मुलुकमा न्याय खोज्नेहरूले जहिल्यै भौंतारिनु परेको छ। अन्यायमा पर्ने व्यक्तिले सहज ढंगले कानुनी उपचार नपाउने स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुंगो लागेको छैन। न्यायको माग राख्दै सोनलकुमारी सिंह (निहारिका राजपुत) राजधानी काठमाडौंको सडकमा अनशन बस्दै छिन्। अन्यायमा पर्नेहरूको जिम्मा राज्यको हो। राज्यले नै संरक्षणमा लिएर तिनलाई न्याय दिलाउने काम हुनुपर्छ। न्यायका निम्ति सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता आफैमा चिन्ताजनक कुरा हो। कुनै पनि व्यक्ति आफू अन्यायमा पर्दा सडकमा आउने होइन, राज्यले नै तिनलाई संरक्षण दिनुपर्ने दायित्व आवश्यक हुन्छ।  

सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा हाम्रो मुलुकले अन्यायपूर्ण रवैया अपनाउँदै आएको छ। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी) मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेदेखि अरूलाई सत्तामा पुर्‍याउनसमेत योगदान गर्दै आएको छ। यो पक्षलाई अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई नेतृत्व गर्दै आएका ‘जनयुद्ध’ कालीन पार्टीका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहालले समेत उजागर गर्दै आएका छन्। सरकार बनाउन र गिराउन सफल दलका नेताले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन्। वास्तवमा सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू परित्यक्त हुँदै आएका छन्। बलियाबाङ्गा र टाठाबाठाले पटकपटक सत्ता प्राप्त गरे पनि ती सत्ताधारीलाई वास्तविक पीडितको पीडाको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस कहिल्यै भएन।

यस क्रममा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री एवं सत्ता गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। द्वन्द्वरत समयमा देउवा र दाहाल दुवै आआफ्नो पक्षको नेतृत्वमा थिए। संयोगले अहिले यी दुवै नेता सरकार सञ्चालनमा सहभागी छन्। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेपछि बल्ल देउवाले 

बाल्यकालमा पीडा भोगेकाहरू अहिले अधवैंशे भइसकेका छन्। कैयन्को बिल्लीबाठ भएको छ। समयमै तिनका बारेमा ध्यानाकर्षण हुन पाएको भए थोरै भए पनि राहत पाउन सक्थे। 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिएको देखिएको छ। यही खास जिम्मेवारीसहित गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा सत्ता गठबन्धनले पुर्‍याएको हो। यसै विषयका ज्ञाता भएका कारण पनि धेरैले उनीप्रति आशा गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम पनि थालेका छन्। यस हिसाबले पनि अब पीडितले न्याय पाउने आशा गर्न सकिन्छ।  

द्वन्द्वका पक्षहरू (तत्कालीन सत्ता र विद्रोही) दुवैले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गरेकै हुन्। यसमा जति ढिला गर्‍यो, उति उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने तिनको दृष्टि रहेको पनि अनुभव भएको छ। वास्तवमा यो विषयलाई त्यतिबेलै टुङ्गाउन सकेको भए शान्ति प्रक्रियाका हिसाबले खुसी हुने सङ्ख्या बढ्थ्यो। राजनीतिक सफलताले जसरी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई उत्साहित तुल्यायो, पीडित भने कहिल्यै खुसी हुन पाएनन्। पीडितका मुद्दालाई बेवास्ता गरेर तिनलाई थकित र गलित बनाउने काम भएको छ। बाल्यकालमा पीडा भोगेकाहरू अहिले अधवैंशे भइसकेका छन्। कैयन्को बिल्लीबाठ भएको छ। समयमै तिनका बारेमा ध्यानाकर्षण हुन पाएको भए थोरै भए पनि राहत पाउन सक्थे।  

त्यसैले यो ढिलाइका निम्ति सरोकारवालाहरू कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि तिनले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्। वास्तवमा राजनीतिक दलको स्पष्टता नभई ती आयोगले मात्र काम गर्न सक्ने स्थिति थिएन। यसकारण पनि अहिले प्रमुख दलहरू यसका निम्ति तयार भएकाले टुंगोमा पुग्ने आशा जागेको हो। यसका निम्ति सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको मन्त्री कोइरालाले जानकारी गराएका छन्। संसद्को चालु अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई चाँडो टुंग्याउने उनको दृढताप्रति आश्वस्त हुने ठाउँ छ। उनी यति कामका निम्ति मात्र आएका हुन् भन्नेमा प्रस्ट पनि छ। त्यसैले अब दलहरूले यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याइछाड्ने स्थिति बन्न गएकोजस्तो देखिन्छ।  

गत २०७८ चैत २४ मा कोइरालाको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्ति भएको हो। त्यसयता उनी यो विषयमै गम्भीरतापूर्वक लागेका हुन् भने त्यसको परिणाम स्वतः आउने छ। उनी राजनीतिक व्यक्ति मात्र नभई एउटा व्यावसायिक कानुन–व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी पनि भएका कारण आफूले अघि सारेका योजना पूरा गर्ने दायित्व रहन्छ। यो कार्य सम्पन्न भएमा उनलाई व्यक्तिगतरूपमा मात्र होइन, मुलुकलाई पनि लाभदायक हुन्छ। कम्तिमा नेपालले यति ढिलो गरेर भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्यायो भने यो अनुभव द्वन्द्वग्रस्त अन्य मुलुकका निम्ति पनि पाठ हुन सक्छ।  

नेपालको शान्ति प्रक्रिया धेरै अर्थमा उल्लेख्य छ। यति चाँडै कतै पनि द्वन्द्वरत पक्षको मूल प्रवाहीकरण भएको छैन। हामीकहाँ यो प्रक्रिया निकै छिटो रह्यो र पुनः हिंसातर्फ मुलुक गएन। यस हिसाबले पनि शान्तिप्रक्रियाको यो मोडलबारे सम्बन्धित अरू मुलुकको पनि चासो छ। हाम्रो मुलुकले विगतमा २०५२ देखि २०६१/०६२ सम्म १० वर्ष भोगेको द्वन्द्वको पीडा फेरि भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका लागि नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अन्यायमा पर्ने पक्षले जहिल्यै बदला लिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण फेरि पनि नेपाल त्यही त्रासदीमा जान नपरोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु शान्ति प्रक्रियाका हिसाबले पनि आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७९ ००:१५ शुक्रबार