भूमाफियाको कब्जामा परेको धरान खानेपानीका प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेचबाट जोगाउन ३ सय १२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट लगतकट्टा गरी जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गरिएको छ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ को प्रतिवेदन साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३ सय १२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट जलाधारको नाममा ल्याइएको हो। सट्टा भर्ना जग्गा पाएर पनि लगतकट्टा नहुँदा जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण र किनबेच भइरहेको पाइएपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोग र मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४५ बिगाहा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा लगत कट्टा गरी जलाधारको नाममा लगत कायम गर्न मन्त्रालयले मालपोत कार्यायल धरानलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयको सोही निर्देशनबमोजिम विभिन्न मितिमा ३ सय १२ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम भइसकेको मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख चन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ को प्रतिवेदन साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३ सय १२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट जलाधारको नाममा ल्याइएको हो।
अब व्यक्तिले किनबेच गरेर धेरैको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेको भनिएको ४२ बिगाह जति जग्गा मात्र जलाधार क्षेत्रको नाममा ल्याउन बाँकी रहेको छ। ‘यसको पनि कानुनी प्रक्रियामा छौं। उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेर स्टे अर्डर आएकोले पनि केही ढिलाई भइरहेको छ,’ मालपोत प्रमुख मिश्रले भने।
मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम मालपोत धरानले पहिलोपटक २०७८ वैशाख २८ गतेको मितिमा १ सय ८२ बिगाहा १० कट्ठा ४ धुर जग्गाको लगत व्यक्तिको नामबाट कट्टा गरेर जलाधारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला मातपोत प्रमुख दिलसेर राई थिए। यी जग्गाहरू तत्कालीन जग्गाधनीले मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टा भर्ना लिएको र तीनै व्यक्तिको नाममा जलाधार क्षेत्रमा पनि जग्गा रहेको भेटिएपछि पहिलो चरणमा उनीहरूको लगत कट्टा गरिएको थियो।
त्यसपछि २०७९ पुस ७ गते २३ बिगाहा २ कट्ठा ०.५ धुर जग्गा जलाधारको नाममा लगत कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। यो निर्णय हाल मालपोत प्रमुख मिश्रले गरेका हुन्। सट्टा भर्ना लिएर पनि यो जग्गा तत्कालीन जग्गाधनीबाट परिवारका सदस्यहरूमा हकवाला नामसारी गरिएको भेटिएको थियो।
मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम मालपोत धरानले पहिलोपटक २०७८ वैशाख २८ गतेको मितिमा १ सय ८२ बिगाहा १० कट्ठा ४ धुर जग्गाको लगत व्यक्तिको नामबाट कट्टा गरेर जलाधारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै, २०७९ माघ २७ गते मालपोत प्रमुख मिश्रले नै १ बिगाहा १६ कट्ठा १ धुुर जग्गाको लगत जलाधारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए। यो जग्गाको धनी जगतप्रसाद राई आफैं मालपोत कार्यालय आएर जलाधारको नाममा जग्गा दिन सहमति जनाएका थिए।
भेडेटार गाविसका पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका राई नै जलाधार जग्गा अतिक्रमण र किनेबेच गर्ने गिरोहका प्रमुख व्यक्ति हुन्। जलाधार क्षेत्र किनबेचबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक बयानमा बोलाएपछि कारबाहीबाट जोगिन उनी आफैं मालपोतमा पुगेर आफ्नो नामको जग्गा दिएका हुन्।
पछिल्लो समय वैशाख १४ गते मालपोत प्रमुख मिश्रले नै विभिन्न ५१ जना व्यक्तिको नाममा रहको १ सय ५ बिगाहा ११ कट्ठा ६.२५ धुर जग्गा जलाधारको नाममा लगत कायम गर्ने निर्णय गरेका छन्। यी जग्गाको स्रेस्ता मालपोतमा फेला नपरे पनि अध्ययनको क्रममा नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा जग्गाधनी भेटिएको र उनीहरूले सट्टा भर्ना पाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मालपोत कार्यालय धरानले जनाएको छ।
भेडेटार गाविसका पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका राई नै जलाधार जग्गा अतिक्रमण र किनेबेच गर्ने गिरोहका प्रमुख व्यक्ति हुन्।
अब लगतकट्टा हुन बाँकी जग्गाहरू भने व्यक्तिको नामबाट किनबेच भएर धेरैजनामा हक हस्तान्तरण भइसकेका जग्गा छन्। ती जग्गालाई पनि जलाधारको नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि उच्च अदालत विराटनगरबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ। एक जना जग्गाधनी टीकाराम मास्केले लगटकट्टा र रोक्का निर्णय वदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै २०७८ मंसिर २४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। त्यसयता पेसी सरेको सरेकै भएर मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन।
राजधानीमा बसेर सर्दु जलाधार संरक्षणको लागि निरन्तर अभियान चलाइरहेका युवराज कोइराला व्यक्तिको नामबाट जलाधार क्षेत्रको नाममा जग्गा आउनु सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा ठुलो सफलता मिलेको बताउँछन्। यसमा धरानका पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखे र पुर्वमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेको योगदान पनि विर्सन नहुने उनी बताउँछन्। ‘सबैको निरन्तर पहल, खबरदारीले यो सफलता मिलेको हो। त्यसमा पनि कृष्णनारायण पलिखे दाइले निरन्तर आवाज नउठाएको भए र शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री हुँदा निर्णय नगरेको भए यो सफलता मिल्ने थिएन,’ उनले भने।
धरानको प्रमुख खानेपानीको स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न तत्कालिन राजा विरेन्द्र साहले जलाधार क्षेत्रको आवादी उठाएर अन्यत्र बसोबास गराउने र वृक्षारोपण गर्ने आदेश दिएका थिए। सोही आदेशअनुसार एक कमिटी गठन गरी २०३४ देखि २०३८ सम्म लगत संकलन गरेर मोरङको वयरवन, पथरी, अमरदह क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्नान्तरण गरेका थिए।
धरानको प्रमुख खानेपानीको स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न तत्कालिन राजा विरेन्द्र साहले जलाधार क्षेत्रको आवादी उठाएर अन्यत्र बसोबास गराउने र वृक्षारोपण गर्ने आदेश दिएका थिए।
विभिन्न समयको निर्णय तथा कागजपत्रहरूका अनुसार जलाधार क्षेत्रका जग्गाधनीहरूको ३४८ बिगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको सट्टाभर्ना वापत २४३ बिगाहा वितरण गरिएको थियो। त्यसबेला १ बिगाहा वा सोभन्दा घटी जग्गा हुनेलाई १ बिगाहाको दरले र १ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई ५० प्रतिशतका दरले दिने, सो दिदा १ बिगाहाभन्दा घटी हुने भएमा १ बिगाहा नै सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो।
सट्टा भर्ना दिइए पनि तत्कालीन सरकारी कार्यालयको कमजोरीले जग्गाधनी (व्यक्ति)को नामबाट लगत कट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम भएको थिएन। पछि भूमाफियाले यो कुरा थाह पाएर कोसी राजमार्गको धरान–भेंडेटार सडकखण्डमा पर्ने छोटीमोरङ डाँडा आसपासमा अतिक्रमण र किनबेच सुरु गरेका थिए। जलाधार क्षेत्र किनबेच हुन थालेपछि २०५८ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पहलमा जग्गा रोक्का भएको थियो। त्यसविरुद्ध जग्गाधनीलाई अघि सारेर भूमाफियाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले दुवै मुद्दामा मुआब्जा दिएको प्रमाण पेस हुन नसकेको भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गर्दै रोक्का बदर गरिदिएपछि सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गामा प्लटिङ र किनबेचले तीव्रता पाएको थियो। तत्कालीन जिविस सुनसरीले फैसला पुनरवलोकनको निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निस्सा नदिएपछि जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरङ डाँडामा खुलेआम किनबेच, भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ।
सट्टा भर्ना दिइए पनि तत्कालीन सरकारी कार्यालयको कमजोरीले जग्गाधनी (व्यक्ति)को नामबाट लगत कट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम भएको थिएन।
जलाधार जोगाउन भन्दै २०७० सालमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेपछि हाल धरान वडा नं ४ मा पर्ने जलाधर क्षेत्रकै छोटीमोरङ डाँडाको ४२ बिघा जग्गा मिलेमतोमा बाँडफाँड गरिएको थियो। मुद्दा जितेको कुल ४२ बिगाहमध्ये १२ बिघा जग्गा व्यक्तिहरूलाई भोगचलन गर्न दिने र २८ बिगाह जग्गा भने जलाधार क्षेत्रलाई छोडिदिने सहमति गरेका थिए। यो सहमति गर्दा तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलका नेतृत्व र केही कर्मचारीहरूले पनि जलाधार क्षेत्रमा जग्गा लाभ पाएका थिए भने कतिले आर्थिक लाभ पाएका थिए।
जलाधार जोगाउन भन्दै २०७० सालमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेपछि हाल धरान वडा नं ४ मा पर्ने जलाधर क्षेत्रकै छोटीमोरङ डाँडाको ४२ बिघा जग्गा मिलेमतोमा बाँडफाँड गरिएको थियो।
यो सहमतिविरुद्ध २०७१ सालमा जनसरोकार मञ्चले सार्वजनिक महत्वको बिषय भएकोले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो। उच्च अदालतले सो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत पठाइदिएको थियो। मुद्दा दायर गर्दा जनसरोकार मञ्चले विगतमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा मुआब्जा पाएको प्रमाण नभएको भनिएका व्यक्तिहरूले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पनि पेश गरेको थियो। सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रमाणसहित पुनरवलोकनको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दालाई अघि बढाउदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश पनि दिइसकेको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ०१:१६ शुक्रबार
