कर्मचारी, भूमाफिया र सत्ताको पहुँचमा पुगेका व्यक्तिको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका जग्गा अतिक्रमण भइरहेका छन्। पछिल्लो समय दैनिकजसो जग्गा अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी जग्गा भाडामा दिँदासमेत विधि र कानुनलाई लत्याउने गरिएको छ। आफ्नै सम्पत्तिमा विभिन्न कोणबाट अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले जति चासो दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको देखिँदैन। मुलुकमा राजतन्त्रको समाप्तिपछि सो संस्थाबाट नेपाल ट्रस्टमातहत आएको जग्गा भाडामा दिँदा पनि नियम र कानुन लत्याइएको विषय सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंको दरबार मार्गजस्तो व्यापारिक महŒवको ट्रस्टको जग्गा यती होल्डिङ्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु डेभलपर प्रालिलाई भाडामा दिँदा कानुनको उपहास गरिएको छ। ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिँदा बोलपत्रको समयावधि सकिएपछि सम्झौता गर्दा ‘कानुन र विधि निर्धारण निमुखाका लागि मात्र हो’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लगाउन २०७३ असार १४ मा बोलपत्र प्रस्ताव प्रकाशित गरेको र यसको सम्झौता मंसिरभित्र गर्नुपर्नेमा त्यसको ६ महिनापछि २०७४ जेठ १४ मा सम्झौता गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो भाडा सम्झौतालाई कानुनविपरीत भनेको छ। साथै महालेखाले यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस पनि गरेको छ। तर, सरकारले भने यस तथ्यमा अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन।

अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, सस्तोमा भाडामा लिने र सम्झौता भएको भाडा नदिँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन। एकाध घटनामा कारबाही नभएको पनि होइन, तर सत्तासँग पहुँच पुग्नेहरूले गरेको बदमासीमा सरकारको आँखा चिम्लने प्रवृत्ति बनेको छ। वास्तवमा सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको गिद्देदृष्टि परेको छ।

ट्रस्टको भाडा सम्झौता कानुनविपरीत मात्र छैन, मिलाएर भाडा रकम पनि थोरै बनाइएको छ। दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रतिवर्ग फिट ५ सयदेखि ७ सय (तला पिच्छे फरक) रुपैयाँ भाडा लिने गरिएको छ। यसअनुसार ट्रस्टको जग्गा र त्यसमा बन्ने भवनको भाडा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने हो। ट्रस्टको आर्थिक मूल्यांकन समितिले पनि जग्गा भाडा र यसमा बन्ने भवनका लागि ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव माग्ने सिफारिस गरेको थियो। थामसेर्कुले भने एक अर्ब ५९ करोड ४० लाखमा भाडामा पाएको छ। ट्रस्टको प्रस्तावमा सहभागीहरूलाई मिलाएर व्यापारिक महŒवको जग्गालाई थामसेर्कुले कौडीको मोलमा लिन पाएको छ। कानुनलाई मिलाउन सबैभन्दा बढी भाडाको प्रस्ताव पनि उसैको छ। ट्रस्टको मात्र होइन, सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरूको महŒवपूर्ण जग्गा मिच्ने र खोस्ने काम दैनिक बढिरहेको छ। मालपोत, नापीका कर्मचारीलाई मिलाएर भूमाफिया र सत्तासँग पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा जग्गा हडप्ने काम भइरहेको हो। हजारौं रोपनी जग्गा हिनामिनाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक भएका केही घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति बनाएको पनि छ। अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति हडप्ने, सस्तोमा भाडामा लिने र सम्झौता भएको भाडा नदिँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन। एकाध घटनामा कारबाही नभएको पनि होइन, तर सत्तासँग पहुँच पुग्नेहरूले गरेको बदमासीमा सरकारको आँखा चिम्लने प्रवृत्ति बनेको छ। वास्तवमा सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको गिद्देदृष्टि परेको छ।

सायद कुनै यस्तो सार्वजनिक संस्थान वा सरकारी कार्यालय छैन, जसको थोरै जग्गा पनि नमिचिएको वा अतिक्रमणमा नपरेको होस्। सहरी क्षेत्रका नदीकिनार, पार्क छेउछाउ, कलेज, विश्वविद्यालय, मठमन्दिरका सार्वजनिक जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अतिक्रमण भइरहेको छ। मठमन्दिरजस्ता पवित्र क्षेत्रको जग्गा पनि छोडिएको छैन। मठमन्दिरका जग्गा अतिक्रमणमा पुजारी र महन्तसमेत संलग्न भएको पाइएको छ। महोत्तरीमा गुठी संस्थानअन्तर्गत मटिहानीभित्र पर्ने मठमन्दिरका जग्गा अवैध तरिकाले बेचेको आरोप महन्त जगन्नाथ दास वैष्णवलाई लागेको छ। गुठी संस्थानका जग्गा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा छन्। अधिकांश क्षेत्रका जग्गा अहिले अतिक्रमणमा परेका छन्। सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हुनुमा उच्च मूल्य यसको प्रमुख कारण हो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा घरजग्गाको मूल्य क्रमशः अकासिँदै गएको छ। पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार आवासका लागि नभएर व्यापारका लागि गरिँदै आएको छ। आज जग्गामा लगानी गरेको पुँजी दुई÷तीन वर्षमा दोब्बर हुने अवस्था आएपछि सबैको ध्यान घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ गएको छ। यही कारण बर्सेनि घरजग्गाको मूल्य अकासिएको छ र चलखेलका घटना बढिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रको एक आना जग्गा हडप्दा पनि तीन÷चार करोड आउने अवस्था छ। सरकारी जग्गाको अतिक्रमण यही महँगो मूल्यकै उपज हो। केही रोपनी जग्गा हडप्न सके आफू र सन्तानका लागि थप जोहो गर्न नपर्ने अवस्था छ। कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्न सजिलो हुने र यस्ता घटनामा सरकारले पनि चासो कम दिने प्रवृत्तिकै कारण दिनहुँ अतिक्रमणका घटना बढिरहेका हुन्। सरकारको यस्तै रवैया हुने हो भने प्रधानमन्त्रीनिवास वालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्ने भूमाफियाले मुलुकका बाँकी जग्गा अतिक्रमण गर्दैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न अहिले कौडीको मूल्यमा हडपिएका जग्गाबाटै कारबाही सुरु गर्नुपर्छ।  
 

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०३:२५ मंगलबार