बढैयाताल गाउँपालिका–७ स्थित नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्डको राजापुर मोडमा खाली जग्गामा रेष्टुरेन्ट खोल्न पुर्वाधार निर्माण कार्यले तीब्रता पाउँछ । खाल्डो परेको जग्गा माटो पुर्ने काम केही महिना अघि देखि गरेपनि हालसालै पुर्वाधार बन्न सुरु भएको हो ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीले निःशुल्क उद्धारका लागि घन्टैपिच्छे हारगुहार गरिरहेका छन् । तर उनीहरूका पीडा सुनिदिने कोही छैन । सक्नेजति महँगो चार्टर उडानमा फर्किएका छन् । नसक्ने खाडी र मलेसियामा रोइकराइ गरिरहेका छन् ।
प्रा. डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशन बस्न खोज्दा सरकारले गरेको अवरोधप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बाबुराम भट्टराईले कडा प्रश्न गरेका छन् ।
बाँकेको कोहलपुरमा नक्कली सुकुम्बासी बनेर सार्वजनिक जग्गा वितरणका बारेमा विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। अवैध ढंगले कोहलपुरको अर्बौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्बासीले नामसारी गर्ने प्रयास गरेको विषय एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो।
परराष्ट्रले चाहेअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना भए राज्यलाई वार्षिक कम्तीमा ३ देखि ५ करोड रूपैयाँसम्म अतिरिक्त व्ययभार थपिनेछ। सरकारले अन्य मन्त्रालयका भन्दा परराष्ट्रका कर्मचारीका लागि धेरै किसिमका खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
उच्चस्तरीय समिति खारेज भएको हो वा कमिसनको रकम आउने ढोका बन्द भइसकेका हुन् ? नागरिकले थाहा पाउन पाएका छैनन्।
उपयुक्त जग्गा छैन। भेटिएको जग्गामा व्यक्तिको समेत पर्ने भएपछि मुअब्जा तिर्नुपर्ने बाध्यता। अर्को तर्फ नापी नै नभएको जग्गा।
काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा बुधबार बसेको वीपी प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको बैठकले स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति (जग्गा) निजी क्षेत्रसँग समझदारी गरेर उपयोग गर्न दिनेगरी सिनेटमा प्रस्ताव लान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो कार्यमूलक प्रतिवेदनले तीन आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारी साधन किन्न सवा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेहरुको मति सप्रियोस भन्दै शुभकामना दिएका छन्। उनले पार्टी भित्र र बाहिरबाट मति विग्रिएकाहरुले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यमा आलोचना गरेको भन्दै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सबैको मति सप्रियोस भन्ने शुभकामना दिएका हुन्।
हल्लनचोक–पामे–घाँटीछिना सडक खण्ड १३ किलोमिटर छ । बहुवर्षे योजना अनुसार गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाले निर्माणमा सहकार्य गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सहरी विकासका लागि २९२ र भूमि व्यवस्थाका लागि ४२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिनथालेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरूले धमाधम लकडाउन गर्न थालेका छन् । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, रंगेली, रतुवामाई, सुनवर्षी, सुन्दर हरैंचा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले लकडाउनको घोषणा गरिसकेका छन् ।
चिकित्सकहरुले कोभिड १९ रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण ‘रोग’को रुपमा फैलन सक्ने बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ता भित्र नै संक्रमण ‘रोग’को रुपमा फैलन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको अनिवार्य आचार संहिताको मस्यौदामा व्यावसायिक मिडिया कम्पनीबाट उत्पादित समाचार सामग्रीको प्रयोग गरेबापत गूगल र फेसबुकले रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । विश्वका अन्य मुलुकले यस्तो प्रयोग गरेपनि असफल भएका छन्, तर अस्ट्रेलियाले आचार संहितामार्फत नै गूगल र फेसबुकलाई रकम भुक्तानीको व्यवस्था गराउन लागेको छ ।
