मेडिकल प्रथम वर्षको ६ पटकको अवधि बढाएर आठपटक र दोस्रो वर्षको चार पटकको अवधि बढाएर ६ पटकसम्म परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र भर्ना हुँदा कलेजहरूले विद्यार्थीबाट असुलेको एकमुष्ठ रकम प्रमाणको आधारमा डिन कार्यालयमार्फत फिर्ता गराउनुपर्ने माग छ।
बढ्दो बैदेशिक शिक्षामा हुने खर्चले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई दुई तवरले प्रतिकूल असर पार्ने देखिन्छ।
संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।
काठमाडौंको रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका कक्षा १० का लोमस सिग्देल आफूले संस्कृत विषय रोजेकामा निकै सन्तुष्ट छन्।
आजको चाहना भनेको नै विविध व्यावहारिक सिप तथा कला सिकाउने शिक्षा चाहिएको हो। यसो हुन सकेमा शैक्षिक क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जनशक्ति आन्तरिक बाह्य बजारमा सहजै खपत हुन सक्छ।
स्थानीय सीप, प्रविधि, प्रथा र परम्परालाई अन्धविश्वासको बिल्ला भिराएर आधुनिकताका नाममा अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण गर्ने नयाँ पुस्ता नेपालका लागि भन्दा विदेशीका लागि प्रयोग हुने जनशक्ति बन्न पुगे।
काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका संकल्प कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय निबन्ध लेखन प्रतियोगतामा प्रथम भएका छन्। ‘वैदेशिक शिक्षामा नेपाली युवाको पलायन – समस्या र समाधान’ विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा कोइराला देश÷विदेशका ४९ प्रतियोगीलाई उछिनेर पहिलो भएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको परामर्शविना स्थानीय ऐन/नियम बनाउनुहुँदैन।
आजको २१औँ शताब्दी सूचना, विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले नेपालले पनि त्यसलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले दुई सातायता १८ वर्षभन्दा मुनिका कोरोना संक्रमित बालबालिका २ सय ७१ रहेको जनाए। उनका अनुसार चैत १४ देखि २९ गतेसम्म ३ हजार ४ सय ५ लाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । जसमध्ये १८ वर्षमुनिका २ सय ७१ बालबालिका संक्रमित रहेका छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले एउटै विद्यालयको २० लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु रहेको जनाएको छ । लामो समय बेरुजु फस्र्याेट नभएपछि एकाइ कार्यालयले बेरुजु फस्र्याेट गर्नुपर्ने विद्यालयको नाम र बेरुजु रकमको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही महिनाअघिसम्म कार्यालयले विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणको झन्डै ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु फस्र्याेट गर्न बाँकी थियो।
महालेखापरीक्षकको ५७ औ वार्षिक प्रतिवेदनले लेखा संघीय सरकारी कार्यालय तर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजू हुने मन्त्रालयहरूमा सातौं नम्बरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यामिक तहसम्म सञ्चालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक÷एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको जनाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार साँझ चार बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा आएको निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको दायित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको बताए ।
