बारा, चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनको मत परिणाम धमाधम आइरहेको छ। सम्भवतः यो लेख प्रकाशित हुने बेलासम्म केही ठाउँको परिणामसमेत सार्वजनिक भइसक्ने छ। यी तीनवटै क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिएका छन्। संसद्मा तात्विक फरक नपर्ने भए तापनि राजनीतिक पार्टीको शाख जोगाउनका लागि यी पद महत्वपूर्ण मानिएका छन्। देशका पुराना पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अझ महत्वपूर्ण दृष्टिले चुनावलाई ध्यान दिनु अन्यथा मान्न सकिँदैन।

परिवर्तनका लागि देशमा अन्तिम राजनीतिक लडाइँ लडेका जनताले २०६२/०६३ सालमा हो। जसलाई अहिलेसम्मकै विशाल सफल आन्दोलन पनि मान्न सकिन्छ। यसअघिका हरेक आन्दोलनका आआफ्ना विशेषता रहेका छन्। तर २०६२/०६३ सालको जनक्रान्ति जनतालाई रैतीबाट पूर्ण रूपमा देशको नागरिक बनाउनका लागि संघर्ष गरिएको नमूनाको आन्दोलन मान्न सकिन्छ।

राजनीतिक पार्टीले भन्दा आमनागरिकले नेतृत्व गरेको आन्दोलन पनि मान्न सकिन्छ। जुन नागरिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित भएको थियो। राजनीतिक मूल्यमान्यता र नागरिकहरूका सम्पूर्ण नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो। नागरिकका नाममा आन्दोलनहरू यसअघि सम्पन्न गरिएका थिएनन्।

बारा, चितवन र तनहुँको उपनिर्वाचनको मत परिणाम धमाधम आइरहेको छ। सम्भवतः यो लेख प्रकाशित हुने बेलासम्म केही ठाउँको परिणामसमेत सार्वजनिक भइसक्ने छ।

यतिखेर म त्यसबेलाका राजनीतिक पर्दाहरू खोल्ने प्रयासमा छु। ती पर्दाहरू मानसपटलमा आइरहेछन्। नागरिक अगुवाका रूपमा स्रष्टाहरूका तर्फबाट अगुवाइ गरेकाले पनि १३ वर्षीय रुविन गन्धर्वदेखि ८० वर्षीय भैरव रिसाल, छायाँदेवी पराजुली र कवि मणि काफ्ले, जनगायक जेबि टुहुरे, रामेश/रायनलाई सम्झिरहेछु। प्रत्येक बिहान हाम्रा लागि चुनौती लिएर उदाउँथे सूर्यका किरणहरू।

 प्रचण्ड गर्मीको तापमानमा राजनीतिक अधिकार र समुन्नत समाज निर्माणका लागि हामी सडकमा उर्लिन्थ्यौँ। राजनीतिक पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको उपस्थिति न्यून रहेको त्यसबेला निस्वार्थरूपले ज्याला मजदूरी गर्ने सर्वसाधारणको उपस्थितिले हामी गौरवान्वित बन्थ्यौँ। कतै पनि स्वार्थ देखिँदैनथ्यो। ती मजदूरहरू अहिले पनि स्वार्थरहित छन्। किसानहरूले आन्दोलनलाई निकै सघाएका थिए। उनीहरू अहिले मल मात्र माग गरिरहेका छन्। राजनीतिक रंग नमिसिएकाले जनआन्दोलन २०६२/०६३ को नागरिक आन्दोलन नेपाली जनताको भरोसाको आन्दोलन थियो। छलकपट कतै थिएन, निजी स्वार्थ कतै देखिँदैनथ्यो।

यतिखेर म त्यसबेलाका राजनीतिक पर्दाहरू खोल्ने प्रयासमा छु। ती पर्दाहरू मानसपटलमा आइरहेछन्।

आन्दोलनकारीबीच आत्मीयता प्रगाढ थियो। प्रतिगमन कदमविरुद्ध उभिएकाहरूबीचको मिलनविन्दु एउटै हुने गर्थ्याे–सार्वजनिक–सडक। राजनीतिक गुरुहरूबाट दीक्षित नभए पनि मानव अधिकार र नागरिकहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण अधिकारका हकदार थिए नेपाली जनता। यिनै प्राप्तिका लागि जीवनको पर्वाह नराखी रातदिन आन्दोलनमा खटिनु सामान्य कुरा थिएन। भोक, प्यास, थकाइ, निद्रा नभनी सडक र गल्लीहरूमा सुरक्षाकर्मीको पिटाइ र लाठी खाँदै हरघडी जागृत हुनुलाई हालका राजनीतिक दल र नेता/कार्यकर्ताले शायद भुलिसकेका छन्।

पेसागत संघसंगठन र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको संयुक्त भेला र बैठकबाट पारित योजनाहरूका आधारमा हामीहरू सडकमा ओर्लिने गर्थ्याैं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, अर्थविद् डा. देवेन्द्र पाण्डे, वाम बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २०६२ भदौमा नयाँ बानेश्वर काठमाडौँमा विशाल नागरिक सभा आयोजना गरियो। पत्रकारहरूले खुलारूपमा समाचार प्रकाशित गरे।

भुसको आगोझैँ दन्कियो आन्दोलन। एकातिर आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै थियो, अर्काेतिर तत्कालीन सरकारले स्थानीय चुनावको नौटंकी गर्दै थियो। पशुपति क्याम्पस चावहिलमा अध्ययनरत विद्यार्थीले एउटा कुकुरलाई उम्मेदवार उठाइ शृंगारपटार गरी घाँटीमा चुनाव चिह्न झुन्ड्याएर भोट माग्दै सडकमा उतारेको दृश्य रोचक थियो।

नागरिक सभाहरूमा आन्दोलनकारीहरूको उपस्थिति देखेर त्यसबेलाका ७ वटा राजनीतिक पार्टीहरू दंगदास परेका थिए। सुषुप्त अवस्थामा रहेका उनीहरू आफ्नो झण्डामुनि ती लाखौँ जनता गोलबद्ध भएको हेर्न चाहन्थे तर राजनीतिक पार्टीबीचको लोभीपनका जानकार थिए सचेत नागरिक। उनीहरूले असल पात्रको अगुवाइ चाहेका थिए। त्यो अगुवाइ हामीले निष्कलंक ढंगले गरेका थियौँ। वस्तुपरक विषयहरू हामी गीत, कविता र सडक नाटकमार्फत सुनाउने गथ्र्याैँ, देखाउने गर्थ्याैं।

भुसको आगोझैँ दन्कियो आन्दोलन। एकातिर आन्दोलनले उग्र रूप लिँदै थियो, अर्काेतिर तत्कालीन सरकारले स्थानीय चुनावको नौटंकी गर्दै थियो।

कृष्ण पहाडीका धारा प्रवाह वाणीहरू, देवेन्द्र पाण्डेका आर्थिक तर्कहरू, श्याम श्रेष्ठका वस्तुपरक राजनीतिक विश्लेषण लाखौँले मन पराउँथे। पंक्तिकारले गाएको झ्याम्म झ्याम्म गीत र अर्जुन पराजुलीका व्यंग्य कवितामा बेजोडको शक्ति थियो। लाखौँ हातबाट निस्केका तालीले सुरक्षाकर्मीहरू किंकर्तव्यविमूढ भएर अन्तमा हाम्रा विचारसँग मौन सहमति जनाएझैँ गर्थे।

आन्दोलन सफल पार्न ऐतिहासिक नागरिक सभाहरू उपत्यकाका पाटन, कीर्तिपुर, माइतीघर मण्डला, रत्नपार्क, लैनचौर, भोटाहिटी, वसन्तपुर लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको बेवास्ता गर्दै सम्पन्न गरेका इतिहास सम्झन मन लाग्छ।

यसैगरी राजधानीबाहिर, पोखरा, बाग्लुङ, चितवन, सिन्धुलीको खम्बेचौर, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामको मंगलसेनमा धेरै व्यवधानका बाबजुद कार्यक्रम सफल पारेका थियौँ। वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल, कृष्ण पहाडी र श्याम श्रेष्ठका विचार सुन्न मानिस ओइरिन्थे। कतिपय ठाउँमा सेनाको घेराबन्दीमा पनि पर्‍यौँ। ज्यान जोखिममा परेको सम्झँदै बाँच्ने साथीहरूले घरको विचार गरिदिन जिम्मा पनि लगाएका थियौँ।

नागरिक आन्दोलन सफल बन्दै गएपछि पार्टीहरूले पनि देशका धेरै ठाउँमा कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न गरे। जसमध्ये रत्नपार्कबीचको सडकमा काँडेतारको घेराभित्र तत्कालीन रातो घरअगाडि, खुलामञ्च, भोटाहिटीसम्ममा नागरिकहरूको विशाल उपस्थितिमा ७ वटा राजनीतिक दलको विशाल आमसभा रोचक बन्यो।

यसैगरी राजधानीबाहिर, पोखरा, बाग्लुङ, चितवन, सिन्धुलीको खम्बेचौर, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामको मंगलसेनमा धेरै व्यवधानका बाबजुद कार्यक्रम सफल पारेका थियौँ।

तत्कालीन नारायणहिटी राजदरवारलाई पिठ्युँ फर्काएर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले “राजा गणतन्त्रको नदी बग्दैछ तिम्रो दरवारअगाडि” भनेको कुरा सम्झनलायक थियो। त्यसबेला हामीले दसैँ, तिहार, माघी आदि नेपालीका मौलिक राष्ट्रिय पर्व राजधानीभित्र र बाहिरका कारागारभित्र हाँसीहाँसी मनायौँ। सुदूरपश्चिमको विसु पर्व २०६३ वैशाख १ गते महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रतिष्ठानमा नजरबन्दका साथीबीच देउडा खेलेर मनाएको भुल्न सकिन्न।

दाङका उमेशचन्द्र थापा, नेपालगन्जकी सेतु बिक, बाराका हिरालाल गौतम, डोटीका लालबहादुर खड्का, कैलालीका हुरीलाल चौधरी, काठमाडौँका सगुन ताम्राकार, चितवनकी तुलसी क्षत्रीलगायत १९ जनाले वीर गति पाइसकेका थिए। तत्कालीन माओवादी पार्टीका युवाहरू हातहातमा हरियो रुखका हाँगा बोकेर सहर प्रवेशसँगै आन्दोलनमा सक्रियता देखाइरहेका जानकारी थुनिएका ठाउँहरूमा हामीलाई प्राप्त हुन्थ्यो।

शायद आन्दोलन रोक्न नसकिने जानकारी पाएर होला, तत्कालीन राजाले वैशाख ११ गते राति ११ बजे २०६३ सालमा देशबासीका नाममा दोस्रो सम्बोधन गरे। उनको सम्बोधनमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको, देशभरका सम्पूर्ण राजबन्दी रिहाइ गरिने बेहोरा उल्लेख थियो। त्यसअघि वैशाख ८ गते पनि उनले सम्बोधन गरेका थिए। जुन अपुरो र अधुरो थियो। जसलाई हामी (पहाडी, श्याम श्रेष्ठ, पंक्तिकार, लोकेश ढकाल, विजयकान्त कर्ण, हृदयेश त्रिपाठी, सत्यराज भण्डारीलगायतका ७१ जना राजबन्दी) ले अस्वीकार गर्दै रातभर नाराबाजी गरेका थियौँ। राजाको यो सम्बोधन धोका भएको कुरा गर्दै बन्दीगृह बाहिरबाट आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्ने सूचना हामीले पाएका थियौँ।

दाङका उमेशचन्द्र थापा, नेपालगन्जकी सेतु बिक, बाराका हिरालाल गौतम, डोटीका लालबहादुर खड्का, कैलालीका हुरीलाल चौधरी, काठमाडौँका सगुन ताम्राकार, चितवनकी तुलसी क्षत्रीलगायत १९ जनाले वीर गति पाइसकेका थिए।

१२ गते बिहान हामीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइयो। अबिरले रंगिएका हामीलाई सर्वसाधारण नागरिकले काँधमा चढाइ नगर घुमाएका इतिहास कसरी बिर्सन सकिएला र?

ती संघर्षका दिन र वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूबीचको व्यवहारमा आकाश-जमिनको फरक छ। राजनीतिक पार्टीमा हार्दिकता र नैतिकता नदेख्दा दुःख लाग्छ। देशमा दिन/प्रतिदिन हरेक क्षेत्रमा समस्या चुलिँदै गएको देखिन्छ। समस्या समाधानका लागि सबै पार्टीले टेबलमा बसी हार्दिकता कायम राख्नुपर्ने हो, देशका यावत् समस्या समाधान गरिनुपर्ने हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हरेक पार्टीमा राजनीतिक दम्भ बढ्दै गएको देखिन्छ।

पटकपटक देशमा परिवर्तनका लागि जोखिम उठाउने हामीहरूलाई हरेक पार्टीले वास्ता गर्न छाडेका छन्। हामीलाई राष्ट्रसेवा गर्ने न कुनै मौका दिन्छन् न त सल्लाह नै माग्छन्। यो कस्तो विडम्बनाको राजनीतिक संस्कार मौलाएको छ हेर्दाहेर्दै। चोरलाई चौतारो साधुलाई शूली दिने नीतिले सुध्रिएला त भागबन्डाको राजनीति?

पटकपटक देशमा परिवर्तनका लागि जोखिम उठाउने हामीहरूलाई हरेक पार्टीले वास्ता गर्न छाडेका छन्। हामीलाई राष्ट्रसेवा गर्ने न कुनै मौका दिन्छन् न त सल्लाह नै माग्छन्।

गत पुस १० गते गठन भएको प्रचण्ड सरकारले ८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि पूर्णता नपाउनु प्रधानमन्त्रीको कमजोरीपन हो या राजनीतिक अवस्था? भर्खरै सम्पन्न उपचुनावमा मत खसाल्ने मतदाताहरूको उपस्थिति अघिल्लो दाँजोमा न्यून रह्यो। यसको दोष जनतालाई होइन, राजनीतिक पार्टी, सरकार र देशमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार नीतिका विरुद्ध पनि हो भन्न डराउनु पर्दैन।

 नातागोतालाई मात्र देशका ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादीले टिकट दिलाउने नीतिलाई जनताले किनारा लगाइदिने कुरा अब टाढाको विषय रहने छैन। लोकप्रिय र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवनभर संघर्ष गरेका व्यक्तिको आँसु नलाग्ला भन्न पनि सकिन्न राजनीतिक नेताहरूलाई। 

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० ००:०८ मंगलबार