प्राचीनकालमा प्रायःमुलुकमा गुरुकूल पद्धतिअनुसार शिक्षादीक्षा लिने चलन थियो। त्यो आश्रम, गुम्बा, गिर्जाघरहरूमा अध्ययन/अध्यापन गरिन्थ्यो। समयको विकासक्रमसँगै आधुनिक विकासको सिलसिलामा स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय स्थापना भई विभिन्न विषयमा शिक्षा दिने काम भएको छ। अविकसित मुलुकहोस् वा विकसित,शिक्षा पद्धतिलाई सबैले महत्वपूर्ण मान्ने गरेका छन्। यही सिलसिलामा शिक्षा क्षेत्रको प्रगति होस् भन्नेमामहत्व दिने गरेको पाइन्छ तर हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक दल वा राज्यको मूल प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
जुन विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा शिक्षाविद् नभएर राजनीतिक भागबन्डाको नाममा शिक्षा मन्त्री बनाइन्छ।अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै छ। शिक्षामन्त्री, सचिव शिक्षाविद् हुनुपर्छ। त्यसको योग्यता पनि हेर्नुपर्छ। भुटानमा त त योग्यताअनुसार मन्त्री बनाइन्छ। त्यसैले दक्षिण एसियाकै सानो भए पनि भुटान आर्थिक एवं शैक्षिकरूपमा अगाडि छ। हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनुको पछाडि सधैँ राजनीतिक अस्थिरता हुनु,कर्मचारीलाई जिम्मेवार नबनाउनु, राज्यले नियन्त्रण/नियमन नगर्नु आदि थुप्रै कारण छन्।
फिलिपिन्स, चीन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स जस्ता देशले शिक्षा क्षेत्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्र हो भन्ने बुझेका छन्।त्यसैले उनीहरू हरेक क्षेत्रमा अग्रस्थानमा छन्। तर हाम्रो देशमा शिक्षा प्राथमिकतामै परेन।सक्षम राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, लेखक, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, शिक्षक वकिल, डाक्टर, कलाकार, उद्यमी, इन्जिनियर जस्ता विज्ञ उत्पादन नभएका कारण पनि यही हो। शिक्षालाई दोहोरो मापदण्ड बनाएर काम गर्दाको परिणाम गरिब र धनीको शिक्षा पद्धति लागु भएर गरिब विद्यार्थी समक्ष र दक्ष भए पनि ऊ आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेको हुन्छ। खासगरी एउटै राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
१०७ वर्षे राणा जहानिया शासनले नेपालको शैक्षिक स्थितिमाथि उठ्न दिएन। शिक्षामा प्रायः राणा र उसका भाइ/भारदारबाहेक अरूले अध्ययन गर्न पाएनन्। यस्तो शिक्षा नीतिले गरिब र धनीबीचको खाडल ल्याउने काम गरेको छ। शिक्षाविद चाल्र्स रंगेल र शिक्षाविद् एवं दार्शनिक कार्लमाक्र्सले शिक्षा सबैको साझा थलो हो र यो मानिसलाई असमता र गरिबीसँग लड्न योग्य बनाउने माध्यम हो भनेका छन्। यस्तै वेडव्याम र स्वामी शंकर आचार्यले शिक्षा एक आँखा हो जो सबै वस्तु, चिज र दूरदृष्टि देख्छ भनेका छन्।
यसर्थ शिक्षालाई राज्यले ठूलो भन्दा ठूलो लगानी र गरिब असहायहरूलाई बढी प्राथमिकता मात्रै होइन,योग्य जनशक्ति निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ। शिक्षालाई निजीकरणका नाममा व्यापार गर्नुहुँदैन। नेपाल धेरै गरिब छ, विकास भएको छैन, नेपाल ग्रामीण क्षेत्र हो, सहर कमै छ। यहाँ सहरकेन्द्रित शिक्षा क्षेत्र मौलाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको पहँुच कम छ। अहिले देशमा संघीयता भएर प्रदेश प्रदेशमा विश्वविद्यालय बने पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन। नेपाल अविकसित देश भएकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको उत्तिकै आवश्यकता छ। राज्य व्यवस्थाको नीतिगत ढाँचा र उत्पादन भएका केही दक्ष जनशक्ति पनि रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने अवस्था छ।
अब राज्य व्यवस्थामा उत्पादनमूलक व्यावसायिक नैतिकवान चरित्रवान शिक्षा पद्धति अंगाल्नुपर्छ। हिमवत् खण्ड वा नेपालमा विशेषतः गुरुकूल पद्धति थियो। एकले अर्कालाई आदर, सम्मान, चरित्रवान, नैतिकवान बनाएको थियो तर बाह्य शिक्षा पद्धति निम्त्याउँदा छाडापन र अवसरवादी एवं नैतिकताहीन शैक्षिक प्रणाली विकास भएको छ। यसर्थ शिक्षा सिर्जनाको स्रोत हो दूरदृष्टि जननी हो। नयाँ नयाँ आविष्कारको जननी हो। आज विश्वका धेरै विकसित राज्यले विकास एवं आविष्कारका आधार व्यावहारिक वैज्ञानिक गुणस्तरीय शिक्षा पद्धति अंगालेका छन्। देश विकासको उच्च शिखरमा पुगेका छन्। आजको २१औँ शताब्दी सूचना, विज्ञान प्रविधिको युग भएकाले नेपालले पनि त्यसलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर राज्यले दोहोरो शिक्षा त्यागी एउटै राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति अगाल्नुपर्छ ताकि गरिब जनताका छोराछोरी पनि इन्जिनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक हुनबाट वञ्चित नहुन्।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७८ ०४:१५ शुक्रबार
