काठमाडौं - भूमिसम्बन्धी विधेयकका अधिकांश प्रावधान भूमाफिया र उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाा लुकाएर राख्नेको स्वार्थमा ल्याइएको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालयले राजपत्रमा आदेशको सूचना प्रकाशित गरेर सरकारसँग स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सामान्य दस्तुर लिई एकपटकका लागि राख्न छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृति नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा भूमाफिया र हाउजिङ व्यवसायीको प्रभावमा परेर सामान्य दस्तुर लिएर कानुनमा नै छुट दिने व्यवस्था राखेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्। यो व्यवस्थासँग उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृत नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैध बनाउन छुट पाउँछन्।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाा लुकाएर राखेका हाउजिङ व्यवसायी र भूमाफियाले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाको नाममा उक्त जग्गा सामान्य दस्तुर तिरेर ल्याउन सक्ने प्रपञ्च रचिएको छ। विधेयकमा संस्थालाई एकपटकलाई लागि हदबन्दीभन्दा जग्गा राख्न दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरु सञ्चालनमा समस्या देखाएर बिक्री गर्ने उक्त प्रावधानको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभाले भूमाफियाको प्रभावमा परेर कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ। भूमाफियाको स्वार्थमा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दायित्व फरफारकको नाममा बेच्न सक्ने गरी कानुनमा प्रावधान घुसाइएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेका औद्यागिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनमा उद्योगलाई कानुनले तोकको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र उद्योग कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा उक्त जग्गा बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था राख्न दबाब आएको थियो। उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेर बसेका भूमाफियाले त्यसलाई बेच्न कानुनी बाटोको खोजीमा थिए। तर उद्योग मन्त्रालयबाट स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा उद्योग/कम्पनी/प्रतिष्ठान/संस्थाको नाममा राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्ने प्रावधान राख्न सफल भएका छन्। भूमिसम्बन्धी कानुनमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनमा राख्न दबाब दिएको व्यवस्था समेटिएपछि उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफूहरु पनि आश्चर्यमा परेको बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभाले भूमाफियाको प्रभावमा परेर कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भूमि सुधार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई बिक्री गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउनेछैन भन्ने उल्लेख थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी विधेयकमा त्यो प्रावधानलाई उल्ट्याउदै अर्को ठाउँमा सट्टपट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। यसले चार सय ७५ बिघामा फैलिएको झापा बिर्तामोडको गिरिबन्धु ‘टिस्टेट’, चार सय २० रोपनीमा फैलिएको ललितपुरको हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानालगायतका जग्गा बिक्री गर्न बाटो खोलिएको छ।

दसौं अर्ब मूल्य पर्ने टिस्टेटको जमिन बेच्न पटकपटक प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि सांसदलाई प्रभावमा पारेर कानुनमा नै बिक्री गर्न पाउने बाटो खोलिएको देखिन्छ। यसमा बिर्तामोडको टिस्टेट र हरिसिद्धि मात्र होइन, निजीकरण गरेका कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गा बेच्न भूमाफियाको चलखेलमा जग्गा बेच्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ।

पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको जग्गालाई सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गरी त्यो ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न दिन खोजिएको बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने झापाको टिस्टेटलगायतका देशभरमा रहेका यस प्रकृतिका हजारौं बिघा जग्गा बेच्न भूमाफिया र उद्योग÷ कम्पनीको आडमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राख्नेलाई बाटो खुल्ने देखिन्छ।

झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटले विगतमा राखेको प्रस्ताव नै विधेयकमा समेटिएपछि विधेयकमा चलखेल भएको पूर्वकानुन सचिव घिमिरेको भनाइ छ। घिमिरेले विगतको अनुभव सुनाउँदै झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटलगायत देशभर यस्ता जमिन धेरै रहेको र बिक्री गर्न विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आएको दाबी गरे।

गिरिबन्धु टिस्टेटका मालिक छत्र गिरीले त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा बाहुनडाँगीमा खरिद गरेर टिस्टेट सञ्चालन गरेका छन्। उनले गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा सट्टा भर्नास्वरुप बाहुनडाँगीको गंगा टिस्टेटको नाममा खरिद गरिएको जग्गा उपलब्ध गराएर बेच्ने पटकपटकको प्रयास असफल भएपछि कानुनमा नै जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सफल भएका छन्। गिरीबन्धु टिस्टेटको नाममा रहेको ४ सय ७५ बिघा जग्गाको मूल्य अहिले करिब ३५ अर्ब पर्ने देखिन्छ।

४/५ करोड मूल्यको जग्गासँग ३५ अर्ब मूल्य बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना वा स्थानान्तरण गर्न सक्ने कानुन प्रावधान लागू गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको छ। ललितपुरको हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको जग्गाको मूल्य पनि अहिले करिब २० अर्ब पर्ने देखिन्छ। विगतदेखि नै बिक्री गर्ने प्रयास भइरेहेको हरिसिद्धिको उक्त जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना वा स्थानान्तरण गरेर बेच्ने बाटो खुला भएको छ। हरिसिद्धिको जग्गा बेच्न आफूलाई नेकपाको कार्यकर्ता बताउने सुशील खनाल लागेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवको भनाइ छ।

विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भए लामो समयदेखि बिक्रीका लागि चलखेल गर्दै आएका कम्पनी÷फार्मका नाममा रहेका यस्ता जग्गा सट्टपट्टा वा स्थानान्तरण गरेर बिक्री गर्न बाटो खुल्ने अधिवक्ता सुशील अधिकारीले बताए। विगतमा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्था सञ्चालन हुन नसकेमा वा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाा बिक्री गर्न पाउने प्रस्ताव लगेको थियो। त्यसमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको थिएन।

तत्कालीन काुनन सचिव कमलशाली घिमिरेका अनुसार उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्था सञ्चालन हुन नसकेमा वा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा आदेशको सूचना प्रकाशन गर्न खोजेको थियो। तर कानुनले त्यसलाई सहमति दिन मानेन। कानुनले सहमति नदिएपछि कम्पनी÷फार्मको जग्गा बेच्न लागिपरेका भूमाफियाहरुले घिमिरेलाई कानुन मन्त्रालयबाट हटाउनसमेत खोजेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि ती जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुले बताए। ‘शेरबहादुर देउवाको पालामा भूमाफियाको व्यापक चलखेल थियो, केपी ओलीको पालामा त जग्गा स्थानान्तरण, सट्टापट्टा गरेर बिक्री गर्न पाउनेगरी कानुनी प्रावधान राख्न सफल भएको देखिन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ००:५२ शुक्रबार