रुपन्देहीमा २६ वर्षपछि वनको जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जमिन भूमाफियाको एक समूहले २०५२ सालदेखि नक्कली लालपुर्जा बनाइ कब्जा गर्न खोजेका थिए। आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सो जग्गा बनकै भएको फैसला गरीदिएपछि भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त भएको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जमिन वनकै भएको अन्तिम फैसला सुनाएको हो। अदालतको फैसलापछि सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाहरुको प्रयास असफल भएको छ। मुद्दामा वनका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख मोहनसागर बस्याल र बरिष्ठ अधिवक्ताहरु कमलराज जोशी, गोपाल पाण्डेसहित अधिवक्ताहरु खुमाकान्त पौडेल र लेखनाथ ढकालले बहस गरेका थिए। विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापा लगायतले बहस गरेका थिए।
अदालतको फैसलाले साढे दुई दशकदेखि चलेको न्यायिक लडाइमा वनका उपभोक्ताले न्याय पाएको शंकरनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र बस्नेतले बताए। तत्कालीन समयमा गठित बिभिन्न आयोगका पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा भूमाफियाहरुले वनको जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको भन्दै बस्नेतले अदालतबाट न्याय पाएको बताए।
अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलका अनुसार २०४६ सालमा पञ्चायती वन र पञ्चायती संरक्षण वनको रुपमा रहेको साविकको शंकरनगर र करहियाको ५०३ हेक्टर जमिन समुदायलाइ हस्तान्तरण गरीएको थियो। वन ऐन, २०४९ आएपछि सो जमिन शंकरनगर सामुदायिक वनको नाममा दर्ता भएको वनका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता पौडेलले बताए। त्यही वनको जग्गा मध्ये ८२ विघा १४ कठ्ठा १० धुर भूमाफियाको एक समूहले २०५१ सालदेखि ७२ जनाको नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाइ कब्जाको प्रयास गरे। त्यसपछि उत्पन्न विवाद वन, अख्तियार, जिल्ला अदालत हुँदै, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।
उच्च अदालतले सो जग्गाको भोगचलन नभएको, वनको डिमार्केसन भित्र पर्ने, जग्गाको तिरोभरो नचलेको, व्यक्तिले आफ्नो भनेर दावी गरेको लालपुर्जा नक्कली भएको र हस्ताक्षर किर्ते भएको अख्तियारकै छानबिनले पुष्टि गरीसकेकाले सो जग्गा वनकै भएको फैसला गरीदिएको अधिवक्ता पौडेलले बताए। आवश्यक दसी प्रमाणका आधारमा अदालतले न्याय गरीदिएपछि उपभोक्ताहरु हर्सित भएको वनका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता पौडेलले बताए।
वनका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीका अनुसार २०४६ सालमा गठित रुपन्देही कपिलवस्तु वन क्षेत्र सुद्धिणिकर उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढाथोकीको अगुवाइमा २०५१ मा वनको जग्गा फिल्ड नक्सा बुक तयार गरी ७१ जनाले लिएका थिए। आयोगको अध्यक्ष बने लगत्तै बुढाथोकीले २०४६ सालमै स्थानीय १४६ जनालाई जग्गाको लालपुर्जा दिने निर्णय गरेको र त्यसकै आधारमा भूमाफियाले बुढाथोकीकै हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी नक्कली लालपुर्जा बनाएको भण्डारीले बताए।
त्यसविरुद्ध तत्कालीन समयमै वन समितिले वन र जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएको थियो। भण्डारीका अनुसार सरकारी जग्गा हडप्न नेतृत्व गरेका स्थानीय नारायण सापकोटा, सुमन थापा, उदम गुरुङ लगायतका १४६ जनाकै दर्ता खारेज गर्न उजुरी परेपनि वन र प्रशासनले त्यसमा कुनै चासो दिएन।
त्यसपछि मुद्दा अख्तियारमा पुग्यो। अख्तियारले २०५५ सालमै तत्कालीन आयोगले गरेका काम र लालपुर्जा किर्ते भएकाले दर्ता बदर गर्न र ठगी मुद्दा चलाइ कारबाही गर्न सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाएको थियो। तर कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि शंकरनगर सामुदायिक वन समिति कारबाही गरीपाउ भन्ने परमादेशको रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत गयो। उच्च अदालतले पनि किर्ते ठहर गर्दै कारबाहीका लागि पठायो। त्यसपछि जिल्ला वनले सो जमिन वनकै भएको फैसला गरेर कारबाही गर्ने भनेपछि जग्गा हडप्न खोज्नेहरु पुनरावेदन गए।
पुनरावेदनले पुन वनलाई निर्देशन अदेश जारी गरेपछि वनले सो अनुसार छानबिन गर्दै वनकै भएको फैसला गरायो। त्यसविरुद्ध भूमाफियाहरु सर्वोच्च गए। सर्वोच्चले उच्च अदालत बुटवललाई नै आवश्यक छनबिन गरी फैसला गर्न पठाएपछि गत मंसिर १२ गते नापजाँच गरी आवश्यक छानबिन पश्चात गत आइतबार उच्च अदालतले वनको पक्षमा अन्तिम फैसला गरीदिएको हो।
प्रकाशित: २ पुस २०७८ १३:३५ शुक्रबार
