कुलोको जग्गा हडप्ने टाइगर प्यालेसविरुद्ध निर्माण रोक्का आदेश
स्थानीयले नियमित पूजा गर्दै आएको सार्वजनिक मन्दिरसमेत होटलको कम्पाउन्डभित्र पारिएको छ।
स्थानीयले नियमित पूजा गर्दै आएको सार्वजनिक मन्दिरसमेत होटलको कम्पाउन्डभित्र पारिएको छ।
सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेका थिए।
सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन र अनुसन्धान भइरहेका पछिल्ला केही विषयमा हाम्रो पनि चासो छ।
२०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिन निजी गुठीअन्तर्गत रहेको भन्दै यसको खण्डीकरण नगर्न फैसला गरिदियो।
गौरको मुटुको रुपमा रहेको राइस मिल फिल्ड जिल्ला मालपोत कार्यालय रौतहटकैमिलेमतोमा बेचिन थालेको रहस्य खुलेको प्रमाण फेला परेको छ। मालपोत कार्यालय रौतहटका प्रमुख ओकिल पालले भूमाफियाहरुसित मिलेर जग्गा पास गर्ने सबै तरिका बताउने गरेको र सहयोगका लागि स्थानीय विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग पनि चिनजान गराउने गरेको आरोप पनि लागेको छ।
अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।
फौजदारी न्यायसम्बन्धी प्रावधान अनुसार साबिकको कानुन उल्लंघन गरेको तर कसुर गरेपछि नयाँ कानुन बनेको अवस्थामा जुन कानुनमा थोरै सजाय हुन्छ त्यसै अनुसार कारबाही हुन्छ।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले सरकारले भूमाफियालाई बल पुग्ने गरी गुठी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
नगरप्रमुखले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउन कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको अनुमानलाई बल पुगेको छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको एक बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग खण्ड निर्माणका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय, बाँकेले उपकरण राख्न प्रयोग गरेको बाँसगढी नगरपालिका–१, चेपाङस्थित एक बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने सो जग्गा निकुन्जको स्वामित्वमा हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
पशुपतिको जग्गामा भूमाफियाको चलखेल छ। २०१८ सालदेखिको अभिलेख पाउन सकिएको छैन।
सचिवले तयार पारेको प्रस्तावलाई फितलो बनाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेपछि अपरिपक्व भन्दै मुख्यसचिवले फिर्ता गरिदिएका छन्।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणपछि सरकारले हडपिएका जग्गाजमिन खोजी तथा संलग्नलाई कारबाही गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा शक्तिशाली आयोग गठन गरिसकेको छ।
२०२२ को नक्सा अनुसार कर्मनसा खोला रहेको क्षेत्रमा ७ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा रहेपनि पछिल्लो २०७० को नक्सा अनुसार त्यही जग्गा मुस्किलले ६ आना पनि छैन।
ललितानिवास, पशुपतिनाथ मन्दिर र छाया सेन्टरको जमिन भूमाफियाको कब्जामा परेको विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाइरहेका बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेको जग्गामाथि पनि भूमाफियाको नजर परेको पाइएको छ। त्रियुगा नगरपालिका–४ र ६ को सीमास्थल पन्जियार चोकदेखि उद्योग परिसरभित्र जाने सडकछेउको तीन बिघा खाली जमिन अज्ञात समूहले रातारात अतिक्रमण गर्न थालेको पाइनुले उद्योगको जमिनमाथि पनि भूमाफियाको नजर परेको रहस्य खुलेको हो।
