नेपालको अस्थिर राजनीति र अव्यवस्थित प्रशासनको प्रतिच्छाया यहाँको शिक्षामा परेको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण दायित्वमा पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्य पक्ष उदासीन हुँदा शिक्षा पद्धति नै लथालिङ्ग भएको छ। सत्र थरी शिक्षक र अनेक थरी स्कुल रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संविधान र कानुन एकातिर र व्यवहार अर्कैतिर अर्थात अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका अवधारणाहरू कागजी हात्ती बनेका छन्। संविधान र कानुनमा भएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षा शुल्कका नाममा रकम असुलेर खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन्।

शिक्षकहरू राजनीतिमा संलग्न हुने मात्र होइन, पार्टीका विभिन्न निकायमा पदाधिकारीका रूपमा समेत रहने गरेबाट शिक्षामा बेथिति, अनियमितता, अपारदर्शिता, गैरजवाफदेहिता र भद्रगोलको राज चल्ने गरेको छ। राज्यसंयन्त्र यति निकम्मा बनेको छ कि पूर्वप्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन नगर्ने, त्यहाँका शिक्षकहरूमाथि श्रम शोषण गर्ने अनि स्तरीयताका नाममा १२ कक्षामा विद्यार्थीलाई निमोठ्ने काम गरिरहेको छ।

समग्र शैक्षिक कार्यक्रमको पूर्वावश्यकताका रूपमा पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई लिने अनि आवश्यक स्रोत/साधनको व्यवस्था नगर्ने सरकारी रवैयाले शिक्षा सुधारका काम ओझेलमा पर्दै आएका छन्। पूर्वप्राथमिक तहमा मनोविज्ञान बुझेका दक्ष शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्नेमा न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिइ अदक्ष व्यक्तिको जिम्मा लगाउने गरिएको छ।

विद्यालयको दुरवस्था अनि विद्यालय तह घोषणा गरेको ११–१२ कक्षामा अध्यापन गर्न शिक्षकको व्यवस्था नगरेर सरकारले नै बेथिति निम्त्याउने काम गरेको छ। ११-१२ कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा एक जना शिक्षकलाई पुग्ने पारिश्रमिक बराबरको रकम अनुदान दिई सरकार अन्य सबै दायित्वबाट पन्छँदै आएको छ।

यति मात्र कहाँ हो र? विद्यालयले शिक्षकको व्यवस्था गर्न न्यूनतम शुल्क लिनसमेत नपाउने कानुनी प्रावधानले कि त अवैध रूपमा शुल्क असुल्ने कि विद्यालयलाई भद्रगोल नै छाडेर जागिर धान्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई पुर्‍याइएको छ। पद्धतिमा रहेका त्रुटि सच्याउने दिशामा सरकारी निकाय कहिल्यै संवेदनशील बन्न सकेनन्। यसैले त बाह्र कक्षा पास गरेकामध्ये आधाआधीको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेशिने तथ्याङ्क रहँदारहँदै सरकार विश्वविद्यालय खोल्ने लाइसेन्स भने बाँडि नै रहन्छ।

निजी र सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा आइसकेपछि शिक्षामै विभेदका ज्वारभाटा स्पष्टरूपमा देखिन थालेको अवस्थामा स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी हैसियत राख्छ। संविधान र कानुनमा रहेकै व्यवस्थालाई टेकेर आवश्यक कामहरू गर्ने हो भने स्थानीय तहले शिक्षाका जरामै झ्याङ्गिएका विकृति अन्त्य हुन सक्छन्। यस प्रकारको अधिकार भए पनि राजनीतिक तानाबानाले गर्दा स्थानीय तहका आशालाग्दा जनप्रतिनिधिले पनि शिक्षामा सुधार गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्।

विकृतिको भण्डार शिक्षा

सतही रूपमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालय ज्याला मजदूरी गर्ने निम्न वर्गका नागरिकका सन्ततिले पठनपाठन गर्ने ठाउँका रूपमा र संस्थागत विद्यालय हुनेखानेका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने विद्यालयका रूपमा परिचित छन्। पछिल्लो समय विद्यालय तहको शिक्षा वर्गीय रूपमा समाजमा ठूलो खाडल सिर्जना गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा/सुविधा सुनिश्चित र आकर्षक छ। स्थायी भएपछि नियमित तलब पाइने भएकाले धेरैजसो शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीका झोला बोक्ने तथा निजी पेसा व्यवसायमा संलग्न हुने गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयमा रगत पसिना बगाउने शिक्षकहरू बिहान साँझ हातमुख जोर्न धौ धौ पर्ने अवस्थामा रहेका छन्। एक किसिमले उनीहरू श्रम शोषणको सिकार बनिरहेका छन्। विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने तर शिक्षक कर्मचारीलाई अत्यन्त कम तलबभत्ता उपलब्ध गराउने निजी विद्यालयको नाफाखोर प्रवृत्तिमाथि नियमन र नियन्त्रण हुन सकेको छैन। निजी विद्यालयका असमान व्यवहार र अपारदर्शिताका सिकार त्यहाँका शिक्षक विद्यार्थीहरू बनेका छन्।

राज्यको ठूलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा जाने गर्दछ तर उपलब्धि दर हेर्ने हो भने निराशाजनक छ। यस हिसाबले हेर्दा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ। भर्खर प्रकाशित १२ कक्षाको नतिजाले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएको कहालीलाग्दो अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। उत्तीर्ण भएका ४८ प्रतिशतमध्ये सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून छ। यस उपलब्धिले राज्यको ठूलो स्रोत-साधन अनावश्यक रूपमा खेर नै गएको प्रमाणित गर्छ। यी सब कुरालाई नियमितता दिनका लागि र सामुदायिक विद्यालयमा गरेको लगानीको प्रतिफल लिनका लागि दिल्ली सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा अवलम्बन गरेको शिक्षा मोडेल अनुशरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

दिल्ली सामुदायिक शिक्षा सुधार मोडेल

५–६ वर्षअगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने भारतको शिक्षा पनि हाम्रो जस्तै थियो। दिल्ली सरकारमा आइसकेपछि आम आदमी पार्टीले प्रमुख मुद्दाका रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अघि सार्‍यो। आम आदमी पार्टीले “गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता हो, सोख होइन” भन्ने नीतिलाई आत्मसात गरी प्रान्तीय बजेटको २५ प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्च गर्न थाल्यो।

त्यसो त यस पार्टीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वाधिक महत्त्व दिँदै सुधारका अनेकौँ कार्यक्रम अगाडि बढायो। उच्च पारदर्शिता, स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र शिक्षामन्त्रीको दैनिक विद्यालय भ्रमण कार्यक्रमले विद्यालयको स्तरमा आमूल परिवर्तन आयो। सरकारले लागु गरेको प्रधानाध्यापकको कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण, स्कुल नेतृत्व निर्माण, सरोकारवाला बीचको सहकार्य, विद्यालयका विषयमा तत्काल निर्णय लिन सक्ने कानुनी बाटो तथा निजी विद्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि शुल्क वृद्धिमा निषेध गर्ने नीति मात्र होइन, अत्यधिक शुल्क लिएका विद्यालयबाट शुल्क फिर्ता गराउने कार्यक्रम समेत तय गरी दिल्लीको शिक्षालाई सुव्यवस्थित गर्ने काम गर्‍यो।

निजी विद्यालय बन्द नगरी वा अरू केही कुरा नथोपरी उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर र फि बढाउने सन्दर्भमा आधिकारिक चार्टर अकाउन्टेन्टबाट लेखापरीक्षण गराउनैपर्ने जस्ता नियमहरू लागु गरेर एकातिर निजी विद्यालयको शोषण नियन्त्रण गर्ने काम गर्‍यो भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक बनाइ निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दियो।

परिणामतः २०१६ मा सिबिएसइ १२ कक्षाको उत्तीर्ण दर ८५.९ प्रतिशत रहेकामा २०२० मा ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। अझ रोचक पक्ष त के छ भने त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण दर निजी विद्यालयको भन्दा ५.९ प्रतिशतले बढी छ। यी कारणले गर्दा अहिले दिल्ली मोडल भारतमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया र विश्वका अन्य मुलुकका लागि समेत शिक्षा सुधारको नमुना कार्यक्रम बनेको छ।

तुरुन्तै के सुधार गर्न सकिन्छ?

मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएकै व्यवस्थालाई टेकेर विद्यालय सुधारका लागि नक्साङ्कनको काम तुरुन्तै अगाडि बढाउन सकिन्छ। विद्यार्थीले नजिकैको विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सशक्तरूपमा लागु गर्ने हो भने हरेक विद्यालयको स्तर सुधार गर्नका लागि दबाब सिर्जना हुनुका साथै काठमाडौँमा बढ्दै गएको सवारी साधनको चापलाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यस कामले बालबालिका घन्टौँसम्म विद्यालय बसमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनेछन् भने सवारी साधन र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाका नाममा गरिएका देखावटी कामले महङ्गो बन्दै गएको विद्यालय शिक्षा सहज र सस्तो बन्दछ।

विभिन्न नाममा अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै समावेशी र समतामूलक नीति आत्मसात गर्नुपर्दछ। शिक्षालाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्थलबाट सेवामूलक पेसामा रूपान्तरण गर्ने हो भने विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुका साथै समग्रमा शिक्षाको स्तरमा राम्रो सुधार आउने छ।

पुस्तक, पोसाक र शिक्षण शुल्कका नाममा उठाइने गरेको रकमलाई सुपरीवेक्षण गरी पारदर्शी रूपमा लागत र फाइदाको अनुपातलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने निजी वा संस्थागत विद्यालयभित्र फैलँदै गएको विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकलाई अधिकार र राजनीतिमुक्त विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गराउने हो भने शैक्षिक क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुनेछन्। दीर्घकालीन कामका लागि दिल्ली सरकारले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरूलाई नै अनुकूलित गरी लागु गर्न सक्ने हो भने नेपालको आमशिक्षा प्रणालीले ठूलै फड्को मार्नेछ।

पछिल्लो समय लोकप्रिय बालेन शाहले सामाजिक बेथिति, आर्थिक अनियमितता र मिचाहा प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ठूलै चुनौती लिएका छन्। उनका कामबाट प्रेरित भई देशका अन्य पालिकाहरूले पनि यस अभियानमा हातेमालो गर्न थालेका छन्। भौतिक संरचनासित सम्बन्धित मात्र नभएर अब उनको दृष्टि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षाका विकृति अन्त्य गर्न सके भने स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू लोकप्रिय मात्र होइन, नेपाली राजनीति र शिक्षा क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको आचरण र प्रवृत्तिगत चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि नमुना बन्न सक्छन्।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७९ ००:१८ आइतबार