नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ऐतिहासिक धार्मिकस्थल जनकपुरधाम र भारतको अयोध्यालाई हवाई सेवामार्फत जोड्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट मंगलबार एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी र अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेसँगै गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि राख्दै आएका माग पूरा भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन।.
सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शनिबार वर्तमान सरकारमा बसिरहन जरुरी नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।
बारा, चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनको मत परिणाम धमाधम आइरहेको छ। सम्भवतः यो लेख प्रकाशित हुने बेलासम्म केही ठाउँको परिणामसमेत सार्वजनिक भइसक्ने छ।
ओलिभर जिरौडले विश्वकप फुटबलमा शनिबार इङ्ल्यान्डविरुद्ध विजयी गोल गरेपछि फ्रान्स कतारमा जारी प्रतियोगिताको उपाधि रक्षा गर्न मात्र दुई खेल टाढा छ।
उमेरमा बैँस सकिएर प्रौढमा प्रवेश गरेकी महिला आफ्ना सन्तानलाई अलपत्र छाडी दोस्रोसँग घर बसाउन हिँडेको कथाझैँ आफैँद्वारा सिर्जित अजेन्डालाई गन्तव्यमा पुर्याउनुको साटो बीचैमा छाडेर हिँड्नु कुन हदको सैद्धान्तिक विचलन हो?
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ को वडाध्यक्षका लागि ६ जना आकांक्षी देखिए। उम्मेदवारीमा आफ्नो दाबी गरेका ६ मध्ये २ जना बलिया दाबेदार थिए।
नेपाल आरम्भदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध सदस्यराष्ट्र हो। वर्तमान संविधानमा पनि यसबारे उल्लेख छ।
एर्दोगानले प्रश्न गरेका छन्– के ती राजदूतहरूका देशमा डाँका, ज्यानमारा र आतङ्ककारीहरूलाई सहज ढंगले थुना मुक्त गरिन्छ? जुन राजदूतले टर्कीलाई राम्ररी चिन्देैन उसले यहाँ बस्ने काम छैन।
मुलुकले बर्सेनि खाद्यान्न, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ। देशभित्र खेतबारी भने बाँझा भएका छन्। यिनै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नसकिने होइन। तिनका उत्पादनले सहजै बजार पाउने हो भने देशमै बसेर तिनले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छन्।
संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको, मन्त्री बनाउन आफ्ना उम्मेदवार दिएको र राजदूत तथा अन्य नियुक्तिसमेतमा नाम जोडिएपछि न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको छ।यो स्थितिबाट न्यायालयलाई बाहिर निकाल्न अब उनको बहिर्गमनमात्र विकल्प देखिएको छ। यही स्थितिमा न्यायालय अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन।
कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियनले बिहिबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले असंवैधानिक कदम विरुद्धको रिटमा अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
