जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सहमित भएको छ । भदौ २३ र २४ गते को आन्दोलनपछि नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच आज वार्तापछि भएको सहमतिलाई ऐतिहासिक भनिएको छ ।  

भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक बहिष्करणविरुद्ध उठेको युवा आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्दै गरिएको यो सहमतिलाई शासन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

सहमतिपत्रमा जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते तथा शहीद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, शहीदको योगदान सम्झन अर्थपूर्ण स्मारक निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरिने सहमति भएको छ। यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई थप कार्यादेश दिइने र दोषी देखिएमा पद, हैसियत नहेरी कानुनी कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई आपराधिक कारबाही नचलाइने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य हो। सार्वजनिक पदधारकको जीवनशैली, अकुत सम्पत्ति, दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरणको अन्त्यका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याइने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।

आगामी सबै चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाइने सहमतिमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य, राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शिता, ‘नोटा’ (कुनैलाई मत नदिने) विकल्प, दलभित्र प्राइमरी चुनाव, अध्यक्षको कार्यकाल सीमा र निर्वाचन प्रणाली सुधार जस्ता दूरगामी सुधारका प्रतिवद्धता गरिएको छ।

सहमति अनुसार संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र आवश्यक संशोधनका लागि विज्ञ, युवा र सरोकारवालासहितको ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ। यस आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्व, शक्तिको सन्तुलन, पदावधि सीमा, न्यूनतम उम्मेदवारी उमेर र संस्थागत स्वायत्तताबारे सुझाव दिनेछ।

साथै, डिजिटल तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, नागरिकको डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता र पारदर्शी शासन प्रणाली विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। शासन प्रक्रियामा युवाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन गरिने सहमति पनि भएको छ।

सम्झौतामा दुवै पक्षले इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सहमतिपत्रमाथि नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेसँगै मंसिर २४ गतेदेखि सम्झौता लागू भएको छ।