विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन कार्यक्रम’का लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।

उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन यो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अर्थसचिव मरासिनीले युवालाई आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्न सघाउन मानव पुँजीमा लगानी गर्नु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट कोभिड–१९ महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताए।  

‘युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो’, सचिव मरासिनीले भने, ‘यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकालाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मदत गर्नेछ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानशीलतालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकालाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए।

यो कार्यक्रमले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ। यस्तो छात्रवृत्ति विशेष गरी पिछडिएका र विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुने विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने बताइएको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ ०५:२३ शुक्रबार