सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शनिबार वर्तमान सरकारमा बसिरहन जरुरी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले पार्टीनिकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

‘अहिले खेलकुद परिषद्मा हाम्रो संगठनलाई समावेश गरिएको छैन, किन नगरिएको हो? म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रो पार्टी पनि सत्तामा छ भने भोलि नै हाम्रो संगठनलाई पनि त्यहाँ संगठित गर्नुपर्‍यो, होइन भने यो सत्तामा बसिरहनु के जरुरी छ, छैन’, उनले भने।

सरकारका कामलाई लिएर नेकपा एसका सम्मानित नेता खनालले मात्र होइन, अन्य नेताहरूले पनि विभिन्न प्रश्न गरेका छन्। सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अभियुक्त बनाएर बयान लिने तयारी गरेपछि नेकपा एसका नेता–कार्यकर्ताले सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका हुन्।

नेपाल हाल विदेश भ्रमणमा छन्। उनी भदौ १ वा २ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भए पनि यही साउन २९ गते आउँदै छन्। बेलायत र क्रोएसियाको भ्रमण नगरीकन उनी स्वदेश फर्कन लागेका हुन्। उनी आएपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बयान लिने तयारी गरेको छ।

सरकारले पार्टीनिकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललितानिवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पनि उहाँलाई बदनामा गर्न खोजियो, प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्ने धम्कीसमेत दिन थालियो, यो राम्रो भएन।

विगतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि उहाँले सहयोग गर्नुभएको थियो तर यस्तो प्रपोगान्डा गरिएन’, नेपालको सचिवालयका एक नेताले भने। नेपालले काठमाडौं आउनेबित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना कुरा राख्ने भएका छन्। ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक योजना मन्त्रालयलाई दबाब दिएर तयार पार्न लगाएको गुरुयोजना नै नेपाल नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेको हो।

गौर काण्ड छानबिनका लागि सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेपछि जसपा रुष्ट

प्रधानमन्त्री निवासको लालपुर्जा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो। त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री निवासको लालपुर्जा नै नेपाल सरकारको नाममा थिएन। तर ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मात्र दोष दिने यो सरकारको काम ठिक भएन’, नेपालको सचिवालयका ती नेताले भने।

नेकपा एस प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पनि सरकारलाई बढी प्रतिफलमुखी र क्रान्तिकारी ढंगले सञ्चालन गर्न आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको र सहभागी भएको बताए।

‘हामीले सरकारलाई परिणामुखी काम गर्ने भनेका छौं। सरकारले प्रतिफल दिन सकेको छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने तयारी छ। विगतका बैठकमा पनि सरकारका कामबारे केही प्रश्न उठेका छन्, समीक्षा हुन्छ’, खतिवडाले भने।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाललाई बदनाम गर्न सरकार नै लागिपरेको नेकपा एसको आरोप

नेकपा एस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले पनि सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन्। गौर हत्याकाण्डको विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने सहमति केही व्यक्तिसँग गरेपछि जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

२०६३ चैत ७ गते भएको गौर घटनामा २७ जना वाइसिएल कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। यो घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि नाम जोडेर उजुरी परेको छ। सहमतिप्रति जसपा असन्तुष्ट रहेको संकेत प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले जारी विज्ञप्तिमा देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष यादव उपस्थित नभएको कार्यक्रममा उनलाई मुछेर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै प्रवक्ता सुमनले आपत्ति जनाएका छन्।

नेकपा एस मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले पनि सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनले सरकारमा रहेको तर जसपा भोलिका दिनमा रहने कि नरहने भन्ने विषय सरकारको कामकारबाहीले निर्धारण गर्ने बताएका छन्। जसपाले परिवर्तित राजनीतिक परिप्रेक्षयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भूमिका परिवर्तन भइसकेको र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसपछि बनेको जसपाबीच वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन, मोर्चामा रही सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सहकार्य गर्दै आएका सन्दर्भमा यो मुद्दा दोहोर्‍याउनु गलत भएको ठहर गरेको छ। जसपाको यस्तो ठहरका कारण सरकारलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन नैतिक संकट परेको छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल जसपामा समस्या देखिएको अवस्थामा गौर काण्डको अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमतिले सरकारलाई समेत समस्यामा पार्ने बताउँछन्। ‘जनता समाजवादी पार्टीमा समस्या देखिएको छ। समस्याको समयमा व्यवस्थापन भएन भने सरकारमा समस्या उत्पन्न हुन्छ’, पोखरेलले भने।

सरकारका गतिविधिबाट सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष पनि असन्तुष्ट

गौर काण्डपीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन रोकेको छ। घटनाको अनुसन्धान गरेपछि प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ पुस ९ गतेको बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएकाको हकमा प्रक्रियाअगाडि चढाउने, उनीहरूको स्मृतिमा रौतहटमा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण प्रक्रिया थाल्ने सहमति सरकार र संघर्ष समितिबीच मंगलबार भएको हो। यो सहमतिलाई लिएर जसपा रुष्ट बनेको छ।

त्यस्तै सरकारका गतिविधिबाट सत्ता गठबन्धनको महत्वपूर्ण घटक कांग्रेसको एउटा पक्ष पनि चिढिएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा पक्राउ परेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर यसले सत्ता गठबन्धनमा समस्या पर्ने संकेत गरेका थिए।

अदालतले शर्मालाई थुनामा राख्न अनुमति दिएन। अदालतले शर्मालाई हिरासत मुक्त गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ। यसबाट पनि उनीमाथि प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको भन्नेलाई बल मिलेको छ। सुन तस्करी छानबिन गर्न गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेका थिए। शर्मासँगै नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा पक्राउ अन्य चिकित्सकलाई भने थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

गौर काण्डपीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन रोकेको छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीमा प्रचारबाजीमा ल्याएका केही चिनियाँ र विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन पक्राउ परेको भोलिपल्टै छुटेका छन्। यसले विभागको कामकारबाही फितलो भएको देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन तस्करीमा संलग्नता नभएको भन्दै उनीहरूलाई थुनामा राख्न र अनुसन्धान गर्न नमानेपछि छाडिएको हो। यसले सरकारी निकायले गरेको कामप्रति प्रश्न उठेको छ। सुन बरामद भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि जोख्ने काम भएको छैन। यसले पनि आशंका पैदा गरेको छ।

गत चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले १७२ मत पाएका थिए भने विपक्षमा ८९ मत परेको थियो। दाहालको पक्षमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका सांसदले मत दिएका थिए। दाहालले विश्वासको मत लिँदा १९ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (हाल २१ सिट) ले भने समर्थन फिर्ता लिएको छ।

करिब सय किलो तस्करीको सुन छानबिनलाई लिएर सत्ता घटकबीचमै अविश्वास

सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ दल जसपाका १२ र नेकपा एसका १० सांसद छन्। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा नपरे पनि सरकारमा सहभागी कुनै एक दल समर्थन फिर्तासहित बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको सुरुको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन।

देउवा-श्रेष्ठ भेट

सिआइबीले पक्राउ गरेका डा. सुनील शर्मालाई अदालतले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न भनेपछि शुक्रबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए।

शर्मा पक्राउ परेकै दिन बिहीबानर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर यसले सत्ता गठबन्धनमा समस्या उत्पन्न हुने संकेत गरेका थिए। त्यही विषयमा थप कुराकानी गर्न श्रेष्ठले देउवालाई भेटेको स्रोतको दाबी छ।

भेटमा देउवाले कांग्रेसका नेतालाई छानीछानी पक्राउ गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ। ‘तपाईंहरूले कांग्रेसलाई बदनाम गर्न खोज्नुभयो, कांग्रेस सांसदलाई पनि चिढ्याउनु भएको छ, यो सरकारबाट कुनै दल समर्थन फिर्तासहित बाहिरिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा संसदीय दलको ह्वीपले काम नगर्न सक्छ, मैले सांसदलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था पनि आउँदैन, यसमा विचार गर्नु होला’, देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

‘समस्या आउन सक्छ’

-प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल  

थरीथरीका पार्टी मिलेर सत्ता गठबन्धन बनेको छ। गठबन्धनभित्र पनि समाजवादी मोर्चा बनेको छ। सरकारको महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस हो। समाजवादी मोर्चामा रहेका दलका नेताहरूबीच पनि अविश्वास पैदा गर्ने काम भैरहेका छन्। एउटै पार्टीभित्र पनि थरीथरीका गुट छन्। कुन गुटलाई चलाउँदा के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। गुटले पार्टी चलाउँदा कहिलेकाहीँ सरकारलाई असर पर्छ। त्यो सम्भावना बढिरहेको छ।

तर अहिले नै सरकार समस्यामा नपर्न सक्छ। त्यसका लागि बेलैमा संयमता र व्यवस्थापन आवश्यक छ। पछिल्लोपटक जसपाका कारण अप्ठेरो पक्कै छ। गौर हत्याकाण्ड छानबिन विषयले जसपालाई सशंकित बनाएको छ। यो शंका बेलैमा निवारण भएन भने सरकारको एउटा टेको खुस्कन सक्छ। त्यतिबेला अन्य टेका पनि धर्मराउन थाल्छन्। बेलैमा सचेत नभए कहीं न कहीं समस्या देखिनेछ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८० ०१:०४ आइतबार