३१२ बिगाहा जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम
भूमाफियाको कब्जामा परेको धरान खानेपानीका प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेचबाट जोगाउन ३ सय १२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट लगतकट्टा गरी जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गरिएको छ।
भूमाफियाको कब्जामा परेको धरान खानेपानीका प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेचबाट जोगाउन ३ सय १२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट लगतकट्टा गरी जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गरिएको छ।
रुपन्देहीमा २६ वर्षपछि वनको जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जमिन भूमाफियाको एक समूहले २०५२ सालदेखि नक्कली लालपुर्जा बनाइ कब्जा गर्न खोजेका थिए। आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सो जग्गा बनकै भएको फैसला गरीदिएपछि भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त भएको हो।
सरकारले काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गरेको फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चाबहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौं स्थानमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपेका छन्।
कर्मचारी, भूमाफिया र सत्ताको पहुँचमा पुगेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका जग्गा अतिक्रमण भइरहेका छन्। पछिल्लो समय दैनिकजसो जग्गा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी जग्गा भाडामा दिँदासमेत विधि र कानुनलाई लत्याउने गरिएको छ। आफ्नै सम्पत्तिमा विभिन्न कोणबाट अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले जति चासो दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको देखिँदैन।
प्रतिनिधिसभाले भूमाफियाको प्रभावमा परेर कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको नापी शाखामा रहेको २०३३ सालको फिल्डबुकमा जग्गालाई पोखरी र सार्वजनिक चोक भनेर उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको विहीबारको बैठकमा पार्क निर्माण गर्ने भनिएको तीनकुनेको जग्गाको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेपछि बालुवाटारमा उनी, समितिका पदाधिकारी, गृहमन्त्री र गृहसचिवबीच करिब २ घन्टा छलफल भएको थियो।
२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।
सुनसरीमा शृंखलाबद्ध रूपमा सरकारी गुठीसँगै एक स्थानमा देखाएर अर्को स्थानको जग्गा भूमाफियाले बिक्री गरेको भन्ने उजुरी बढ्दो छ।
भूमाफियाले हडपेको जग्गा फिर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा राजधानीका नदी वरपर बर्सेनि बाढी र डुबानको सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। उपत्यकास्थित बाग्मताुमती, इच्छुमती (टुकुचा), धोवीखोला, मनोहरा, गोदावरीलगायत नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै छेकेर भूमाफियाले जमिन अतिक्रमण गर्दा वर्षायाममा नदी तथा खोला बस्तीमा पसेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। उपत्यकाका अधिकतर नदी तथा खोला अतिक्रमणकै योजनाअनुसार करिडोरमा बाटो खुलाएर नदीलाई सीमित घेरामा कैद गरिएको छ। खोलाको प्राकृतिक बहाव छेकेर भूमाफियाको सेटिङमा नदीको धार साँघुरो बनाइएको छ।
सरकारी कार्यालयमा भएका कागजात माओवादी द्वन्द्वकालमा जलेका र जग्गाको कारोबार तथा मूल्य बढेकाले भूमाफियाले आ“खा लगाई मोही कायम गराउने प्रयास गरेको जग्गाधनीहरू बताउँछन्।
बिघा जमिन ऐलानीको रूपमा जोतभोग गरिरहे पनि भित्रभित्रै अमुक व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनिसकेको छ कि भनेर स्थानीय त्रासित छन्।
सडक छेउबाट हिँड्ने जो कोही पक्की नालीमाथि बनेको घरको फोटो खिचेर हिँड्छन्। तर नियमन गर्ने निकाय भने ती घर देखेको नदेखे झैं गर्छ।
अनुसन्धानकै क्रममा २०४९ र २०६२ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय प्रमुख रहेका क्रमशः कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेले आयोगमै पुगेर बयान दिइसकेका छन्।
