अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग भएको आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ।
संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीच स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा कर लगाउने अधिकार नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।
केही स्थानीय तहले आफ्नो मार्ग हुँदै जाने मालसामानमा कर तथा शुल्क लगाउँदै आएका छन्। यस्तो कर असुलीले कृषक र व्यापारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भएको सामानमा केवल बाटो प्रयोग भएको कारणले कर लिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
यस विषयमा यही मङ्सिर २३ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले सो निर्णयअनुसार पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८२ १७:५७ बुधबार
