५ मा गठन गरिएको दोस्रो समितिले कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी १८ लाख रुपियाँमात्रै जरिवाना लिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। दोस्रो समितिले सरकारलाई हानि नोक्सानी गराइ निजी उद्योग, कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।

यो प्रकरणमा मुलुकका केही उपल्लो स्तरका व्यावसायिक घराना र व्यावसायिक संघ/संगठनको नेतृत्व गरेका उद्योगी पनि जोडिएका छन्। यसले प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू नै मिलेमतो गरी राज्य दोहनमा लाग्नुले मुलुकको भावी अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारी सम्पत्ति दोहनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता यो पहिलो पटक भने होइन। सरकारी भवन, जग्गालगायत भाडामा लिने विषयमा व्यवसायीले राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीलाई मिलाएर सधैँ राज्य कोष लुटदै आएका छन्। पछिल्ला चार पाँच वर्षका मात्र घटना हेर्ने हो भने पनि यो छर्लङ्ग हुन्छ। अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको बतास समूह, विगतको यती प्रकरण, लुम्बिनीमा रेस्टुरेन्ट खोल्न योजना बनाइरहेको वैद्य समूह यसका केही उदाहरणमात्र हुन्। अधिकांश साना/ठूला उद्योगी/व्यवसायी सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न लालायित देखिन्छन्।  

सरकारी सम्पत्ति दोहनमा मात्र होइन नेपालको निजी क्षेत्र राजस्व अपचलनमा पनि सधैँ विवादित छ। प्रत्येक वर्ष जस्तै अर्बौँ रुपियाँ बराबरको राजस्व अपचलनका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही व्यवसायी राजस्व नतिर्ने, मुद्दा मामिलामा जाने र न्यायालयलाई मिलाउने खेलमा देखिएका छन्। स्वदेशीमात्र होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि यस्तै सिको गरेको देखिएको छ। यस्तै लामो समय राजस्वलाई विवादमा अल्झाएर कर फर्छ्यौट आयोग जस्ता निकाय गठन गर्न लगाइ मिलेमतोमा मिनाहा गराउने खेलमा पनि केही व्यवसायी देखिन्छन्। उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारलाई नबुझाएर छली गर्ने व्यवसायी छन्। एक दशकअघिदेखि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर प्रयोग गर्न सुरु गरिएकामा अहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाएको छ। भ्याटको नक्कली बिल बनाउनु नक्कली नोट छाप्नुसरह हो भनिए पनि छलीका घटना प्रत्येक वर्ष बढिरहेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी यही भ्याट छलीका घटना छन्। चालु वर्षको ६ महिनामा मात्र विभागले ५ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका मुद्दा दायर गरेको छ।

निजी क्षेत्रको नाफा पनि सधैँ अपारदर्शी र विवादित छ। भन्सार नाकामा न्यून मूल्यांकन घोषणा गरी ल्याएका सामानलाई उच्च मूल्यमा बेच्ने गरिएको छ। मूल्य बढाएर बेच्दा नाफा धेरै देखिने र यसले आयकर बढी तिर्नुपर्ने भन्दै बेचेको सामानको बिलै नकाट्ने प्रवृति छ। गुणस्तरीय सामान उत्पादन नगर्ने र आयातित सामानको पनि उपभोग्य मितिलाई फेरबदल गर्नेमा निजी क्षेत्र माहिर छ। चकलेट, बिस्कुट जस्ता बालबच्चाले उपभोग गर्ने सामानमा समेत मिति फेरेर बेच्ने गरिएको छ।  

विदेशी मुलुकहरूमा उद्योगी/व्यवसायीलाई सर्वसाधारणले सम्मानका दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। राज्यलाई बढी कर तिर्न सक्नुलाई व्यवसायीले पनि गौरवका रूपमा लिन्छन्। कसले कति कर तिरेको छ, कुन व्यवसायीको सम्पत्ति कति प्रतिशतले बढ्यो वा घट्यो, सबै खुला र पारदर्शी हुन्छ। राज्यले पनि गुणस्तरीय उत्पादन भएको छ छैन नियमित अनुगमन गर्छ। ससाना पसलमा समेत राज्यको उपस्थिति देखिन्छ। हामीकहाँ भने सबै अपारदर्शी छ। राज्य स्वयंले करका विभिन्न कानुन देखाएर व्यवसायीको कारोबारलाई छोप्दै आएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष सबै भन्दा धेरै आयकर तिर्ने व्यक्ति घोषणा गरी सम्मान गर्छ तर ती व्यक्तिले कति रकम आयकर तिरेको कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन। न त सम्मानित हुने व्यवसायी स्वयंले सार्वजनिक गर्छन्। सरकार र व्यवसायी सबै अपारदर्शी बनेकै कारण निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको हो। स्वच्छ व्यवसायको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर अगाडि नबढेसम्म निजी क्षेत्रले कहिल्यै सम्मान पाउने छैन।

प्रकाशित: १६ माघ २०७८ ०३:२६ आइतबार